राष्ट्र र परराष्ट्र नीति हाँक्ने तयारी कसरी गर्नुपर्छ नयाँ कांग्रेसले ?

‘वैधानिक विद्रोह’ मार्फत नेपाली कांग्रेसले केवल नेतृत्व मात्र बदलेन, नीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउने संकेत देखाएको छ । ‘जेनजी विद्रोह’ को भावनालाई आत्मसात् गर्ने पहिलो पार्टीका रूपमा आफूलाई उभ्याउन तयार कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको महामन्त्री भएकै समयदेखि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र समुन्नतिका बारेमा अलग्गै बहस चलाउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय गण्डकीबाट सभापति थापाले दिएको सन्देश पनि माथि उल्लेख गरिएको विषयको पेरिफेरीमा थियो । नेपालको राजनीतिबाटै वाक्कदिक्क भएका समूहले दिएको मूल सन्देश भनेको ‘नेपालको राजनीति स्थिरता र सुशासनको सन्दर्भमा दलहरूले इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्धता देखाउन्’ भन्ने नै थियो ।

८० वर्षे इतिहास बोकेको पार्टीका ४९ वर्षीय सभापति थापाले ‘राजनीतिक स्थिरता र सुशासन’ कायममा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै दिएको सन्देशले कांग्रेसले गुमाउँदै गएको जनमत फर्काउने मात्र नभई ‘बदलिएको कांग्रेस’ लाई साथ दिने विषयमा जेनजी लगायतको बौद्धिक पुस्ता तयार बन्दै गएको देखिन्छ । उक्त संकेतका रूपमा ‘कांग्रेस बारे गैरकांग्रेस’ को तहबाट पछिल्लो समय व्यक्त विचारलाई समेत लिन सकिन्छ ।

आज जेनजीदेखि कांग्रेस र गैरकांग्रेस बौद्धिक समुदायसम्मको चासो भने यतिबेला ‘बदलिएको कांग्रेसले आफ्नो राष्ट्रिय कार्यभार कसरी सम्पन्न गर्छ’ भन्ने नै हो ।

राजनीतिक स्थिरता

३ असोज २०७२ मा नेपालले पछिल्लो संविधान पायो । मौजुदा संविधानले कुनै एक राजनीतिक दलले बहुमतको सरकार निर्माण नै गर्न  नसक्ने स्थिति देखिएकाले संविधान संशोधनको मुद्दा पछिल्लो समय बहसकै विषय बन्दै आएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति खासगरी थ्रेस होल्ड बढाउने, प्रदेशको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने, समानुपातिक प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र प्रतिनिधिसभाको संख्याको आकार समेत घटाउने विषयमा आज बहस केन्द्रित छ । यसको अलावा सरकारको बनोट, संसद्को पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् लगायतको विषयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने तथा बलियो बनाउने विषयमा समेत बहस केन्द्रित छ ।

 हुन त, प्रदेश संरचनाको हकमा खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि नसुनिएको होइन । तर, खारेजी भन्दा पनि प्रदेश तहलाई ज्यादा उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा बहस केन्द्रित गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

संविधान संशोधनको मूल विषय भनेकै ‘चुनावी प्रणाली’ बारेकै हो । मौजुदा संविधानले परिकल्पना गरेको चुनावी प्रणालीले एउटै दलको बहुमत प्राप्त गरेर पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गरी ‘राजनीतिक स्थिरता दिने स्थिति नै रहेन, तसर्थ अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले ‘त्रिशंकु संसद्’ बन्ने र सरकार सधैं अस्थिर रहने स्थितिबाट नेपालले पार पाउनै सकेन ।

‘हंग पार्लियामेन्ट’ हुने वा त्यस्तो पार्लियामेन्टले जन्माएको सरकारले पाँच वर्ष शासन गर्नै नसक्ने स्थितिबाट पार पाउने विकल्प भनेकै ‘चुनावी प्रणाली’ केन्द्रित संविधान संशोधन नै हो ।

