२८ वर्षमा पर्यटन बोर्ड : स्थापनाको भावना र वर्तमान मोडको मूल्यांकन

नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो २७औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा, यो क्षण उत्सवसँगै मूल्यांकनको पनि हो । यो अवसरले बोर्ड जन्मको पृष्ठभूमि, त्यसलाई आकार दिने दर्शन र आजको सन्दर्भमा देखापरेका संस्थागत रूपान्तरणमाथि गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

आखिर, वार्षिकोत्सवहरू समयका साधारण फेरोमात्र होइन, ती जवाफदेहिता, पुनर्संरचना र पुन: प्रतिबद्धताका निर्णायक मोडहरू पनि हुन् ।

नेपालले खुला तथा बजारमुखी आर्थिक प्रणाली अंगीकार गरिरहेको परिवेशमा सन् १९९८ डिसेम्बर ३१ मा नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । राज्यको भूमिकामा महत्त्वपूर्ण पुनर्संरचना गर्दै सरकारले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका दुई विभाग पर्यटन विभाग र हवाई विभाग खारेज गरी तिनको सट्टा दुई स्वायत्त निकाय स्थापना गर्‍यो– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल पर्यटन बोर्ड ।

यसको स्पष्ट उद्देश्य नियमन र प्रवर्द्धन संस्थागत रूपमा अलग गर्नु र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि परम्परागत प्रशासनतन्त्रको सीमाभन्दा बाहिर काम गर्न सक्ने एक व्यावसायिक, बजारमुखी संस्था निर्माण गर्नु थियो ।

बोर्डको जन्म सहज थिएन । यस प्रक्रियामा संलग्न धेरैले सम्झन्छन्– नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ नहुँदो हो त बोर्डको स्थापना सम्भव नहुन सक्थ्यो । त्यो राष्ट्रिय अभियानको अन्तिम दिन ३१ डिसेम्बर १९९८ मा तत्कालीन सरकार पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्न बाध्य भयो, किनभने वाह्य सहयोगमा सञ्चालित प्रमुख पर्यटन परियोजनाको निरन्तरता यसको गठनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो । यस अर्थमा, पर्यटन बोर्ड कुनै प्रशासनिक दैनिकीबाट होइन, आवश्यकता र अपरिहार्यताबाट जन्मिएको संस्था थियो ।

यस यात्रामा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रह्यो । केवल ३ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक बजेटसाथ बोर्ड स्थापना गर्ने अभियानले देशभरिका पर्यटन उद्यमीलाई एकजुट गर्‍यो । होटल व्यवसायी, ट्राभल एजेन्ट, एयरलाइन्स, गन्तव्य व्यवस्थापक तथा अन्य सरोकारवाला सबै एक साझा विश्वासमा उभिए– नेपालको पर्यटन भविष्यका लागि नयाँ संस्थागत मोडेल अपरिहार्य छ र वास्तवमा, देशले त्यो विचारलाई आत्मसात् गर्‍यो ।

संस्थापक दृष्टिकोण स्पष्ट थियो– पर्यटनलाई सशक्त व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने, नेपालका गन्तव्यहरूको रणनीतिक विकास र प्रवर्द्धन गर्ने र व्यावसायिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी मार्केटिङ मार्फत विदेशी आगन्तुकलाई आकर्षित गर्ने । यही दर्शन नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ मा संस्थागत गरिएको छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने तथा पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डको संरचना पनि त्यत्तिकै दूरदर्शी थियो । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को संस्थागत मोडेलमा आधारित बनाइएको थियो, जहाँ पाँच सरकारी प्रतिनिधि, पाँच निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र एक कार्यकारी प्रमुख गरी कुल एघार सदस्यीय बोर्ड गठन गरिएको थियो । यस संरचनाले पर्यटन प्रवर्द्धन राज्यले मात्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रको बजार ज्ञान, सञ्जाल र चतुरता अनिवार्य हुने प्रगतिशील विश्वासलाई प्रतिविम्बित गर्थ्यो । संस्था प्रमुखलाई महानिर्देशक नभनी सीईओ बनाउनु नाममात्र नभएर ठूलो अम्भासको प्रतिफल थियो ।

