News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले २०७९ सालदेखि घरेलु श्रमिकहरूलाई पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा र अधिकारमा समावेश गर्ने अभियान सुरु गरेको छ।
- पञ्जीकरण भएका श्रमिकलाई परिचय पत्र, हिंसा विरुद्ध संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जस्ता सुविधा प्रदान गरिन्छ।
- नगरपालिकाले श्रमिकहरूको सीप विकास, स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति र बिनाधितो ऋण जस्ता थप सुविधा ल्याउने योजना बनाएको छ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले अनौपचारिक तथा घरेलु श्रमिकहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन उदाहरणीय काम गरिरहेको छ । उपप्रमुख अनिता लामाको सक्रियतामा २०७९ सालबाट घरेलु कामदार पञ्जीकरण अभियान सुरु भएको थियो ।
यो अभियानमा घरेलु कामदार, ज्यामी, निर्माण मजदुर, साना पसल सञ्चालक, फलफूल–तरकारी बिक्रेता, सिलाइ–बुनाइ गर्ने कालीगढलगायतलाई पहिचान, अधिकार र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने काम गरिरहेको छ । यो अभियानले नेपाली समाजको मेरुदण्ड मानिएका तर लामो समयसम्म उपेक्षित तथा अदृश्य रहेका श्रमिक वर्गलाई सम्मानजनक रूपमा मुख्यधारमा समेट्दै छ ।
हामीले श्रमिकहरूलाई मतदाता वा घरधनीको आधारमा मात्र नभई उनीहरूको वास्तविक योगदानको आधारमा समावेश गरिएको लामा बताउँछिन् । ‘यी श्रमिकहरूले हाम्रो स्थानीय अर्थतन्त्र धानेका छन्’ उपप्रमुख लामा भन्छिन्, ‘उनीहरूले घरभाडा तिर्छन्, स्थानीय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामान किन्छन्, साना किराना पसल चलाउँछन् ।’
टोल–टोलका साना बजार यिनै श्रमिकहरूले नै धानेको लामाको भनाइ छ ।
नगरपालिकाको वार्षिक विकास योजनाहरूको कार्यान्वयन पनि यिनै श्रमिकहरूको पौरखले सम्भव भएको उनले बताइन् । ‘उपभोक्ता समिति होस् वा ठेक्का प्रक्रिया, अन्ततः ढुंगा बोक्ने, गिट्टी कुट्ने, सिमेन्ट मुछ्ने, इँटा बिछ्याउने, पाइप बिछ्याउने काम यिनैले गर्छन्’ लामाले भनिन्, ‘हामीले जति किलोमिटर बाटो ढलान गर्यौं, जति पक्की नाला बनायौं, जति खानेपानीका पाइप बिछ्यायौं, त्यो सबै यिनै श्रमिकको पसिनाले सम्भव भएको हो ।’ विकासको नेतृत्व गर्ने सरकारले यिनलाई प्रत्यक्ष सरोकारमा राख्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य दायित्व पनि भएको उपप्रमुख लामा बताउँछिन् ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम २०७९ सालबाट सुरु हुँदा पञ्जीकरणका लागि ५० रुपैयाँ शुल्क लिए पनि अहिले पूर्णरूपमा निशुल्क गरिएको छ । हालसम्म १४–१५ वटा अनौपचारिक पेशा÷व्यवसायलाई समेटिएको छ । घरेलु श्रमिकहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ र उनीहरूको सहभागिता खासगरी महिला श्रमिकको अत्यन्त उत्साहजनक छ । नगरपालिकाले घरेलु श्रमिकहरूलाई तीन–तीन पटक भेला गरेर अभिमुखीकरण, अधिकारबारे सचेतना र पञ्जीकरण प्रक्रियाबारे जानकारी दिएको छ ।
पञ्जीकरणका मुख्य फाइदा
पहिचान र परिचय पत्र
दर्ता भएका हरेक श्रमिकलाई नगरपालिकाको लोगो अंकित परिचय पत्र दिइन्छ । कुनै दुर्घटना जस्तै रङ्ग लगाउने व्यक्ति अग्लो घरबाट खसेर मृत्यु भएमा परिवार वा रोजगारदातासँग तत्काल सम्पर्क गर्न सहज हुन्छ । श्रमिकको नाम, बाबुबाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, रोजगारदाताको विवरण नगरपालिकासँग सुरक्षित अभिलेख रहन्छ ।
हिंसा तथा शोषणविरुद्ध संरक्षण
घरेलु श्रमिकलाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा यौन हिंसा भएमा श्रम डेस्क वा उपप्रमुख संयोजक रहेको श्रम समन्वय समितिमा निशुल्क उजुरी गर्न सकिन्छ । समितिले मेलमिलाप वा आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । अहिलेसम्म यस्तो कुनै उजुरी नआएको लामाले जानकारी दिइन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता
दर्ता भएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न नगरपालिकाले सिफारिस पत्र दिन्छ । घरेलु श्रमिकका लागि विशेष व्यवस्था छ । रोजगारदाताले ग्राहकको रूपमा योगदान गर्न सक्छन् वा श्रमिक आफैं स्वरोजगारको रूपमा दर्ता भएर मासिक किस्ता बुझाउन सक्छन् । यसले वृद्धावस्था, मातृत्व, दुर्घटना र औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सीप विकास तथा सचेतना कार्यक्रम
नियमित रूपमा सिलाइ–कटाइ, साबुन बनाउने, मैनबत्ती बनाउने, खुद्रा व्यापार व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरता जस्ता सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमले श्रमिकहरूलाई सभ्य, संगठित र सरकारसँग जोड्ने काम गरिरहेको छ ।
अन्य सम्भावित सुविधा
नगरपालिकाले श्रमिकहरूलाई सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य बीमा, बालबालिकाको छात्रवृत्ति, साना उद्यमका लागि बिनाधितो ऋण, दुर्घटना बीमा जस्ता कार्यक्रम पनि क्रमशः ल्याउने तयारी गरिरहेको उपप्रमुख लामाले जानकारी दिइन् । ‘यो पञ्जीकरण केवल सुविधा वा सहुलियतको कुरा मात्र होइन, यो श्रमिकको संवैधानिक र श्रम ऐनले दिएको मौलिक अधिकार हो’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले पहिलो चरणमा पहिचान र आधार तयार गर्यौं, अब क्रमशः थप सुविधा, संरक्षण र अवसरको दायरा बढाउँदै लैजानेछौं ।’
सन्देश र प्रभाव
यो क्षेत्रमा बस्ने, यहाँको अर्थतन्त्र र विकासमा योगदान दिने हरेक व्यक्तिलाई सरकारको साथ र संरक्षण छ र हुनुपर्ने भन्ने सन्देश यो अभियानले दिएको लामा बताउँछिन् । मतदाता नभए पनि, घर–जग्गा नभए पनि, यहाँको सडक, नाला, भवन, बजार चलाउने श्रमिकलाई राज्यले सम्मान र सुरक्षा दिन सक्छ र दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बुढानीलकण्ठले व्यवहारमा उतारेको छ ।
भविष्यमा यो कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरेर श्रमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रमिक सहकारी, बालबालिका शिक्षा कोष जस्ता संरचना बनाउने योजना रहेको उनले सुनाइन् । आफ्नो योजना अन्य पालिकाका लागि नमुना बन्न सक्नउ लामाको भनाइ छ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको यो सानो प्रयासले प्रमाणित गरेको छ- जब स्थानीय सरकारले इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि राख्छ, तब सबैभन्दा पछाडि पारिएका श्रमिकहरूलाई पनि मर्यादित जीवन दिन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया 4