२६ माघ, दाङ । २०५८ साल मंसिर १३ गते, देश सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा थियो । घाम बिस्तारै अस्ताउँदै गर्दा बर्गद्धी गाउँको खलोमा भने किसानहरू वर्षदिनको पसिना भित्राउने धुनमा थिए । ट्याक्टरले दाइँमारेको धान उठाउँदै गर्दा कसैले सोचेका थिएनन्– यो साँझ उनीहरूका लागि अन्तिम हुनेछ ।
खलोमा गाउँका ११ किसानको धान थियो । तर उनीहरूले न वर्षदिनको मिहिनेतको फल घर पुर्याउन पाए, न आफैँ ज्युँदै फर्किन ।
सम्साँझै सुरक्षाकर्मी गाउँ पसे । माओवादी ‘आतंककारी’को आरोप लगाउँदै धान भित्राउन व्यस्त ११ किसानमाथि गोली बर्साए । लोगी चौधरी, प्रसादु चौधरी, शितलाल चौधरी, जगमान चौधरी, खुसीराम चोधरी, रूपलाल चौधरी, रामु चौधरी, कृष्ण प्रसाद चौधरी, सोङ्ग्रा चौधरी, आशाराम चौधरी र रिसमान चौधरीको घटनास्थलमै ज्यान गयो ।
खलो धानले होइन, रगतले रंगियो । गाउँ आतंकित भयो, गाउँले भागाभाग भए ।

यो कहालीलाग्दो ‘बर्गद्धी हत्याकाण्ड’ भएको २४ वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए, चुनावहरू आए-गए । तर ती ११ किसानका परिवारको अवस्था फेरिएको छैन । आजसम्म उनीहरूले आफ्ना प्रिय आफन्त किन मारिए भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन् । न्यायको आशा भने हरेक निर्वाचनसँगै फेरि जगाइन्छ ।
बर्गद्धी हत्याकाण्डमा मारिएका रूपलाल चौधरीकी छोरी फूलपाती चौधरी अनलाइनखबरसँग भन्छिन्, ‘बा शहीद हुँदा म भर्खर जन्मिएकी थिएँ रे । बाको हत्यापछि हाम्रो जीवन दुःखमै बित्यो । जमिन्दारको अधियाँ गरेर पेट पाल्यौं । बासँगै त्यो अधियाँ पनि छुट्यो ।’

उनको पीडा थपिन्छ, ‘बाको हत्या पछि ऐलानी घरबास छोड्नुपर्यो । अरुको घरमा काम गरेर १२ कक्षासम्म पढेँ । बा भएको भए न घर छोड्नु पर्थ्यो, न पढाइ छुट्थ्यो । अहिले आमा अन्तै बस्नुहुन्छ । म बिहे गरेर यही गाउँमा छु । बा शहीद भए, हामी अलपत्र पर्यौँ ।’
द्वन्द्वकालमा अनाहकमा ज्यान गुमाएका अरु परिवारको कथा पनि फरक छैन । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, निर्वाचन प्रणाली संस्थागत भयो । तर न्यायको किरण उनीहरूको आँगनसम्म आइपुगेन ।
मृतक जोगी चौधरीकी नातिनी रमी चौधरी भन्छिन्, ‘हामीलाई न राज्य पक्षले न्याय दियो, न विद्रोही पक्षले । न नेताले दिए, न न्यायालयले ।’

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्यो । माओवादीबाटै सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराको पहलमा ‘शहीद’का नामावली अंकित शिलालेखसहित पार्क बनाइयो । तर त्यो पार्क अहिले संरक्षणविहीन देखिन्छ । जीर्ण संरचनाले शहीदको सम्मान होइन, राज्यको उदासीनता झल्काउँछ । बेवारिसे पार्कले प्रश्न गरेझैं लाग्छ- धान भित्राउने त्यो साँझ सोझा किसानको रगतमा किन होली खेलियो ?
हरेक चुनावमा उही उधारो आस
पीडितको घाउमा आश्वासनको मल्हम लगाउने क्रम ०६४ सालदेखि सुरु भयो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो । तर अपेक्षित नतिजा आएन । पीडा झन् बल्झिँदै गयो । ‘हाम्रो आँसु र शहीदको रगत बेकार भएजस्तो लाग्छ,’ मृतक जोगी चौधरीकी नातिनी रमी चौधरी भन्छिन् ।
बर्गद्धी घटनाको सन्दर्भ हरेक निर्वाचनमा उठ्छ । चुनावी सभामा नेताहरू न्याय दिलाउने बाचा दोहोर्याउँछन् । पीडित परिवारमा झिनो आश पलाउँछ । तर चुनाव सकिएपछि त्यो आश फेरि ओइलाउँछ ।
आगामी फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेताहरू फेरि न्यायको आश्वासन बोकेर घर–घर पुगिरहेका छन् । तर पीडित परिवारलाई आश्वासनका शब्दहरूले आशभन्दा बढी घाउ बल्झाइरहन्छ ।
शहीद घोषित जगमान चौधरीकी श्रीमती पार्वती भन्छिन्, ‘पटक-पटक सरकार फेरिए । तर न नेता हाम्रा भए, न राज्य हाम्रो भयो ।’
प्रसादु चौधरीका छोरा छल्लु चौधरी भन्छन्, ‘गाँस-बाँस त ज्याला मजदुरीले चल्छ । न्याय त राज्यको कानुनले दिनुपर्ने हो । हाम्रा आफन्तको ज्यान लिनेहरूमाथि कारबाही होस् ।’
चुनाव फेरि आउँदैछ । बर्गद्धीका पीडित परिवार फेरि सुन्न बाध्य छन् न्यायका बाचा । तर २४ वर्ष बितिसक्दा पनि जवाफ नपाएका ती परिवार आज पनि सोधिरहेछन्- यो देशमा चुनाव त पटक-पटक हुन्छ, तर हामीले न्याय पाउने कहिले ?
प्रतिक्रिया 4