आज प्रदेश र स्थानीय निकाय छन् । तर, संघीय सरकारको मातहत निकायमा भएको संरचना झैं काम गर्नु परेको छ । संघीय सरकारको फेरबदलसँगै त्यसको प्रत्यक्ष मारमा प्रदेश सरकार परिनै हाल्ने स्थिति छ । मिल्ने भए त्यसको असर शायद स्थानीय तहमा पनि पर्न पुग्दथ्यो होला ।

यसरी हेर्दा नेपालको राजनीति विद्रुप हुनुमा एउटा समस्याको रूपमा संविधानलाई पनि लिन सकिन्छ । तसर्थ, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा चारतिर फर्किएका राजनीतिक दलहरू निर्वाचन सम्पन्नपश्चात् राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति ‘संविधान संशोधन’ को मुद्दामा एकै ठाउँ नउभिई सुखै छैन ।

सुशासन

राजनीतिक हिसाबले लामो आन्दोलन पश्चात् नेपालले प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र प्राप्त गर्‍यो । तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका सरकारहरूले पनि जनअपेक्षा अनुसारको सुशासन दिन नसक्दा पछिल्लो समय गत भदौ २३ मा ‘नवजवान’ ‘सुशासन’ को नारा बोकेर सडकमै ओर्लिए ।

सडकमा ओर्लिए मात्र होइन, लामै समयदेखि सत्तामा सिन्डिकेट चलाउँदै आएका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ‘सिक्ने भए’ राम्रै सबक सिकाए । सुरक्षाको चौघेराभित्र रहेका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हेलिकोप्टरमा चढेर भागेर चारभञ्ज्याङ काट्नुपर्ने स्थिति भनेको सामान्य हँुदै होइन ।

त्यो नियति तत्कालीन कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नै सुरक्षा खातिर लगाइएको काँडेतारको बार नाघेर बाहिर निस्कनु परेको दृश्य सामान्य छैन र थिएन । उनलाई भदौ २३ गते नै कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘सरकार छाडेको वक्तव्य तत्कालै दिन’ सुझाएका थिए । तर, आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पालेर बसेका देउवाले त्यो सुझाव ग्रहण गर्ने कुरै थिएन ।

उता जेनजी विद्रोहको बाछिट्टाबाट तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्ड पनि अछुतो रहन सकेनन् । देउवा, ओली, दाहाल निवासबाट बाहिरिएको ‘करोडौं रुपैयाँ जलेको’ विषयबाट उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने छनक देखिंदैन । जोडदार रूपमा अघिल्ला सरकारहरू बारे सुशासनको विषयमा उठेलगत्तै परम्परागत भनिएका दलहरूभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषय समेत जोडदार रूपमा उठ्न पुग्यो ।

माओवादी केन्द्रले हिजोकै परम्परागत रूपमा अँगाल्दै आएको माओवाद विचार नै परित्याग गरी आफूलाई ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ मा रूपान्तर गर्न पुग्यो । माओवाद त्यागेर तर, माओवादीकै आधार इलाका रुकुमसम्म चुनाव लड्न पुगेका प्रचण्डले ‘पार्टीकै भारी’ भविष्यमा कुन नाममा बिसाउलान्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । एमालेले भने बहुमतको आडमा नेतृत्व चयन गर्दै भदौ २३ मा जनविद्रोह मार्फत अस्वीकृत अनुहारलाई पुन: प्राविधिक रूपमा नेता अर्थात् अध्यक्षका रूपमा अगाडि सार्‍यो ।

यसरी हेर्दा आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको रूपमा मात्र ओलीलाई अगाडि नसारी भदौ २३ को आन्दोलन समेतलाई चुनौती दिएर आफूलाई परिवर्तनको धारमा नउभ्याउँदै परम्परागत दलकै कोटिमा लामबद्ध गरायो । उक्त पार्टी नेतृत्वले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने, पार्टीभित्र फरक विचार बोक्ने सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईदेखि गोकुल बास्कोटासम्मलाई चुनावी मैदानमा ओर्लन समेत बन्देज लगायो ।

