आम निर्वाचन २०८२ : नेताभन्दा नागरिकको परीक्षा

‘इम्प्टी सिग्निफायर’

भाषाविज्ञानको आधारभूत अवधारणाको रूपमा सिग्निफायर (सूचक) र सिग्निफाइड (सूचित) लाई हेर्ने गरिन्छ। सूचकले शब्द स्वयम्लाई नै जनाउँछ भने सूचितले उक्त शब्दले अभिप्रेरित गरेको अर्थ या वस्तुलाई जनाउँछ। दैनिक जीवनका सामान्य संवादहरूमा सूचक र सूचित एक–अर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। तर, आम रूपमा राजनीतिमा भने सूचक र सूचितको सम्बन्ध टुट्ने गर्छ।

राजनीतिक सिद्धान्तकार अर्नेस्टो लाक्लाउले यस्ता रिक्त सूचकहरू या शब्दहरूलाई ‘इम्प्टी सिग्निफायर’ को नाम दिएका छन् र यस्ता किसिमका रिक्तताहरूमा प्रत्येक नागरिकले आफूअनुसारको अर्थ भर्ने काम गर्छन्। जे सुन्न चाह्यो, त्यही भर्ने काम गर्छन्।

राजनीतिज्ञहरूले यी शब्दहरूको खास अर्थ लगाउँदैनन् किनभने अर्थ खुलाउँदा उनीहरूको शक्तिलाई नष्ट गरिदिन्छ। यदि “क्रान्ति” को एउटा निश्चित र मूल अर्थ हुने हो भने, यसले त्यो विशेष परिभाषासँग सहमत हुने मानिसहरूको सानो समूहलाई मात्र आकर्षित गर्नेछ।

बालेनको विकासदेखि प्रचण्डको इन्कलाबसम्म

रास्वपाका नेता बालेन शाहले धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा गएर गरेको भाषण जम्मा ३ मिनेटको थियो। लम्बेतान चुनावी भाषणहरू सुन्दासुन्दा कान पकाइसकेका नागरिकहरूले बालेनको सङ्क्षिप्त भाषणको प्रशंसा पनि गरे। हुन पनि हो, भाषणको लम्बाइभन्दा गहिराइ खोजिनुपर्ने बेलामा बालेनको भाषणको लम्बाइकै आधारमा आलोचना भने गरिनु हुँदैन। बालेनले उक्त भाषणमा भनेको कुरालाई केही वाक्यमा सङ्क्षेपीकृत गर्न सकिन्छ। ‘सुदूरपश्चिमलाई सु–नजिक प्रदेश बनाउनुपर्‍यो। उम्मेदवारलाई हाम्रो कामको लिस्ट दिनुस्। भोट नदिए पनि हुन्छ, काम दिनुस्।’

यसपश्चात्का बालेनका भाषणहरू लगभग यही प्रकृतिका छन्। उनी निर्वाचन क्षेत्रअनुसारका स्थानीय विशेषताअनुसार आफ्ना भाषणहरूको रूप मात्र परिवर्तन गर्दै गइरहेका छन्। इटहरीमा जाँदा उनले उद्योग, कृषि र प्रकोपका विषयमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न चाहेको पार्टी रास्वपा बन्न चाहेको बताए। उदयपुर होस् या कर्णालीका विकट बस्तीहरू, उनले यस्तै किसिमका भाषणहरू दिने गरेका छन्। उनले उठाएका समस्याहरू जायज छन् र विकासोन्मुख देशहरू जहाँ भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ, त्यसलाई बालेनले राम्रैसँग बुझेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

रवि लामिछानेको भाषणको प्रकृति हेर्ने हो भने चाहिँ उनी परिवर्तन गर्न सक्ने नेताभन्दा पनि आक्रोशलाई एक बिन्दुमा केन्द्रीकृत गर्न मात्र सक्ने प्रकृतिका देखिन्छन्। उनी परिवर्तन, समृद्धि, विकास आदि शब्दलाई लगातार प्रयोग गरेर लामो भाषण दिन सक्छन् तर ती शब्दहरूलाई ठोस आकार दिएर आफ्नो विचार भने राखेको देखिएको छैन। पपुलिस्ट पत्रकारको छवि अझसम्म नमेटिएर होला, उनी विकास, परिवर्तन, समृद्धि जस्ता शब्दहरूलाई पनि कुनै बौद्धिक आधारबिना ‘फास्ट फुड’ झैँ क्षणिक महत्त्वका कुराहरू सम्झेर बोल्ने गर्छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रहेको एउटा भिडियोमा रविलाई एक महिला पात्रले उनका एजेन्डाविषयक प्रश्नहरू सोध्छिन् र रविले फेरि पनि विकास, समृद्धि र रोजगारीजस्ता ठूलाठूला विषय उठाएर प्रश्नको तौलबाट पन्छिन खोज्छन्।

