किन महत्त्वपूर्ण छ विदेशमा लगानी गर्न दिने विषय ?

२०४६ सालपछि वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण अन्तर्गत गरिएका प्रमुख परिवर्तनमध्ये चालु खाताको पूर्ण परिवर्त्यता एक हो । यो व्यवस्थाले लाइसेन्स राजको अन्त्यसँगै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न चाहिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सहजमात्र बनाएन, आयप्राप्ति तथा चालु प्रकृतिका स्थानान्तरणका लागिसमेत सहज बनाएको थियो ।

देशको समग्र आर्थिक नीति संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने क्रममा विदेशी विनिमय क्षेत्रमा हावी भइरहेका कठोर नीति क्रमश : खुकुलो पार्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय बैंकले सोमबार मात्रै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ को  पाँचौं संशोधन गरेको छ ।

तर, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका तुलनामा विदेशी विनिमय प्रणालीमा भएको सुधारको गति अलि सुस्त छ । त्यसरी उदार हुन नसक्नुमा नीतिनिर्माताले बलियो र दिगो विदेशी मुद्राको स्रोत नभेटेर पनि हुन सक्छ ।

नेपालले ४० कै दशकमा चालु खाताको पूर्ण परिवर्त्यता गरे पनि औपचारिक रूपमा पूँजी खाता परिवर्त्यताको घोषणा भने गरेको छैन । तथापि, नेपालका पछिल्ला कानुन उदारीकरण लय हेर्दा नेपाल क्रमिक रूपमा पूँजी खाता परिवर्त्यतातर्फ अगाडि बढेको छ ।

पछिल्लो समय अर्थशास्त्रीबीच पनि पूँजी खाताको परिवत्यर्ताको विषय केन्द्रमा रहने गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको विनियमावली संशोधनले उनीहरूको तर्कलाई पनि सार्थकता प्रदान गर्नतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

२०२१ सालको परिप्रेक्ष्यमा लागु गरिएको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन अझै पनि क्रियाशील छ भने २०१९ सालमा तयार गरिएको विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन नै यो क्षेत्रको मियो ऐन हो ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनमा भएका पछिल्ला संशोधन (२०८२ जेठ १८ को संशोधन विशेष मानिन्छ ) को जगमा टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा केही उदार व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

विदेशी लगानी तथा ऋणका सम्बन्धमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ समेत कार्यान्वयनमा आएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण क्षेत्रमा यी ऐनमा सुझाइएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संस्था तथा संरचना खरो उत्रन नसकेका भने पक्कै हुन ।

यो लेखमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले तयार गरेको विदेशी विनिमयको क्षेत्रमा सफल र प्रभावकारी मानिएको एउटा विनियमावलीको समय सापेक्ष संशोधनका विषयलाई चर्चा गरिएको छ ।

करिब पाँच वर्षअघि राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गरेको थियो । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गरेका दर्जनौं परिपत्र एकीकरण गरी यो विनियमावली तयार थियो ।

२०७८ सालमा जारी विनियमावलीमा २०८० सम्म तीन पटक संशोधन भइसकेको थियो । प्रत्येक संशोधनले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता थप्दै आएको छ । नवनियुक्त गभर्नरले नियुक्ति भएलगत्तै बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरी बैंकिङ नीति नियमन थप उदार बनाउने घोषणा गरेसँगै नीतिगत सहजताका आन्तरिक गृहकार्य पनि सोही अनुसार अघि बढ्यो । कार्यदलले प्रतिवेदनमा विदेशी लगानी देशभित्र आकर्षण गर्न विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति/नियम थप उदार बनाउन सुझाएको छ ।

कार्यदलको सुझावका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ संशोधन गरिने छ’ भन्ने विषयले स्थान पायो ।

मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकले विनियमावलीका पाँचौं संशोधन तयारी सुरु गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा विदेशी लगानी तथा ऋणसम्बन्धी विनियमावलीको पाँचौं संशोधन भएको छ । यो संशोधन अन्यभन्दा धरै उदार पनि छ ।

यसले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणमा थप लचकता थपेको छ । संशोधनले विदेशमा लगानी गर्न तथा लाभांश फिर्ता लैजाने विषयलाई केन्द्रीय बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधि कम्पनीले विदेशमा २० हजार अमेरिकी डलर बराबर लगानी सहजै लैजान सकिने भएको छ । समान्य प्रक्रियामा मात्र पूरा गरे हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै, विगतका सर्तसमेत हटाइएको छ ।