 पक्षधरता नलिई कांग्रेसका बारे भन्नै पर्दछ, ८० वर्षीय इतिहास बोकेको ‘परम्परागत दल’ भनिएको नेपाली कांग्रेस भने, जेनजी विद्रोहको भावना अनुसार बदलियो । ४९ वर्षीय एउटा नवजवानलाई पार्टी सभापति बनाएर दल जिम्मा लगायो नै, तीनै नवजवान ‘गगन’ ले सुशासनका बारेमा आफ्नै पार्टी आँधी भएर प्रस्तुत भएको बताई पनि सके ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका पार्टीका बालकृष्ण खाँण, मोहनबहादुर बस्नेत, सन्तोष चालिसे जस्ता नेतालाई टिकटबाट वञ्चित नै गराए भने सम्मानित अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई टिकट दिएर विधिलाई समेत पछ्याए ।

 उता आफैंलाई ५ वर्षको लागि निष्काशन गर्ने नेताहरू विमलेन्द्र निधिदेखि प्रकाशशरण महतसम्मलाई टिकट दिएर ‘गुटगत’ राजनीति समेत भत्काए ।

 अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोग पुगेर हाम्रो पार्टीको कहीं पनि ‘विशेष महाधिवेशन’ नै नगराएको बताउन पुगेका पूर्व सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको भनाइ खण्डित हुने गरी भोलिपल्टै निर्वाचन आयोग पुगेर विशेष महाधिवेशन पक्षधर मध्ये ८५० जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भन्न निर्वाचन आयोग पुगेका डा. शेखर कोइराला समेतलाई पूर्वाग्रह नराखी टिकट दिए ।

यसरी ‘अबकी वार, सय पार’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्दा सरकार निर्माण गरेर सुशासनको नमूना देखाउने उत्कृष्ट चाहना ‘गगन’ अर्थात् कांग्रेस सभापति गगन थापामा देखिन्छ ।

सुरक्षा नीति

आजको कांग्रेस नेतृत्व र भोलिको सम्भावित सरकार निर्माण गर्ने दलले संवेदनशील भएर तय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीति हो– सुरक्षा । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपालमा सुरक्षाका हिसाबले दर्जनौं चुनौती औंल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सिमाना अतिक्रमण र अवाञ्छित गतिविधि आदिका कारण भौगोलिक अखण्डतामा आउन सक्ने चुनौती आदिको बारेमा भोलिको सरकार संवेदनशील हुन जरूरी छ ।

त्यसको अलावा राष्ट्रिय हित विपरित लिइने वैदेशिक सहायता, आप्रवासन वा शरणार्थी समस्यासँगै देशकै आन्तरिक राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने क्रियाकलापको विषयसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा कलह, धार्मिक लगायतको असहिष्णुता र त्यसले उत्पन्न गर्ने अस्थिरताले समेत राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थप्ने निश्चितप्राय: छ । सुरक्षा नीतिकै सन्दर्भमा विश्व दुई धु्रवमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको यो अवस्थामा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको असर देखा पर्न सक्ने विषय पनि सुरक्षा चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।

हिजोको सशस्त्र द्वन्द्व, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, खुला सिमाना, बिचौलियाहरूको ठूलै चलखेल, कानूनी शासन तथा सुशासनमा देखिएका चुनौती लगायतबाट उत्पन्न परिस्थिति समेत नेपालको सन्दर्भमा ‘सुरक्षा चुनौती’ का रूपमा देखा पर्न सक्दछ । यी र यस्ता विषयमा आसन्न निर्वाचन पश्चात् निर्माण हुने सरकार संवेदनशील हुनुपूर्व मुलुककै ‘डेमोक्रेटिक’ शक्ति कांग्रेस सचेत हुन जरूरी देखिन्छ ।

