प्रदेशलाई अधिकार दिलाउने बालेनको बाचा, प्रहरी र कर्मचारीबारे मौन

११ फागुन, काठमाडौं । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको एक दशक बित्यो । तर, अझैसम्म तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कैयन् विषयका संघीय कानुन बन्न सकेका छैनन् । जसको परिणाममा संविधानतः स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

संविधान जारी भएयताका हरेक निर्वाचनमा दलहरूले संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको विषयलाई महत्वका साथ उठाउने गरेका छन् । २०७४, २०७९ र २०८२ तीन वटै चुनावमा यो विषय चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका विषय हुन् । संविधान जारी गर्दाका राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन, त्यसपछि जन्मिएका पार्टीहरूले समेत संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको विषयलाई महत्त्व दिएका छन् ।

यही क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकार दिलाउने बाचा गरेका छन् । झापा-५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका बालेनले सोमबार आफ्नो बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकार दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा निम्न कार्यहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, बालेनको बाचापत्रमा उल्लेख छ ।

‘निम्न कार्यहरू’ भनेर बालेनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, भूमि व्यवस्थापन, पर्यटन तथा उद्योग, खेलकुद, वातावरण, महिला तथा बालबालिका, सुशासन र कला एवं संस्कृति उल्लेख गरेका छन् । यी विषय तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय हुन् ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछु’, बालेनले बाचापत्रमा भनेका छन्, ‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका योजनाहरू संघीय तहबाट छिटो, सहज र परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना गर्नेछु ।’

यसबाहेक संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नीति बनाउन प्रभावकारी पहल गर्ने उनको बाचा छ ।

‘नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका गाँस, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणजस्ता आधारभूत आवश्यकता सबै नागरिकसम्म व्यवहारिक रूपमा पुर्‍याउन आवश्यक कानुन, बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछु’, बाचापत्रमा उल्लेख छ ।

यी कार्य गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकारको प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्दै तीन तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिने नीति बालेनको छ ।

प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य

संविधानतः शिक्षा तीन वटै तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । संविधानको अनुसूची ६, ८ र ९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानतः आधारभूत  र माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन, विद्यालय दर्ता, अनुगमन र व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी सिफारिस र व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम (स्थानीय भाषा, संस्कृति, इतिहास) निर्माण, विद्यालय पूर्वाधार विकास स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हो ।

प्रदेशको भूमिका प्रदेश शिक्षा नीति निर्माण, प्रदेशस्तरीय नियमन र समन्वय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम र शैक्षिक गुणस्तर अनुगमन गर्ने रहेको छ । यसअन्तर्गत रहेर प्रदेशले संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका समेत खेल्ने विधायीकी आशय छ ।

शिक्षामा संघीय सरकारको अधिकारअन्तर्गत राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम मापदण्ड तयार, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध रहेको छ ।

संविधानमा तीन तहले शिक्षामा काम गर्ने क्षेत्र स्पष्ट गरिएको मात्रै छैन । शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ’, संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा छ ।

संविधान जारी भएको एक दशकसम्म शिक्षामा तीन तहले प्राप्त गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन बन्ने सकेको छैन । अर्कोतिर आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यसबारे बालेनको बाचा छ, ‘गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गरिनेछ ।’

बालेन यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर थिए । मेयर हुँदा काठमाडौंमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेका कामको स्मरण यस पटकको बाचापत्रमा स्मरण गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘काठमाडौं महानगरमा लागु भएजस्तै ‘शिक्षामा सिप कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी विद्यार्थीहरूको विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गरिनेछ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा, ईसीडी कक्षा, प्रयोगशाला (ल्याब) र पुस्तकालय स्थापना तथा उच्च शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने, ‘स्कुल रिटेन्सन प्रोग्राम’मार्फत विद्यालय छाड्ने दर शून्यमा झार्ने, फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा र लिपिलाई प्रारम्भिक शिक्षादेखि नै समावेश गर्न पहल लिनेलगायतका प्रतिबद्धता बालेनको बाचापत्रमा छ ।

