एमाले र रास्वपा : भाषणमा ‘सफ्ट पावर’ को बखान, घोषणापत्रमा कला-संस्कृति शून्य

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । तर ती दस्तावेजलाई नजिकबाट हेर्दा एउटा रोचक तस्वीर देखिन्छ । मुख्य चारमध्ये दुई दलले मात्र कला, संस्कृति, सिनेमा, संगीत र साहित्यलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेका छन् । बाँकी दुई दलका घोषणापत्रमा यी विषय लगभग अनुपस्थित छन् ।

कांग्रेस र नेकपा अगाडि

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ‘प्रतिज्ञापत्र’मा ‘हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति’ शीर्षक नै छुट्टाएर कला र संस्कृतिलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मान्दै सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, राष्ट्रिय कला संस्कृति र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।

कपिराइट र रोयल्टी सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था, कलाकार र शिल्पीको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, राष्ट्रिय डिजिटल अभिलेखालय र सभ्यता केन्द्र स्थापना गर्ने वाचा पनि गरिएको छ । ‘शिक्षक-कलाकार’ अवधारणा अघि सार्दै चित्रकला, ललितकला र प्रदर्शन कलाको प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय कला केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

सांस्कृतिक पर्यटन र सिर्जनशील अर्थतन्त्र अन्तर्गत हस्तकला, संगीत, सिनेमा र रंगमञ्चजस्ता सांस्कृतिक उद्योगलाई सहुलियत ऋण, बीमा र बजार पहुँच उपलब्ध गराउने योजना उल्लेख गरिएको छ । युनेस्को मापदण्ड पुगेका तर सूचीकृत नभएका स्थल र परम्परालाई राष्ट्रिय सम्पदाको दर्जा दिने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा ‘साहित्य, कला र संस्कृति’ शीर्षक राखेर यी विषय समेटेको छ । मौलिक कला, साहित्य, लोकदोहोरी, गीत-संगीत र चलचित्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ ।  कलाकार, साहित्यकार, संस्कृतिविद्, वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रतिभालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने, सांस्कृतिक चेतना विस्तार गर्ने र सिर्जनशील व्यक्तित्वलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहन दिने प्रतिबद्धता पनि नेकपाले जनाएको छ ।

एमाले र रास्वपा मौन

यसको विपरीत नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा कला, संस्कृति, सिनेमा र साहित्यबारे ठोस कुरा उल्लेख गरिएको भेटिँदैन । यो मौनता विशेषगरी यतिबेला चासोको विषय बनेको छ, जतिबेला दुवै दलका नेताहरूले चुनावी भाषणमा फिल्म र संगीतलाई ‘सफ्ट पावर’को रूपमा अघि सार्ने कुरा गरेका थिए । तर औपचारिक दस्तावेजमा ती विषय समेटिएका छैनन् ।

रास्वपाको सन्दर्भ अझ रोचक छ । पार्टीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका बालेन्द्र शाह आफैं कला पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तित्व हुन् । काठमाडौं महानगरका मेयर हुँदा उनले कान्स फिल्म फेस्टिभलको समेत भ्रमण गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा काठमाडौं महानगरलाई युनेस्कोले ‘फिल्म सिटी’को रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।

चुनावी सभामा उनले गीत-संगीत र सांस्कृतिक पहिचानको कुरा पटक-पटक उठाएका थिए । पार्टीबाट कलाकार पृष्ठभूमिका उम्मेदवार पनि प्रशस्तै छन् । गायक प्रकाश सपुत, सञ्चारकर्मी रिमा विश्वकर्मा, अभिनेता रुपक घिमिरे र पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तित्व उम्मेदवार बनेका छन् । तर वाचापत्रको नाम दिई ल्याइएको चुनावी घोषणा पत्रमा भने कला क्षेत्रको स्पष्ट एजेन्डा देखिँदैन ।

एमालेको हकमा पनि स्थिति मिल्दोजुल्दो छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कलाकारहरूसँग निकट मानिन्छन्, तर घोषणापत्रमा कला-संस्कृति क्षेत्रको स्पष्ट कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।

नीति र भाषणबीचको दूरी

चुनावी भाषणमा कला, संस्कृति र सिनेमा अर्थतन्त्रको हिस्सा र राष्ट्रिय पहिचानको आधार भएको दाबी गरिए पनि घोषणापत्रमा त्यसको अभाव देखिनु प्रश्नको विषय बनेको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा सांस्कृतिक क्षेत्रको संस्थागत विकास, कलाकारको सामाजिक सुरक्षा, सिर्जनशील उद्योगको आर्थिक सुदृढीकरण जस्ता मुद्दा कति प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने बहस जारी छ ।

