सत्ताकेन्द्रित चुनावी गठबन्धन छोड्ने, आफ्नै तागतमा लड्ने

२८ पुस, काठमाडौं । २०७४ को आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले त्यसको पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा जम्मा २७ लाख १५ हजार २२५ मत प्राप्त गर्‍यो । जबकी प्रत्यक्षतर्फ अघिल्लो निर्वाचनमा जम्मा २३ सिट जितेको कांग्रेसले २०७९ मा ५७ सिट ल्याएको थियो ।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा प्रत्यक्षमा ३४ सिट बढ्दा पनि समानुपातिकतर्फ चार लाख भोट घट्यो, किन ? निर्वाचन अघिको गठबन्धनका कारणले ।

२०७९ को निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतसँग चुनावी तालमेल गरेकाले कांग्रेसले १६५ क्षेत्र सबैमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउन पाएन ।

सबै क्षेत्रमा रुख चिह्नमा भोट माग्ने उम्मेदवार नभएपछि लोकप्रिय मत खस्किएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ ।

अबका निर्वाचनमा भने कांग्रेसले चुनाव जित्ने नाममा जोसुकैसँग गठबन्धन नगर्ने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माद्वारा विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिँदा ‘नेपाली कांग्रेस हुनु’कै सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको महामन्त्रीद्वयको निचोड छ ।

थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीका आदर्श र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर राजनीतिलाई केवल सत्ता प्राप्ति र शक्तिको स्वार्थमा केन्द्रित गर्ने, सत्तालाई नै एकमात्र लक्ष्य ठान्ने र चुनाव जित्नुलाई नै अन्तिम विजय मान्ने चरम सत्तालिप्सा र सिद्धान्तहीन प्रवृत्तिलाई हामी पूर्णतः अस्वीकार गर्दछौं ।’

चुनावी जित–हार गणतीय जोड घटाऊ नभई पार्टीप्रतिको आस्था, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको विषय हो । चुनावअघिको गठबन्धनले पार्टीको आदर्श, लोकतान्त्रिक विचार संगठनलाई क्षति पुगेको महामन्त्रीद्वयको निष्कर्ष छ ।

सत्ता र लेनदेनको राजनीति त्यागेर आदर्श, सिद्धान्त र मूल्यमा आधारित राजनीति गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो क्रियाशील लोकतान्त्रिक पार्टीले चुनाव जित्न मात्र होइन, जित्न योग्य भएर चुनाव लड्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसरी पनि जित्ने होइन, ‘सही बाटो हिँडेर जित्ने’ नीति नै नेपाली कांग्रेसको गौरवशाली विगत हो र त्यही नै भविष्यको संकल्प पनि हो ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यो विशेष महाधिवेशन आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

सात दशक लामो पार्टी जीवनमा कांग्रेसले दोस्रो पटक विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण कांग्रेसीजनलाई ‘रुख’ मा मात्र भोट हाल्न पाउने कुरा प्रत्याभूत गर्नु पनि हो ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर एक नेता भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने, पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र वैशाखको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न सकेको भए विशेष महाधिवेशन आवश्यक नपर्न सक्थ्यो ।’

हुन पनि महासमिति बैठकले पारित गरेर केन्द्रीय समितिले स्विकारीसकेको निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न पार्टी संस्थापन तयार देखिएको थिएन ।

२०८० फागुन पहिलो साता आयोजित महासमिति बैठकले ‘कांग्रेस आफ्नो तागतमा एक्लै चुनाव लड्ने र शुभेच्छुकलाई रुखमा भोट हाल्न पाउने सुनिश्चित गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

त्यसपछि २०८१ भदौमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने’ भनेर महासमिति बैठकले जनाएको प्रतिबद्धतामा समर्थन जनायो । त्यसपछि भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमै कार्यान्वयन भएन ।

विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट गठबन्धन गर्दा पार्टी पंक्तिलाई बेफाइदा हुने मात्र होइन सरकार सञ्चालनका बेला बिदेश नीतिमा समेत असर परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सत्ता पुगेर हालीमुहाली गर्नेलाई फाइदा राम्रै गरे पनि गठबन्धनले आम कार्यकर्ता र पार्टीलाई हानी गरिरहेको थियो ।’

बढीमा दुई पटक प्रधानमन्त्री

पछिल्लो दुई दशकमा केही नेताहरू आलोपालो प्रधानमन्त्री बनेको विषय निकै आलोचित बन्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल पटक-पटक प्रधानमन्त्री बने ।

विशेष महाधिवेशनले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने उपाय निकालेको छ, बढीमा दुईपटक प्रधानमन्त्री । एक जना व्यक्ति दुईपटक मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न कांग्रेस पहल गर्ने भएको छ ।

महामन्त्री शर्माद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भविष्यमा कोही पनि दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्ने छैनन् । दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्रीको यो नीतिलाई नेपालको संविधानमा लिपिबद्द गर्न नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनेछ ।’