एमालेका सर्वेसर्वा केपी शर्मा ओली (सीके लालको भाषामा ‘ओली राजनीति’) मा भने यस्तो प्रवृत्तिका अग्रदूत नै हुन्। ह्युमर र ठूलाठूला शब्दहरूको प्रयोग गरेर प्रत्येक प्रश्नको जवाफ फर्काउन सक्ने ओलीले अझ रविभन्दा एक तहमाथि पुगेर उग्र राष्ट्रवादको नारा प्रयोग गर्न अलिकति पनि हिचकिचाहट मान्दैनन्। भाषणमा मात्र नभई विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखिएका लेखहरूसमेतमा सत्य, निष्पक्ष, देशप्रेमका अमूर्त अवधारणाहरूमा परिक्रमा गर्ने गरेका छन्। नेताहरूले देशलाई मात्र नभई शब्द र भाषाहरूप्रति गरेको अन्यायको समेत अध्ययन गर्ने हो भने राम्रो शोध बन्न सक्नेछ।

उग्रवामपन्थी धाराबाट लोकतान्त्रिक हुँदै हिन्दुवादको समेत साङ्केतिक वरण गर्न पुगेका प्रचण्ड पनि ‘उही ड्याङकै’ प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। लामो समयपछि मधेसमा पदार्पण गर्न पुगेका प्रचण्डले इन्कलाबसमेत गाए। मधेसको समस्यासँग प्रचण्ड आफैँ कत्तिको परिचित छन् भन्ने कुरा उनका शास्त्रीय मार्क्सवादी ज्ञान–गीत पेलानले नै थाहा पाइहालियो, तर पनि आफ्नो बानीमा अलिकति पनि संयम नराखी ‘माओवादीबिना देश बन्दैन’ जस्ता मुखर बयान गर्न उनी छाड्दैनन्।

यस्तै किसिमका विकास, प्रगति, समृद्धि, राष्ट्रियता, रोजगार, इन्कलाब जस्ता शब्दहरूको तीव्र ध्वनिले हामीभित्रको जिज्ञासु प्राणीलाई हतप्रभ तुल्याउन सक्छ। हाम्रो प्रश्न गर्ने साहसलाई अवमूल्यन गर्न सक्छ। यस्ता इम्प्टी सिग्निफायरहरूदेखि बेलैमा सचेत भएर हामीले प्रत्येक राजनीतिक दलहरूको अन्तर्य बुझ्न भने सक्नुपर्छ।

किन गर्नुपर्छ प्रश्न?

प्रजातन्त्रको आगमनअगाडिसम्म त नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्ना मूलभूत चाहनाहरू नै के थिए भन्ने कुरा थाहा थिएन। शासकको चाहना नै जनताको चाहना हुने समाज परिवर्तन भएर लोकतन्त्रमा आइपुग्दा पनि नागरिकको चाहना के हो भन्ने कुरा अझै नागरिकको हातमा नभएको कुरा हामीले देखिरहेकै हौँ। नेपाललाई आफ्ना आवश्यकताहरूबारे बेखबर राखेर युरोपको विकासका उदाहरण देखाउने अभ्यासलाई यसको दोष जान्छ।

तेस्रो विश्वमा वैकल्पिक अर्थतन्त्रको कल्पना गर्नुपर्नेमा दलका भुइँ नटेकेका घोषणापत्रहरूले फेरि महत्त्वाकाङ्क्षाको पुरानै दौडमा प्रवृत्त गराएका छन्। आर्थिक वृद्धिदरका ठूलाठूला गफहरूमा नेपालको माटो र आवश्यकता सुहाउँदो अर्थतन्त्र भने डाक्टर भएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि छाडेका छन्। इतिहासमा आदर्शहरूले ठोस समस्याहरूलाई उपेक्षा गर्दा राजनीति चक्रव्यूहमा फसेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। कतै यो आर्थिक समृद्धिले हामीलाई आफ्नै अर्थ हेरेर पश्चात्ताप गर्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन भनेर सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यस्तै गठबन्धनका कुराहरूमा पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्नेछ। गठबन्धनहरूको निश्चित आयु नभएको कुरा असामान्य भने होइन। हुन त एक किसिमको प्रगतिशील वृत्तहरूमा हाम्रो समाजलाई स्थायित्व आवश्यक छ कि छैन भनेर पनि बहस गर्ने गरिन्छ। तर यसपटक भने यदि समाजले एउटा स्थायी सरकार प्राप्त गरेन भने समाज आफैँमा एक किसिमको शैथिल्यमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ।

तर सरकारको स्थायित्व भने राजनीतिक गठबन्धनले निर्माण गरेको समीकरणमा प्रमुखतः निर्भर रहने देखिन्छ। आसन्न चुनावकै अगाडि कुलमान घिसिङ नेतृत्वको समूह र रास्वपाको फुट देखिएको हो।

