राजपाल यादवले तिहाड जेलसमक्ष गरे आत्मसमर्पण

नयाँ दिल्ली । बलिउड अभिनेता राजपाल यादवले दिल्ली उच्च अदालतले चेक बाउन्स मुद्दामा उनको सजायसम्बन्धी समयसीमा थप गर्न अस्वीकार गरेपछि तिहाड जेल प्रशासनसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् ।

‘उहाँले बिहीबार अपराह्न ४ बजे जेल प्रशासनसमक्ष सरेन्डर गर्नुभयो । अब जेल प्रशासनले तोकिएको मानक कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ’ जेल स्रोतले भन्यो ।

यो मुद्दा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित हो, जसमा हालै दिल्ली उच्च अदालतले यादवलाई ४ फेब्रुअरी २०२६ मा सम्बन्धित जेल प्रमुख समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

आत्मसमर्पणपछि पनि राजपाल फेरि उच्च अदालतमा उपस्थित भएर राहतको माग गरेका थिए । अदालतलाई आफू २५ लाख रुपैयाँको चेक लिएर आएको जानकारी गराउँदै उनले बाँकी रकम पनि तिर्ने विश्वास दिलाएका थिए । यही आधारमा उनले राहत दिन आग्रह गरेका थिए ।

तर अदालतले कुनै पनि राहतबारे विचार गर्नुअघि आत्मसमर्पण अनिवार्य रहेको बताएको छ । आत्मसमर्पणपछि मात्र कुनै राहत दिन सकिने वा नसकिने कुरा हेरिने अदालतले जनाएको छ ।

उच्च अदालतले यो पनि स्पष्ट गर्‍यो कि यसअघि दिइएको राहत बारम्बार दिइएका आश्वासनका आधारमा थियो, जसमा विवाद आपसी सहमतिबाट सुल्झाइने र उजुरीकर्ता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरिने बताइएको थियो । तर अदालतले धेरै अवसर दिँदा पनि ती वाचा पूरा नभएको पायो । अदालतका अनुसार, यादवले अझै पनि करिब ९ करोड भारु तिर्न बाँकी छ ।

यसअघि न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्माले भनेकी थिइन् कि ट्रायल कोर्टले दिएको सजायलाई जुन २०२४ मा केवल यस कारण रोकिएको थियो कि राजपाल यादवलाई मुद्दा सुल्झाउन समय मिलोस् । अदालतले बताए अनुसार, धेरै पटक निश्चित मिति दिइए पनि करोडौँ रुपैयाँको भुक्तानी भएन ।

वास्तवमा, यो चेक बाउन्सको मुद्दा सन् २०१० को हो । यादवले आफ्नो पहिलो निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाउन निजी कम्पनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडबाट करिब ५ करोड भारु ऋण लिएका थिए । तर फिल्म बक्स अफिसमा सफल हुन सकेन । त्यसपछि ऋण तिर्न ढिलाइ हुँदै गयो ।

उजुरीका अनुसार, ऋण फिर्ता गर्नका लागि यादवले कम्पनीलाई केही चेक दिएका थिए । ती चेक बैंकमा बाउन्स भए । पछि सम्झौता भए पनि पूरा भुक्तानी हुन सकेन । समयसँगै ब्याज थपिँदै गयो र कुल ऋणको रकम निकै बढ्दै गयो ।

सन् २०१८ मा दिल्लीको कड़कड़डूमा अदालतले यस मुद्दामा यादवलाई दोषी ठहर गर्‍यो । अदालतले उनलाई ६ महिना जेल सजाय सुनायो । त्यसपछि उनले माथिल्लो अदालतमा अपिल गरे । त्यहाँ उनलाई पटक–पटक राहत दिइयो, किनकि उनले भुक्तानी गर्ने र सम्झौता पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।