नदी तर्दा ज्यान गुमाउँछन् जाजरकोटवासी, तर बन्दैन पुल

१९ माघ, जाजरकोट । देशभर चुनावी रौनक बढेको छ । गाउँघर पुगेका उम्मेदवारहरू मतदातासँग अनेक बाचा गरिरहेका छन् । दलका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तक पनि कसरी आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत बढाउने भन्नेमा तल्लिन छन् ।

तर, जाजरकोटको सिर्के र साँघुपराका स्थानीयको चिन्ता अर्कैछ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–५ र बारेकोट गाउँपालिका–८ को बिचमा रहेको नलगाड नदीमा बनाउने भनिएको पुल साढे चार वर्षदेखि अलपत्र बनेपछि स्थानीय उपायको खोजीमा लागेका छन् ।

चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी साढे चार वर्षअघि मन्त्रीले शिलान्यास गरेको पुल निर्माणमा सिन्को नभाँचिएपछि यहाँका युवा दिनहुँ आन्दोलित भइरहेका छन् । युवाहरूले सिर्केमा हुने हरेक कार्यक्रम अवरोध गर्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको रकम निकासीमा पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले पुल निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि नेपाल मेघा सिस्ने जेभी नेपालगञ्जसँग पूर्वाधार विकास कार्यालयले तीन करोड नौ लाखमा रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गर्‍यो ।

२९ साउन २०७८ मा ठेक्का सम्झौता हुँदा २९ साउन २०८२ अर्थात चार वर्षभित्र पुल निर्माण सकेर नेपाल मेघा सिस्ने जेभी नेपालगञ्जले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पुल हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो ।

सम्झौतापछि कर्णाली सरकारका तत्कालीन जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले पुल निर्माण कार्यको शिलान्यास गरे । नलगाढ नदीमा पुल नहुँदा वर्षौंदेखि सास्ती खेप्दै आएका स्थानीय खुसी थिए, कम्तीमा अर्को चार वर्ष दु:ख खपेपछि पुलबाटै नदी वारपार गर्न पाइन्छ ।

तर, साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूले खुसी मनाउन पाएनन् । वर्षौंदेखि खेपेको सास्ती र जोखिम जस्ताको तस्तै रह्यो । कारण, शिलान्यासपछि बेपत्ता भएका ठेकेदार दीपेन्द्र शाही फर्केर आएन । पुल निर्माणको अघि बढेन ।

पुल नहुँदा जीर्ण रहेको झोलुङगे पुल नै एक मात्र सहारा बनिरह्यो, जहाँ जोखिम मोलेर स्थानीय वारपार गर्न बाध्य छन् ।

जीर्ण झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गर्दा अहिलेसम्म तीनजनाको ज्यान गइसकेको छ । कुनै पनि बेला मानवीय क्षत्रिका घटना हुन सक्ने हुँदा स्थानीय चिन्तित छन्, युवा आन्दोलित छन् ।

पुल निर्माणको काम अघि नबढेपछि योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दुईपटकसम्म फाइल बुझाएको तर, कुनै निर्णय नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका कार्यालय प्रमुख भूपेन्द्र जैसीले जानकारी दिए ।

ठेकेदारको बदमासीपछि पनि मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याएको छैन । हस्तान्तरण गर्ने भनिएको समय सकिँदा काम सुरु नै नभएपछि स्थानीयले ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियाअघि बढाउन लगातार दबाब दिइरहेका छन् ।

ठेकेदार सम्पर्कविहीन

पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले निर्माण व्यवसायीलाई स्पटीकरण पेश गर्न गत १७ मंसिरमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी सम्पर्कविहीन रहेको र लामो समयदेखि निर्माणस्थलमा कुनै पनि निर्माणका कार्य गरिरहेको नपाइएको छ ।’

पत्रमा विभिन्न मितिमा तोकिएको सम्झौता अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटक–पटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउँदासमेत बेवास्ता गरेको, विभिन्न मितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय तथा कार्यालयमा छलफल आयोजना गर्दा कम्पनीको मुख्य व्यक्ति तथा प्रतिनिधिले काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेको तर निर्माणअघि नबढाएको भन्दै कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न नगरेको, निर्माण कार्य अलपत्र पारी चरम लापरबाही गरेको र आफैंले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको प्रगति  नगरेको हुँदा सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू र प्रचलित कानुन बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने कुनै उचित कारण भए प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ । तर, त्यसयता पनि ठेकेदारबाट कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले पुल निर्माणको काम अघि नबढेपछि ठेकेदारसँग पटकपटक ताकेता भएको तर न काम भएको, न सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको बताए ।

‘ठेकेदारले काम गरिरहेको छैन । पटकपटक ताकेता गर्दा गर्छु गर्छु भन्ने तर काम नगर्ने हुँदा आजित भइसकेका छौं । तै पनि ठेक्का तोड्न सकेका छैनौं,’ मन्त्री बुढाले भने, ‘किनभने, ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सहज छैन ।’

मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको टिमले स्थलगत अनुगमन पनि गरेको थियो । तै पनि मन्त्रालय ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णयमा पुगेको छैन । मन्त्रालयकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई ठेकेदारले प्रभावमा पारेकाले कामै नगरे पनि ठेकेदारले उन्मुक्ति पाइरहेको कतिपयको भनाइ छ ।

जनताले दुईजना मन्त्री पाए, पुल पाएनन्

पुल निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मिति पूरा भई धेरै समय बित्दासम्म सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकार राख्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत यसतर्फ चासो नदेखाएको नलगाड नगरपालिका–५ का राजीव सिंहले बताए । यो पुलले जाजरकोट–जुम्ला सडकभित्र पर्नुका साथै नलगाड जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित बाँध स्थल नजिकै रहेको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थलमा जाने मुख्य पुलसमेत यसलाई लिइएको छ ।

जिल्लामा अलपत्र परेको विकास निर्माणका विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलका बैठक, सभा तथा समारोहमा कुरा उठ्ने गरेको छैन । यही भू–भागले हालसम्म दुईजना मन्त्री पाइसकेको छ । निर्माण सम्झौतापछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सोही वडाका बेदराज सिंह थिए । हालका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाह पनि स्थानीय नै हुन् । तर पुलका विषयमा कुनै पनि कुरा नउठाउँदा विकास निर्माणको काममा किन लापरबाही भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाले पनि पुल निर्माणका लागि पटक–पटक दबाब दिएका छन् । जिल्ला कार्यालय तथा प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको नलगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख डम्बर रावतले बताए । निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएमा समयमै गर्नुपर्ने, होइन भने ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का खोल्नुपर्ने भनेर आफूहरूले दबाब दिए पनि सुनुवाइ नभएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए ।

झोलुङगेपुल मर्मत गर्न दिइएन : कार्यालय प्रमुख जैसी

पक्की पुल निर्माण हुन नसकेपछि पूर्वााधर विकास कार्यालयले सिर्केमा रहेको झोलुङगे पुलको मर्मत गर्न खोजेको थियो । तर, स्थानीय युवाले रोकेको कार्यालय प्रमुख जैसीले बताए ।

पुरानो जिल्ला विकास समितिले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरेको झोलुङ्गे पुलको ७ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै उपभोक्ता समितिले पुनर्निर्माण रोकेको उनले जानकारी दिए ।

पुरानो रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र नयाँ मर्मत गर्न दिने भन्दै अडान लिएपछि पुल मर्मत हुन नसकेको उनले बताए । पुरानो काम आफूहरूले नगराएकाले भुक्तानी दिन नसक्ने उनले जानकारी दिए । पुनर्निर्माण नभएको पुल जीर्ण अवस्थामा छ ।