जनतामा पार्टीको कुन वैचारिक आयाममा अमिल्दो आकृति भएर पार्टीहरू छुट्टिनुपरेको भन्ने कुराको यकिन नभएकाले एक हिसाबले जनताको निर्णयाधिकार अवमूल्यित भएको छ।

र, समाजले आफ्नो सहभागिताको प्रश्नलाई भन्दा ‘कल्ट फिगर’ (Cult Figure) को खोजीलाई अधिक महत्त्व दिएको कुरा प्रस्ट भएको छ। तर बालेन र रविकै प्रवृत्ति हेर्ने हो भने नमिल्दा वैचारिक पक्षहरू छन्। यदि गठबन्धन राजनीति अङ्कगणितका लागि मात्र हो भने यी नयाँ शक्तिहरूले पनि पुरानो चाल खेल्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको आकलन जोकोहीले पनि गर्न सक्छन्।

कहिलेकाहीँ उद्देश्य हराएको समाजले आफ्नो ऊर्जावान् र ऊर्जाशीलको परिपूरकतालाई बिर्सिएर एक तत्त्वको बलले मात्र राजनीति गर्न खोज्छ, र त्यसको मूल्य कुनै एउटा सिङ्गो समयकाल या पुस्ताले तिर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तै विषयहरूलाई लिएर हामीले आफूलाई र राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको बारेमा हुन्छ। एउटा व्यक्तिको सहाराले विकास र निर्माण मात्र सम्भव हुने भए हामीलाई लोकतन्त्रको लडाइँ गरिरहनु आवश्यक थिएन। तर लोकतन्त्रले भने नागरिकको सहभागिता र आत्मिक विकासको पक्षलाई कहिल्यै अवमूल्यन गर्दैन। नागरिकहरूलाई उनीहरू आफैँको योगदानमार्फत विकास, समृद्धिलगायतका कुराहरूको आकार दिन चाहन्छन्। तर लोकतन्त्रको संस्थागत पक्ष र प्रक्रियाहरूलाई उपेक्षा गर्नु भनेको लोकतन्त्र–विरोधी पार्टी बन्नु हो र आफ्नै विरोधाभासमा अल्झिनु हो।

चुनावी चटारो

प्रतिशोध र प्रेमको दूरी अत्यन्त छोटो हुन्छ। जसरी प्रचण्ड र ओली एक पटक जनतामा लोकप्रिय बनेर आएका थिए, रास्वपाको लोकप्रियता पनि त्यस्तै किसिमको छ। पुराना राजनीतिक दलहरूले भन्ने गरेका छन् कि उनीहरूको सार्थक प्रयासले देशले लोकतन्त्र प्राप्त गरेको थियो। तर देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने शक्तिहरूले नै नयाँ देशको मार्गचित्र कोर्न सक्छन् भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ पूर्वाग्रह मात्र पनि हुन सक्छ।

लोकतन्त्र र यसअनुकूलको व्यवस्थाको दुहाइ पश्चिममा अधिकतर बज्ने गर्छ। तर विश्लेषकहरूले भने लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरू बिस्तारै क्रमिक रूपले पश्चिमबाट नै भत्किने गरेको कुरा गरेका छन्।

निर्वाचनबिना जनताको शक्तिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन, तर निर्वाचनहरू यस ढङ्गले सञ्चालित हुन थालेका छन् कि त्यहाँ जनताको स्वायत्त निर्णयाधिकार लोकतन्त्रकै तथाकथित हस्तीहरूबाट पदक्रान्त हुनुपरेको उदाहरण विश्वमानचित्रभरि छरपस्ट देख्न सकिन्छ।

हुन त निर्वाचनहरूले सदैव असल व्यक्तिहरू नै छानेका छन् भन्ने तर्क आफैँमा हास्यास्पद तर्क हो। चाहे त्यो अमेरिका होस् या फ्रान्स या युक्रेन, कमजोर र अहङ्कारी प्रवृत्तिका नेतृत्व वर्गहरू निर्वाचनकै माध्यमबाट निर्वाचित हुँदा देश मात्र नभई समग्र विश्वले नै कठिन समय भोग्नुपरेको सबैलाई अवगत नै भएको कुरा हो।

उपसंहार

मानिसहरूको सबैभन्दा कठोर त्रासदी भनेको नै यही हो कि उनीहरू अरूको अनुभवबाट मात्र होइन, आफ्नो अनुभवबाट समेत सिक्न असक्षम छन्। तर यसो भन्दैमा बुझ्न छाडिदिनु अकर्मण्यताको अर्को दृष्टान्त मात्र हुन जान्छ। त्यसमाथि आसन्न निर्वाचन नेताहरूभन्दा पनि नागरिकहरूको परीक्षा हो।

त्यसैले इम्प्टी सिग्निफायरहरू बुझौँ, नेताको लोकप्रियताभन्दा धेरै नेताको परिपक्वता र प्रस्टता हेरौँ।