विश्वव्यापी नेपाल ब्रान्डिङको प्रमुख मञ्च नै बोर्ड होे । यसले सरकारी नीति र निजी उद्यमबीच पुलको काम गर्‍यो । गन्तव्य मार्केटिङ सहकार्यमा आधारित रह्यो र प्रकृति, संस्कृति तथा आध्यात्मिकतामा आधारित नेपालको पर्यटन पहिचान यही अवधिमा सुदृढ हुँदै गयो ।

तर, समयसँगै बोर्ड सञ्चालन र स्वायत्ततामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिन थाले । विशेषगरी सीईओ छनोट प्रक्रियामा आएका परिवर्तन उल्लेखनीय छन् । प्रारम्भिक वर्षहरूमा सीईओ छनोट समितिमा निजी क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो, जसले सीईओको साझेदारी दर्शनलाई प्रतिविम्बित गर्थ्यो र निजी क्षेत्रको प्रधानतालाई अपनत्व गर्न बाध्य बनाउँथ्यो । अहिले भने समितिको नेतृत्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट गरिन्छ, जसले प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालय र सरकारप्रति जवाफदेही बनाएको छ ।

विदेशमा रहने मानार्थ जनसम्पर्क प्रतिनिधि (एचपीआरआर) को निर्णय र व्यवस्थापनमा पनि यस्तै रूपान्तरण देखिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा बोर्डका सुरुवाती वर्षमा यी प्रतिनिधिले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत बजारमा नेपाल प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यिनका छनोटमा बोर्ड व्यवस्थापनद्वारा पहिचान, सिफारिस र समन्वय गरिन्थे, जसले बजार सान्दर्भिकता, व्यावसायिक विश्वसनीयता र प्रचारात्मक प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिन्थ्यो । ती प्रतिनिधि बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ संयन्त्रको विस्तारका रूपमा काम गर्थे, विशेषगरी स्थायी कार्यालय सम्भव नभएका बजारमा ।

हालका वर्षहरूमा भने मानार्थ जनसम्पर्क प्रतिनिधिको नियुक्ति र व्यवस्थापन अधिकार पर्यटन मन्त्रालयमा सरेको छ । यसले औपचारिक जवाफदेहिता बलियो बनाए पनि बोर्ड सञ्चालन स्वायत्तता र बजारगत गतिशीलता, शीघ्र प्रतिक्रिया दिने क्षमतामा ह्रास आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य मार्केटिङ अत्यन्त प्रतिस्पर्धी र विश्वासमा आधारित प्रक्रिया हो, जहाँ निरन्तरता, नेटवर्क र कार्यसम्पादन निर्णायक हुन्छन् । अत्यधिक केन्द्रीकरणले बजार–सञ्चालित प्रवर्द्धन संयन्त्रलाई औपचारिक वा कूटनीतिक अभ्यासमा सीमित गर्ने जोखिम बोकेको छ, जुन बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीका रूपमा स्थापना गर्नुको मूल मर्मसँग विपरीत पर्न जान्छ ।

यही समयमा पर्यटन क्षेत्र स्वयं गहिरो रूपान्तरणको चरणमा छ । दसकौंसम्म नेपालले पर्यटन सफलतालाई आगमन संख्याका आधारमा मापन गर्दै आयो । सन् २०१९ मा रेकर्ड ११ लाख ९० हजार अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुक भित्रिनु त्यसको प्रतीक थियो । तर, यस मोडेलका सीमितता पनि स्पष्ट भए– आर्थिक चुहावट, केही सीमित पदयात्रा मार्गमा वातावरणीय दबाब, सहरी केन्द्रहरूमा भीडभाड र कोभिड–१९ जस्ता विश्वव्यापी संकटको अत्यधिक संवेदनशीलता ।

