काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने प्रक्रिया स्थगित

१३ पुस, हेटौंडा । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया रोकिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले सेवा विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै २६ मंसिर २०८२ मा शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी प्रक्रियाको फारम खरिद कार्य यथावत राखिए पनि कानुन बमोजिमका सूचनाको बाँकी चरण अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

कार्यालयले आज आइतबार प्रस्तावको चरणहरू स्थगनको सूचना निकालेर प्रक्रिया रोकेको हो ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा प्रस्ताव फारम खरिद ११ पुसमा सम्पन्न भइसकेको र केही प्रस्ताव फारम दर्तासमेत भइसकेकोले मन्त्रीको स्थगन आदेश पत्रको आधारमा आज आइतबार प्रस्ताव फारम दर्ता गर्ने समय दिउँसो १ बजेसम्मको कार्यलाई यथावत राख्दै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय कार्यालयले लिएको हो ।

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले ९ पुसमा कार्यालयलाई प्रक्रिया रोक्न ७ बुँदामा ठाडो निर्देशन दिएका थिए ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री थापाबीच यातायात कार्यालय बालाजुबाट ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा शक्ति संघर्ष चल्दै आएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालय नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको पक्षमा लागेको हो भने मन्त्री थापा रोक्ने संघर्षमा थिए ।

मन्त्री थापाले प्रक्रियागत त्रुटि, प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रक्रिया रोक्नु परेको अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘संगठन पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति बनेको छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । उक्त समितिको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि कुनै पनि नयाँ संरचना नथप्ने राजनीतिक सहमति रहेको थियो । त्यसैले रोकिएको हो,’ उनले भने ।

गत ९ मंसिरमा बागमती प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधार सुझाव समिति मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भइसकेकाले सो समितिको सुझाव तथा सिफारिस प्राप्त भइनसकेकोले पनि यो रोक्नु परेको मन्त्री थापाको दाबी छ ।

‘यसबाट प्रदेश सरकारलाई के कस्तो लाभ–हानि हुने एवं के–कति जनतालाई सहजता र असहजता हुने भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै सेवा विस्तार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ मन्त्री थापाले भने ।

१० माघ २०८० को प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट यातायात मन्त्रालयको स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो । जसमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानो भर्‍याङलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजु बनाइएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय बनेपछि नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको प्रक्रियामा कार्यालय लागेको थियो ।