ऐन प्रमाणीकरणपछि सेन्सर बोर्डको अध्यक्षमा चलचित्र विज्ञ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले नेपाली चलचित्रकर्मीको हितलाई केन्द्रमा राखी काम गरिरहेको बताएका छन् ।

चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित ‘चलचित्र क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले चलचित्रकर्मीले उठाएका समस्यालाई सक्दो समाधान गर्नेतर्फ आफू र मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री खरेलले भने, ‘चलचित्रकर्मीले पहिचान गर्नुभएका समस्या र प्राप्त सुझावलाई हामीले सुन्ने मात्र नभई कार्यान्वयनमा लगेका छौँ । राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव गरिएको चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक चलचित्रकर्मीले चाहेअनुसारको ऐन हो । सचिवसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा १० दिन लगाएर सम्पूर्ण दफामाथि छलफल गरेका छौँ ।”

उनले आगामी बन्ने ऐनपश्चात् चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त निकाय बन्ने जानकारी दिए । चलचित्रकर्मीको मागअनुसार बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने प्रावधान चलचित्र विधेयकमा राखिएको मन्त्री खरेलले बताए ।

“मन्त्रालयले चलचित्रकर्मीको हितलाई केन्द्रमा राखी समस्या समाधानका लागि काम हो । त्यसैले सहजताका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाएर चलचित्र विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । चलचित्र जाँचसम्बन्धी बनेको नयाँ कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि मन्त्रालयका विज्ञ र चलचत्रकर्मी राखेर गरिएको छलफलपश्चात् तयार भएको कार्यविधि अब कार्यान्वयन हुनेछ । हामीलाई प्राप्त अधिकारको उच्चतम प्रयोग गरी सुधारका पक्षमा काम गरिरहेका छौँ”, मन्त्री खरेलले भने ।

उनले अहिले छलफलमा रहेको चलचित्र विधेयक राष्ट्रियसभाबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेपछि केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को नाम परिवर्तन भएर प्रमाणीकरण समिति हुने र त्यसको अध्यक्षका रूपमा चलचित्र विज्ञ रहने जानकारी दिए ।

“प्रमाणीकरण समिति भएपछि त्यहाँ चलचित्र क्षेत्रकै विज्ञले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र त्यहाँ रहने सदस्यमा चलचित्रकर्मीकै बहुमत हुन्छ । अहिले जस्तो मन्त्रालयका व्यक्तिले अध्यक्षता गर्नुहुँदैन । रष्ट्रियसभाले पारित गरी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभामा आउने सांसदले त्यसलाई पारित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । नयाँ बन्ने ऐनले चलचित्र क्षेत्रका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै ऊर्जा थप्नेमा विश्वस्त छु”, मन्त्री खरेलले भने ।

कार्यक्रममा कलाकार सुनिल थापालाई विशिष्ट चलचित्रकर्मीको परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले बोर्डमार्फत चलचित्रकर्मीको समस्या र सुझावलाई मन्त्रालयले मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यन्वयन गर्दै आएको बताइन् ।

“हामीले प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । सोही कारण अब बन्ने ऐन आगामी २०/२५ वर्षसम्मका लागि चलचित्रकर्मीको हितमा रहनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्दै अगाडि बड्ने छौँ । हामीले विधेयक प्रविधिमैत्री होस् भनेर छलफल गरेका छौँ’, सचिव अर्यालले भनिन् । सचिव अर्यालले सरकारले चलचित्र प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरेर चलचित्रमा लाग्न चाहनेलाई सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने जानकारी दिइन् ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले चलचित्रकर्मीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले प्रशिक्षणलाई लक्षित गर्दै ११ वटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।