परराष्ट्र नीति

परराष्ट्र नीति ‘राष्ट्र र जनता’ लाई बलियो बनाउने नीति भएकाले त्यसको जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयनका लागि नीति बनाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आएको छ । ‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्ने नाराका साथ निर्वाचनमा होमिएको कांग्रेसले ‘भूराजनीति’ लाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी नीति तय गर्न जरूरी छ ।

२०८० साउन २ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको बैठकमा उक्त पार्टीका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘परराष्ट्र नीति’ बारे पेश साझा धारणामा भनिएको थियो, ‘परराष्ट्र नीति राष्ट्रको हुन्छ, दल र व्यक्तिको हुँदैन, तसर्थ; सरकारमा जुन दल पुग्ला, सरकारको नेतृत्व जुन दलको जो व्यक्तिले लेला, तर, परराष्ट्र नीति भनेको राष्ट्रको नीति भएकाले एउटै बनाऔं ।’

उक्त भनाइ र प्रस्तावले पनि नेपालले तय गर्ने परराष्ट्र नीति बारे ‘गगन–विश्व’ लाई चासो र चिन्ता पनि छ भन्ने देखाउँछ । भूराजनीतिका हिसाबले हिजोका सरकारहरू कहाँ कहाँ चुके ? त्यसको विहंगम समीक्षा भोलिको सरकारले गर्न जरूरी छ । त्यो पूर्व भोलिको परराष्ट्र नीतिबारे फराकिलो ढंगले कांग्रेसका सभापति तथा भोलिका सम्भावित प्रधानमन्त्री गगन थापाले निर्वाचनमा भाग लिएर मुख्य दलसँग संवाद बढाउँदै एउटै धारणा निर्माणमा जोड समेत दिन जरूरी छ ।

 भौगोलिक निकटता अर्थात् भूराजनीति सम्बन्धलाई असर गर्ने प्रकृतिका राजनीतिक गतिविधि हिजोका सरकारका पालामा मनग्ये भए । भोलि पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन पुग्यो भने नेपाल नराम्रोसँग त्यसको चेपुवामा पर्ने निश्चितप्राय: छ । एकातिर दक्षिणी मुलुक भारतसँग नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र मुख्यगरी आर्थिक सम्बन्ध र समानता छ । अर्कोतिर, नेपोलियन वोनापार्टले भने झैं सुतिरहेको चीन जुरुक्कै उठेको अवस्था छ ।

नेपालले अर्थात् भोलिको सरकारले न त नेपालमा भारत विरोधी भावना बढ्न दिने छुट छ, न चीनलाई नै छुट्टै स्पेश । २०१५ सालमै बीपी कोइरालाले तय गर्नुभएको असंलग्न परराष्ट्र नीति नै कांग्रेसको ‘परराष्ट्र नीति’ सम्बन्धी ‘जग’ हो । जुन जगमा टेकेर कांग्रेसले नेपालमा समुन्नति र समृद्धिको आधार खोज्न जरूरी छ ।

समुन्नति

विकास र समृद्धिको केन्द्रमा मानिसको पहिचान, प्रगति र प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ । भौतिक प्रविधिको विषयको केन्द्र भागमा मानिस हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता समुन्नतिका विषयका आलोकमा कांग्रेस त्यो पनि बदलिएर आएको कांग्रेसले ‘समुन्नति’ को सपना देख्न जरूरी छ ।

कांग्रेसले भन्दै आएको छ– ‘हामी सपना बाँड्दैनौं संकल्प लिएर जनता बीच मत माग्न जानेछौं ।’ हुन पनि नेपाली जनता हिजोसम्मका दलहरूले बाँडेका रेलदेखि पानीजहाजसम्मका सपनाबाट आजित भइसके । अबको पुस्ता अर्थात् निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने पुस्ता दलहरूबाट सपना होइन संकल्प खोजिरहेका छन् ।