यसले विदेशी लगानी भित्र्याउन मात्र सकिने अवस्था सुधार गर्दै विदेश लैजान समेत सहजीकरण गरेको छ । यसभन्दा अघि नेपालमा लगानी ल्याउन सकिने भए पनि नेपालबाट बाहिर लगानी लैजान सक्ने अवस्था थिएन । यो विनियमावली संशोधन गरेसंँगै लगानी लैजाने व्यवस्था पनि थप सहज भएको स्पष्ट छ ।

यस्ता छन् संशोधनका मुख्य व्यवस्था

– विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा लगानी फिर्ता गर्न वाणिज्य बैंकलाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ । अबदेखि विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक नै नआइ विदेशी लगानी भित्र्याउन र त्यस्तो लगानीबाट आर्जित रकम लाभांशका रूपमा फिर्ता लैजान तथा बिक्री गरेर विदेशी लगानी नै फिर्ता लैजान सकिने भएको छ ।

साविकमा ग्रिनफिल्ड (पूर्णरूपमा नयाँ कम्पनी स्थापना तथा बजारमा आवश्यक सबै संरचना निर्माण गर्ने) विदेशी लगानी भित्र्याउन जति लचकता थियो अब ब्राउनफिल्ड (पहिल्यै स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेको कम्पनी) लगानीमा समेत त्यस्तै लचकताको प्रावधान यो संशोधनले थप गरेको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याइ नयाँ उद्योग, कारखाना निर्माण वा कम्पनी, स्थापना गरिने कार्य ग्रिनफिल्ड विदेशी लगानी हो भने पहिले नै पूर्ण वा आंशिक सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा कम्पनीमा लगानी गरी आधुनिकीकरण गर्ने कार्य ब्राउनफिल्ड लगानी हो ।

– सूचना प्रविधिमूलक उद्योगले निश्चित सर्तका आधारमा १० लाखसम्मको लगानी विदेशमा गर्न सक्ने साविकको व्यवस्थामा अझ थप लचकता अपनाइएको छ । अबदेखि नयाँ सूचना प्रविधिमूलक उद्योगले समेत २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न बिउ पूँजीका रूपमा लैजान सक्नेछन् । विश्वभरि फैलिएको नेपाली डायस्पोरा र जनसंख्याको ठूलो अंश युवा रहेको नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिन यसले सघाउने छ ।

– विदेशी लगानी भित्र्याउने फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा रहेको हुन नहुने साविकको व्यवस्थामा थप लचकता अपनाइएको छ । अबदेखि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका फर्म वा कम्पनीले पनि विदेशबाट लगानी ल्याउन सक्नेछन् । तर, कालोसूचीमै रहिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी फिर्ता लैजान तथा लाभांश फिर्ता लैजान भने नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

– यस अतिरिक्त विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा त्यस्तो लगानीबाट आर्जित रकम लाभांशका रूपमा फिर्ता लैजान वा बिक्री गरेर विदेशी लगानी नै फिर्ता लैजान विनियमावलीको अनुसूचीमा उल्लिखित कागजातमा सरलीकरण गरिएको छ । जस अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउन एउटा निकायमा कागजात पेस गरिसकेपछि अन्य निकायमा पेस गर्नु नपर्ने, एक पटक पेस गरिसकेपछि दोहोर्‍याएर पेस गर्नु नपर्नेजस्ता व्यवस्थाले लगानीकर्ताले सहजताको अनुभूत गर्नेछन् ।

– यो संशोधनले विदेशी लगानीका लागिमात्र होइन, विदेशी ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता थपेको छ । विदेशी लगानीकर्ताको विदेशमा रहेको मूल कम्पनीले नेपालमा आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीमा कायम चुक्ता पूँजीको पाँच गुणासम्म विदेशी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसैगरी पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजना वा त्यस्तो आयोजना निर्माण गर्ने आपूर्तिकर्ता वा निर्माणकर्ताले समेत आफ्नो मुख्य कम्पनीबाट विदेशी ऋण भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ ।

विनियमावलीको यो संशोधनमा माथि उल्लेख भएका विषय मूर्तरूपमा उल्लेख थिए । तर, राष्ट्र बैंकलाई अमूर्त हिसाबले राष्ट्र बैंकभित्रकै क्षमता अभिवृद्धि गर्न, विदेशी लगानी तथा ऋणसम्बन्धी बलिया संस्थागत संरचना निर्माण गर्न, रियल टाइम डाटा विश्लेषण गरी सही निर्णय लिन र वाणिज्य बैंकहरूलाई थप व्यावसायिक बन्न जिम्मेवारी थपिदिएको छ । अनि, यो संशोधनले नेपालले पूर्ण सावधानी अपनाउँदै चरणबद्ध रूपमा पूँजी खाता परिवर्त्यतर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत पनि गरेको छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)