बालेनले स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । संविधानतः स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मौलिक हक हो ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’, संविधानको धारा ३५ मा छ ।

जसमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने भनिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकारको प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने बालेनको बाचा छ । ‘गरिब तथा विपन्न परिवारले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्ने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गरिनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा काठमाडौंका अस्पतालमा विपन्न तथा असहाय बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्टाई नि:शुल्क उपचार गर्ने नीति कार्यान्वयन गरेका थिए । यसलाई फैलाउन कानुन बनाउने बालेनको बाचा छ ।

‘अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्टाई नि:शुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनको बाचापत्रमा उल्लेख छ ।

ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार गर्ने उनको अर्को प्रतिबद्धता छ । फरक क्षमता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलक्षित ‘घर–घर स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम’मार्फत नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको नीतिगत व्यवस्था गर्ने, २४ सै घण्टा नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवाको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत सुधार गर्ने बालेनको बाचा छ ।

‘प्रत्येक घरमा शुद्ध पानी, परिवारमा स्वस्थ कहानी’ कार्यक्रममार्फत स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषय समेत उनको बाचापत्रमा समेटिएका छन् ।

भूमि समस्या समाधानमा जोड

संविधानमा भएको तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्को विषय हो-भूमि व्यवस्थापन । ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’, संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भनिएको छ । उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।’

बालेनको बाचामा ‘बाँझो जमिनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै जग्गा चक्लाबन्दी तथा एकीकरण प्रवर्द्धनका लागि ‘ल्यान्ड बैंक’ को व्यवस्था गर्ने’ प्रतिबद्धता आएको छ ।

‘ऐलानी जग्गा सम्बन्धी उचित व्यवस्था एवं नक्सा अभिलेख नभएका जमिनहरूको नापी नक्सा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ’, बालेनको बाचापत्रमा थप भनिएको छ । यो प्रतिबद्धता संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिअन्तर्गतको विषय हो ।

कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत संविधानको धारा ५१ को १ को ‘ङ’ मा भनिएको छ, ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।’

यसका साथै बालेनले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेका छन् । ‘झापा-५ का भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई न्यायोचित र दिगो समाधान गर्न रास्वपा सरकार गठन भएको १०० दिनमा आयोग, १००० दिनमा समाधान नीति अवलम्बन गरी अधिकार सम्पन्न आयोगमार्फत समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ’, बालेनको वाचापत्रमा भनिएको छ ।

विगतका सरकारले जस्तै बालेनले फेरि पनि आयोग गठन गर्ने र भूमि समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेका हुन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनिसकेको छ । संविधानले नै तीन वर्षभित्र संविधान अनुकूल नरहेका कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसलाई भाषागत रूपमा मिलाउँदै संसद्ले २०७५ सालमै बिना छलफल हतार-हतार कानुन बनाएको थियो । त्यसअन्तर्गत १६ वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनेका थिए ।

विडम्बना मौलिक हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । कारण- मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावलीहरू बनेका छैनन् । अर्थात्, संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हकलगायत १६ वटा हक मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले नै पूर्णता पाएको छैन । यसमा काम गर्ने वाचा बालेनको वाचापत्रमा आएको छ ।

प्रहरी र कर्मचारीबारे मौन

संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । यो प्रदेशको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम २०७४ देखि २०७९ प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा अझैसम्म परिणाम आउन सकेको छैन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर, अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् । यसबारे बालेनको बाचापत्र मौन छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघमातहत हुनुपर्ने अडानकाबीच २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयक ऐनमा रूपान्तरण हुन सकेन ।

२०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको निजामती विधेयक पनि अघि बढ्न सकेन । संघीयता लागू भएको एक दशक बित्दासमेत प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी छन् । यसबारे बालेन मौन देखिएका छन् ।

संघीयता अनुकूल व्यवस्थामा लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र हो-सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय पछिल्ला प्रतिनिधिसभाका दुवै कार्यकालमा सधैँ चर्चामा रह्यो ।

प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा जारी भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेका छैनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ । यसबारे बालेनको बाचापत्र मौन छ ।

यस्ताे छ बालेनकाे बाचापत्र (पूर्णपाठ)