पुरानै अनुहार प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिँदा नागरिकमा चरम असन्तुष्टि बढेको र परिणाम दिन नसकेको शर्माको प्रतिवेदनमा छ । उनले भनेका छन्, ‘चुनाव हुने, नयाँ सरकार बन्ने तर प्रधानमन्त्री पुरानै हुने अभ्यास हामीले करिब डेढ दशकयता निरन्तर गर्दै आयौँ । यसले एकातर्फ नागरिकमा असन्तुष्टि बढायो र नेतृत्वलाई अलोकप्रिय बनायो भने अर्कातर्फ सार्थक परिणाम पनि दिन सकेन ।’

यस्तो प्रावधानले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्लेषक भट्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो नेतृत्व छिटो–छिटो परिवर्तन नहुने देशमा यसले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पुग्छ ।’

एकपटक समानुपातिक, अन्तिम पटक समानुपातिक

संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।

संघीय संसद् लगायत राज्यका विभिन्न निकायमा ऐतिहासिक रुपमा बहिस्कृत, सीमान्तकृत, उत्पीडित समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र अपाङ्गगता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न लागु गरिएको समानुपातिक प्रणालीको हदैसम्मको दुरुपयोग भएको लुकेको छैन ।

एउटै व्यक्ति जीवनभर समानुपातिकबाट छानिन खोज्ने मात्र होइन पहुँचवाला र प्रभावशालीले मात्र अवसर पाउने माध्यम जस्तो बनाइयो यो प्रणालीलाई ।

समानुपातिकको कसले कति दुरुपयोग गर्ने भन्नेमा पुराना र नयाँ सबै दलहरूमा प्रतिस्पर्धा नै चले जस्तो देखिएका बेला बेला कांग्रेसले भने एक पटक भन्दा बढी यो प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको हो । महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकपटक समानुपातिक, अन्तिम पटक समानुपातिक ।’

समावेशिताको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी र न्यायपूर्ण बनाउन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणामा छलफल गरेर ‘सिंगल रोटेसन रिजर्भ्ड निर्वाचन’को अभ्यासका लागि पहिल गरिने थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले ‘नो भोट’ र प्राप्त मतका आधारमा दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधानमा जोड दिएका छन् ।

केन्द्रीय पदाधिकारी स्वतः प्रतिनिधि बन्न नपाउने

कांग्रेसको विधानमा निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उप–सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सह–महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य एक अवधिका लागि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रावधान छ । पार्टीका अन्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भने निर्वाचित भएर आउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

अब भने केन्द्रीय पदाधिकारी पनि तल्लो कमिटीबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महाधिवेशन क्रममा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यदेखि सबै तहकाले पार्टीको कृयाशील सदस्यलेझैं पार्टीको तल्लो कमिटीबाट क्रमशः निर्वाचित भएर आउनुपर्ने छ ।’

जति नै लोकप्रिय र पार्टीमा योगदान भए पनि प्रभावशाली नेता निकट नभएकै कारणले टिकट नपाउने समस्या समाधानका लागि पनि विशेष महाधिवेशनले उपाय खोजेको छ । यसका लागि उम्मेदवार चयनका लागि आन्तरिक निर्वाचन गर्ने भएको छ ।

लोकप्रियता, योग्यता र न्यायको मिश्रणसहितको पद्धतिमार्फत उम्मेदवार चयन गर्न भन्दै ‘प्राइमरी इलेक्सन’को व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राइमरी इलेक्सन (आन्तरिक निर्वाचन)को पाइलट प्रोजेक्ट हुँदै अघि बढ्ने महासमितिको योजनालाई यो विशेष महाधिवेशनले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गर्दछ ।’

आन्तरिक निर्वाचनले योग्यता, क्षमता, इमान्दारी र संगठनगत योगदानको आधारमा उम्मेदवार छनोट हुने महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनले भनेका छन्, ‘यसले आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउने, विवाद घटाउने र पार्टीप्रति जनविश्वास बढाउने दीर्घकालीन उद्धेश्य राख्दछ ।’

पार्टी सदस्यलाई संवैधानिक आयोगमा दुई वर्ष रोक

कांग्रेसका पदाधिकारी वा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीले सुशासनमा पुर्‍याएको असरको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि ‘आन्तरिक सुशासन आयोग’ बनाउने संकल्प गरिएको छ ।

त्यस्तै, बितेका केही दशकमा पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि स्थिरताका लागि सार्थक पहल गर्न नसकेको स्वीकार्दै यसका लागि नीतिगत सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा महामन्त्रीद्वयले जोड दिएका छन् ।

संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्न योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

कुलिङ अफ पिरियड कर्मचारीलाई मात्र लगाएर नपुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक पार्टीको सदस्यता भएको व्यक्ति दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुन नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर वा रजिस्ट्रार, राजदूत र संवैधानिक नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागबन्डा गरेर सर्वथा गल्ती भएको स्वीकारोक्ति प्रतिवेदनमा छ ।

राज्यका संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्न विश्वविद्यालय लगायतका नियुक्तिमा भागबन्डा नगर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानका लागि पहल गर्ने र राजनीतिक नियुक्ति योग्यताको आधारमा गरिने प्रतिबद्धता महामन्त्रीद्वयद्वारा प्रस्तुत दुबै प्रतिवेदनमा छ ।