विश्वव्यापी रूपमा पर्यटन बहस अहिले ‘संख्या’ बाट ‘मूल्य’ तर्फ, ‘आगमन’ बाट ‘संलग्नता’ तर्फ सर्दैछ । नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुक आगमन (आईभीए) भनेर पर्यटक आगमन भन्ने पुरानो सोचलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यस्ता अवधारणा मार्फत बसाइ अवधि, भौगोलिक फैलावट र स्थानीय आर्थिक प्रभावलाई महत्त्व दिन आवश्यक छ । यो परिवर्तनले डिजिटल नोम्याड, डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने र अनुभव–आधारित यात्राजस्ता उदीयमान विश्वव्यापी ट्रेन्ड आत्मसात् गर्छ ।

नेपाल विशिष्ट रणनीतिक स्थानमा उभिएको छ । उत्तरतर्फ चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डेटा–आधारित अर्थतन्त्र मार्फत विश्व शक्ति सन्तुलन पुनर्परिभाषित गर्दैछ । दक्षिणतर्फ भारतले आध्यात्मिक यात्राको स्थायी आकर्षण प्रमाणित गरिरहेको छ, जसको उदाहरण कुम्भ मेलाजस्ता विशाल धार्मिक जमघट हुन् । नेपाल यी दुई शक्तिबीच मात्र छैन, यसले तिनीहरूलाई एकीकृत गर्ने अद्वितीय सम्भावना बोकेको छ ।

हिमाली भूगोलले एआई युगमा नेपाललाई थप विशिष्ट बनाउँछ । चिसो हावापानीले प्राकृतिक चिस्यान मार्फत ऊर्जा–कुशल डेटा सेन्टरको सम्भावना सिर्जना गर्छ, जुन देशको जलविद्युत् क्षमताले थप सुदृढ हुन्छ । त्यसमाथि, भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ जस्ता पवित्र स्थलको उपस्थितिले नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको स्वाभाविक केन्द्र बनाउँछ ।

डिजिटल नोम्याड भिसा लागु गर्ने सरकारको पहलले यही नयाँ पर्यटन अर्थतन्त्रप्रतिको बढ्दो मान्यता संकेत गर्दछ । लामो समयसम्म बस्ने प्रोग्रामर, डिजाइनर, अनुसन्धानकर्ता र उद्यमी छोटो अवधिका पर्यटकभन्दा बढी दिगो योगदानकर्ता हुन्छन् । उनीहरू स्थानीय अर्थतन्त्रमा गहिरो रूपमा समाहित हुन्छन्, वर्षभरि खर्च गर्छन्, सिप र ज्ञान आदान–प्रदान गर्छन् ।

यस्तो रूपान्तरण सफल बनाउन बोर्डले प्रशासनिक विस्तारभन्दा बढी चुस्त सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नीतिगत स्पष्टता, मूल्य निर्धारणमा समानता, पूर्वाधार तयारी र संख्याभन्दा गुणात्मकता केन्द्रित मार्केटिङ रणनीति पर्यटन बोर्डको आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड २८औं वर्ष प्रवेश गर्दा मूल प्रश्न यसको अस्तित्व होइन, यसको विकास दिशा हो । के यो अझै पनि आफ्नो स्थापना दर्शन अनुसार अघि बढिरहेको छ ? सार्वजनिक–निजी साझेदारी कुनै साधारण संरचनात्मक व्यवस्था मात्र थिएन, यो विश्वास, सहकार्य र व्यावसायिकतामा आधारित सोच थियो, र हो ।

त्यो विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु भनेको जवाफदेहिताबाट भाग्नु होइन । यसको अर्थ स्वायत्तता र निगरानी, सरकारी व्यवस्थापन र बजार प्रतिक्रियाशीलताबीच सन्तुलन पुनर्स्थापित गर्नु हो । वार्षिकोत्सवहरू विगत फर्केर हेर्ने क्षण मात्र होइनन्, ती पुनर्संरचना गर्ने, नवीन दृष्टि प्राप्त गर्ने क्षण पनि हुन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड जन्माउन राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने दृष्टिकोण आज पनि सान्दर्भिक छ । अब आवश्यक छ, विगतलाई रोमान्टिक बनाउने होइन, तर अझ जटिल भविष्यका लागि आवश्यक दृष्टिकोण प्राप्त गर्ने दृढ संकल्प ।