भर्चुअल सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ 

१७ पुस, काठमाडौं । भर्चुअल सम्पत्ति गैरकानुनी मात्र नभई त्यसको कारोबारको जानकारी पाए पनि जफत र व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपालमा भर्चुअल सम्पत्ति प्रयोग अवैध वैदेशिक कारोबारमा हुने गरेकाले पहिचान भए पनि जफत र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको एक अध्ययनले औँल्याएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला चार वर्षमा ‘भर्चुअल एसेट’ कारोबार सम्बन्धमा केन्द्रित भई अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययन अनुसार नेपालका सन्दर्भमा भर्चुअल एसेट प्रयोग हुन्डी, अनलाइन जुवा तथा वित्तीय ठगीमा प्रयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले भर्चुअल ऐसेटमा केन्द्रित भई अध्ययन गरेको हो । ‘स्ट्र्याटेजिक एनालाइसिस रिपार्ट २०२५ अन भर्चुअल ऐसेट’ का अनुसार भर्चुअल ऐसेट तथा त्यससम्बन्धी गतिविधिबाट उत्पन्न हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम विश्लेषण गरिएको छ ।

वित्तीय जानकारी इकाइद्वारा सञ्चालित गोमेल प्रणालीमा जनवरी २०२१ देखि जुलाई २०२५ सम्म प्राप्त शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक विश्लेषणका आधारमा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले कुनै निश्चित मुद्दा, संस्था, व्यक्तिमा केन्द्रित नभई भर्चुअल ऐसेट दुरुपयोग विधि, प्रवृत्ति, ढाँचा र जोखिमका सूचक/संकेत पहिचानमा केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपालमा भर्चुअल ऐसेट सम्बन्धी गतिविधि कानुनी रूपमा निषेधित भए तापनि त्यस्ता गतिविधि अवैध वैदेशिक विनिमय कारोबार, अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाइ गरिने कारोबारमा बढी प्रयोग हुने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।

त्यस्तै ‘मनी–म्युल’ का लागि समेत भर्चुअल ऐसेट प्रयोग हुने गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार यस्ता गतिविधिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार तथा अवैध आम्दानी लुकाउने कार्यलाई सहज बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले भर्चुअल ऐसेट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा समेत चुनौती देखिएको औँल्याएको छ । अध्ययन अनुसार प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रका समस्या तथा जफत र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइ जस्ता चुनौती देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले सूचक संस्था, नियामक/सुपरिवेक्षक निकाय तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय चनाखो हुन सुझाएको छ । त्यसका लागि सूचक संस्थाले शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तार गर्न अध्ययनले सुझाएको छ ।

नेपालमा भर्चुअल ऐसेट सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुन बमोजिम पूर्णरूपमा निषेधित छ ।

यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित कानुन अनुसार अनुसन्धान, रोक्का/जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बेहोरालाई प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिवेदनले भर्चुअल ऐसेटको जोखिम पहिचान, नीतिगत निर्णय, नियामकीय निगरानी, अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण समेत गरेको छ । साथै, प्रतिवेदन सूचक संस्था र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा सन्दर्भ सामग्री हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकको दाबी छ ।

यसले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सचेतनाका लागि समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।