कम्तीमा दस्तावेज हेर्दा कांग्रेस र नेकपाले कला क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा स्थान दिएका छन् । एमाले र रास्वपाको मौनता भने आगामी दिनमा थप प्रश्न र अपेक्षाको विषय बन्ने देखिन्छ ।

घोषणापत्रमा कला, संगीत र सिनेमा उल्लेख भए पनि समग्र चित्र हेर्दा केही आधारभूत पक्ष भने अझै छुटेको देखिन्छ। विशेषगरी नेपाली संगीत, फिल्म र समग्र सिर्जनात्मक उद्योगलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने ठोस योजना धेरै ठाउँमा देखिँदैन।

जुन कुरालाई समेट्न दलहरू चुके

फिल्म उद्योगको संरचनागत सुधारको कुरा मुख्य हुन आउँछ । चलचित्र विकास बोर्डको पुनर्संरचना र व्यावसायिकता फिल्म नीतिमा उल्लेख भएपनि दलहरूले यसबारे मुख खोलेका छैनन् । पारदर्शी अनुदान प्रणाली, फिल्म नीति र सेन्सर प्रक्रियाको स्पष्ट सुधार योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सह-उत्पादन नीति र कर छुट लगायतका मुद्दा छुटेका छन् ।

दलहरूका घोषणापत्रमा “चलचित्र प्रवर्धन” भन्ने शब्द त देखिन्छ, तर उद्योगको संरचनागत समस्याबारे स्पष्ट रोडम्याप छैन । डिजिटल प्लेटफर्म र ओटीटी नीतिबारे पनि दलहरू मौन छन् ।

नेपाली ओटीटी प्लेटफर्मलाई प्रोत्साहन दिने कुरा पनि छैन । विदेशी प्लेटफर्मबाट रोयल्टी र कर संकलन, डिजिटल वितरणमा कलाकार र निर्माताको अधिकार, संगीत र सिनेमा दुवै डिजिटलमा सरेको सन्दर्भमा यो पक्ष लगभग अनुपस्थित छ । कलाकारको सामाजिक सुरक्षाको कुरा पनि छैन । स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा, श्रम ऐनभित्र कलाकारलाई समेट्ने कुरामा स्पष्ट परिभाषा, सिर्जनशील पेशालाई अस्थायी रोजगारीको रूपमा हेरिने प्रवृत्ति बदल्ने ठोस कार्यक्रम उल्लेखित छैन ।

संगीत उद्योगको औपचारिक संरचनाअन्तर्गत लाइभ कन्सर्ट नीति, रोयल्टी संकलन र वितरणको पारदर्शिता, संगीत निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको कुरा छुटेका छन् । संगीतलाई ‘सफ्ट पावर’ भनिए पनि उद्योगको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने रणनीति स्पष्ट छैन ।

प्राविधिक जनशक्ति र फिल्म स्कुलजस्तो विषयमा राष्ट्रिय फिल्म तथा परफर्मिङ आट्र्स एकेडेमी, सिनेमाटोग्राफी, साउन्ड, स्क्रिप्ट राइटिङका लागि विशेष तालिमदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फेलोसिप र एक्सचेन्ज कार्यक्रम, कला शिक्षालाई दीर्घकालीन संरचनामा कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न खुला नै छ ।

कांग्रेसले केही उल्लेख गरेपनि सिर्जनशील अर्थतन्त्रको स्पष्ट खाका अझै देखिएको छैन । फिल्म सिटी विकास, स्टुडियो पूर्वाधार, कर छुट, स्टार्टअप सहयोग, सांस्कृतिक उद्योगलाई जीडीपीमा समेट्ने नीति, सांस्कृतिक उद्योगलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक हिस्साका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास अझै कमजोर देखिन्छ ।

दलहरूले कला, संस्कृति, संगीत र चलचित्रलाई उल्लेख गरे पनि उद्योगको रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने, कलाकारलाई पेशागत सुरक्षा कसरी दिने र डिजिटल युगमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने सवालमा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

भाषणमा ‘सफ्ट पावर’ को चर्चा हुन्छ, तर घोषणापत्रमा त्यो पावरलाई नीति र संरचनामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने पक्ष अझै अधुरै देखिन्छ ।