लघु, साना तथा मझौला उद्योगको वित्तीय स्रोत व्यक्तिगत बचत

२९ पुस, काठमाडौं । लघु, साना तथा मझौला उद्योगको लगानीको प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा व्यक्तिगत बचत प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरको अध्ययन अनुसार साना तथा मझौला उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भन्दा व्यक्तिगत बचत परिचालन गरेको पाइएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले भर्खरै मात्र चितवन र मकवानपुरका लघु, साना तथा मझौला (एमएसएमई) उद्यम अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार एमएसएमईमा प्रयोग भएको वित्तीय स्रोतमा पहिलो व्यक्तिगत बचत र दोस्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा रहेको पाइएको हो ।

आर्थिक समृद्धि र सामाजिक हित अभिवृद्धिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता उद्योगले रोजगारी सिर्जना, मूल्य अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन र सशक्तीकरणका माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यप्राप्तिमा योगदान पुर्‍याउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

नेपालमा कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानको ९९.८ प्रतिशत हिस्सा एमएसएमईको छ । कुल एमएसएमई संख्या ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ छ ।

त्यसैगरी यस क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति संख्या ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यो संख्या भनेको औद्योगक क्षेत्रको कुल जनशक्तिको ८४.७ प्रतिशत हो ।

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले लघु, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यद्यपि, यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्ने कार्य पर्याप्त र नियमित हुन नसकेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंक वीरगञ्ज कार्यालयले विशेष अध्ययन कार्यक्रम अन्तर्गत चितवन र मकवानपुर जिल्लाका ३ सय २१ उद्योगबाट तथ्यांक संकलन गरेको छ । सोही अनुसार ५२.७ प्रतिशत उद्योगको कार्यसम्पादन स्थिति खस्कँदो अवस्थामा रहेको छ । तर, २०.३ प्रतिशतको स्थिति स्थिर र २७.१ प्रतिशतको स्थिति सुधारोन्मुख रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

एमएसएमईको लगानीमा औसत प्रतिफल ११.७ प्रतिशत, औसत क्षमता उपयोग ५०.७ प्रतिशत र वार्षिक औसत सञ्चालन ११.४ महिना रहेको अध्ययले देखाएको छ ।

त्यस्तै दैनिक औसत सञ्चालन ११.३ घण्टा रहेका एमएसएमईको वार्षिक बिक्रीको मध्यक करिब ४० लाख, चुक्ता पूँजी २५ लाख र कुल स्थिर पूँजी ५० लाख रहेको देखिएको छ ।

सोही क्षेत्रका एमएसएमईमा समग्र प्रशासनिक प्रक्रियाको अवधारणा बारे १५.७ प्रतिशतले ‘खराब’ र १६.४ प्रतिशतले ‘अति खराब’ भनी आलोचना गरेका छन् ।

उद्योगको स्थान प्राप्त अवस्थितिलाई ४५.९ प्रतिशतले औसत, २९ प्रतिशतले खराबदेखि अतिखराब र २५ प्रतिशतले राम्रोदेखि अतिराम्रो मानेको अध्ययन क्रममा देखिएको छ ।

सोही क्षेत्रका एमएसएमईमा श्रम वातावरणलाई ५५.५ प्रतिशत उद्योगीले खराबदेखि अतिखराब र ३५.६ प्रतिशतले औसत भनी मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कच्चापदार्थको अवस्थालाई ४६.३ प्रतिशतले औसत र ३२ प्रतिशतले खराबदेखि अतिखराब श्रेणीमा राखेका छन् ।

सर्वेक्षण गरिएका ५१.९ प्रतिशत उद्योगले समग्र पूर्वाधार अवस्था राम्रो रहेको बताएका छन् भने २८.४ प्रतिशतले यसलाई औसत मानेका छन् । कुल ३९.० प्रतिशत लघु, साना तथा मझौला उद्योगले समग्र कर्जा वित्तको अवस्थालाई ‘औसत’ मानेका छन् भने ४४.६ प्रतिशतले यसलाई ‘खराब’ देखि ‘अति खराब’ श्रेणीमा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्र कर प्रणालीप्रति ४३.१ प्रतिशत उद्योगीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने ३६.२ प्रतिशतले यसलाई औसत मानेका छन् । ४७.६ प्रतिशत उद्योगले समग्र बजार वातावरणलाई ‘औसत’ मूल्यांकन गरेका छन् भने ४३ प्रतिशतले यसलाई ‘खराब’ देखि ‘अतिखराब’ श्रेणीमा राखेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले बजार अवस्थाप्रति सामान्य असन्तुष्टि रहेको संकेत गर्दछ ।

त्यस्तै उद्योगमा प्रविधि अवलम्बनका सन्दर्भमा ४५.५ प्रतिशतको औसत र ३६.८ प्रतिशतको कमजोर अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेतृत्व क्षमता मूल्यांकनमा ४९.७ प्रतिशतले औसत र ३४.४ प्रतिशतले खराब रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक वातावरणको नकारात्मक प्रभावका सन्दर्भमा ४०.८ प्रतिशतले न्यून र २५.१ प्रतिशतले उच्च नकारात्मक असर महसुस गरेका छन् ।

अध्ययन अनुसार ८२.१ प्रतिशत उद्योगीले सरकार र राष्ट्र बैंकका प्रोत्साहन र सहायता कार्यक्रमको पर्याप्ततालाई खराबदेखि अतिखराब श्रेणीमा राखेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । यसले विद्यमान प्रोत्साहन र सहायता कार्यक्रमको पर्याप्तताप्रति धेरैजसोमा असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ ।

सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको प्रोत्साहन र प्रविधि अवलम्बनले उद्योगको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । कच्चापदार्थ र श्रमको अवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने पुरुष व्यवस्थापकको तुलनामा महिला व्यवस्थापक भएका उद्योगको कार्यसम्पादन उच्च पाइएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरता कार्यसम्पादन घटाउने प्रमुख नकारात्मक कारकका रूपमा देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

डिजिटलाइजेसन, प्रक्रियागत सरलीकरण र गुणस्तरीय नियमन मार्फत व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ । सरकार तथा राष्ट्र बैंकले वित्तीय र मौद्रिक प्रणालीमा स्थिरता एवं दिगोपना कायम गर्न विशेष ध्यान दिनसमेत अध्ययनले सुझाएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता उद्योगहरूको असल कार्यसम्पादनका लागि अपरिहार्य रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । ज्ञान आदान–प्रदान आधारित कार्यक्रम, नेतृत्व विकास र महिला सशक्तीकरणका माध्यमबाट उद्योगहरूको कार्यसम्पादन अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । साथै, सडक तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार सुधार गर्दै सरकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका पहलबारे थप जनचेतना फैलाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।

वित्तीय पहुँच बढाउन नवीन वित्तीय सेवा डिजाइन र उपभोक्ता संरक्षण थप सबल बनाउँदै लानुपर्ने देखिएको छ । आधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गरी क्रेडिट मूल्यांकन पद्धतिको नवीनतम र वैकल्पिक उपाय अवलम्बन आत्मसाथ गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ ।

विभिन्न निकाय र कार्यक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय गरी दोहोरोपन हटाउँदै सकारात्मक प्रभावलाई अधिकतम र नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।