जेनजी पुस्ता ठिक–बेठिक छुट्याउने हैसियत राख्न सक्ने भएकाले सपना र संकल्प पनि छुट्याउने हैसियत राख्दछन् । तसर्थ, अहिले नै देख्न सकिन्छ : राजनीतिमा देखिएको डिजिटल युगबाटै त्यो पुस्ता दृष्टिकोण निर्माण गरिरहेका छन्; त्यो पनि समुन्नतिको ।

बदलिएको कांग्रेससामु देखा परेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिसँगै समुन्नतिको बाटोबारे कांग्रेसका युवानेता तथा उक्त पार्टीका सभापति गगन थापाको सिंगो केन्द्रीय समितिले आफ्नो ‘प्रतिबद्धता पत्र’ अर्थात् ‘संकल्प पत्र’ मार्फत राष्ट्रिय दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्लान् नै ।

‘स्टन्ट’ को राजनीतिमा रमाउने र राष्ट्रिय दृष्टिकोण नै नभएकाहरूबाट तयार गरिने ‘डिपफेक’ को आतंकबाट भने कांग्रेस जोगिनै पर्छ । एउटा उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ, काठमाडौं ४ मा कांग्रेस उमेदवार सचिन तिमल्सेनाको विषय । अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका विजय गच्छदारले निर्वाचन लड्न नपाउने विषय नै थिएन । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताकारले प्रश्न पनि ‘भ्रष्ट’ कायम नै रहेको जसरी सोधियो, कानूनले उन्मुक्ति दिइसकेकाले निर्वाचन लड्न पाउने भएकाले उनी निर्वाचन लडे, उत्तर दिने सचिनले जवाफमा कानूनले गच्छदार चुनाव लड्न पाउने उल्लेख गर्न छुटाए । तर; सबै जात, भूगोल समेट्न टिकट दिएको बताए ।

प्रश्न हेर्दा चाहिं भ्रष्ट कायम नै रहेका व्यक्तिले टिकट पाएको, कांग्रेसले त्यस्तैलाई टिकट दिएको भान पर्न पुग्यो मात्र हैन, डिपफेकवालाले त्यही भाष्य निर्माण गरिदिए । निर्वाचनका सन्दर्भमा हुने डिपफेकका बारे आगामी दिनमा चर्चा गरौंला नै, यसले देखाउँछ डिपफेक आतंक ।

डिपफेक आतंकबाट भने कांग्रेस यतिबेला बच्न जरूरी छ । यो आतंक नेपालमा मात्र होइन, सन् २०२४ मा अमेरिकाको ह्याम्साएरमा राष्ट्रपति बाइडेनको आवाजमै डेमोक्र्याटहरूलाई सम्बोधन गरेको आवाज बाहिरियो । भनेको थियो, डेमोक्र्याटहरू, कृपया प्राथमिक निर्वाचनमा मतदान नगर्नुहोला ।

तर उक्त आवाज बाइडेनको थिएन, एआई निर्मित नक्कली आवाज थियो त्यो । २०२३ पछि यो बीचको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न भएका विश्वका ८७ देशमध्ये ३३ देशमा डिपफेकको समस्या देखापर्‍यो । यो नै आजको डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको राजनीतिको चुनौती हो । यी र यस्ता चुनौती चिर्दै तथ्यमा आधारित घोषणापत्र रूपी प्रतिबद्धता पत्र जनताको बीचमा लैजाँदै कार्यान्वयन गर्न सक्दा भोलिको नेपाल निर्माण ‘गगन’हरूका लागि सहज देखिन्छ ।

कांग्रेसले नै अगाडि सारेको ‘अबकी वार, गगन सरकार’ पछि पुन: परिष्कृत भएर आएको ‘अबकी वार, सय पार’ को नाराको कार्यान्वयन सँगै मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समुन्नति दिनका निम्ति पनि एक पटक ‘गगन’ हरूले राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व पाउन जरूरी देखिन्छ ।