वाचापत्रको जगमा सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूची

१५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि ल्याएको वाचापत्रको आधारमा टेकेर नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची ल्याएको छ । रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका एक सय आधारहरु वाचापत्रमा समेटेको रास्वपाले त्यसकै आधारमा शासकीय सुधारको कार्यसूची शनिबार ल्याएको छ ।

वाचापत्रमा ‘रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरु’ को पहिलो नम्बरमा नै दलितको विषय राखिएको छ ।

नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायहरु माथि भएका जातिय, विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रुपमा क्षमनायाचना गर्ने उल्लेख थियो ।

वाचापत्रमा उल्लेखित उक्त विषयलाई पाँचौ नम्बरमा समावेश गरिएको छ । दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेदको सरकारले औपचारिक स्वीकार गर्ने भएको छ ।

उक्त समुदायका लागि सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना सहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गरिने भएको छ ।

रास्वपाले वाचापत्रमा भ्रष्टचार विरुद्ध महाअभियान सुरु गर्ने प्रतिवद्दता गरेको थियो ।

नीति, अचारण र संस्थागत सुधारका लागि ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे अनुरुप सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा गर्ने कार्यसूची सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुमा २०४६ साल देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चायोग गठन गर्ने वाचापत्रमा लेखिएको थियो ।

वाचापत्र कार्यान्वयन गर्ने गरी २०६२ सालदेखि पछि हालसम्म पहिलो चरण र २०४६ देखि २०६२ साल सम्मको दोस्रो चरणमा छानविन गर्ने गरी शासकीय सुधार कार्यसूचीमा बनाइएको छ ।

१५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त समिति  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने छ ।

समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिने सरकारले जानकारी गराएको छ ।

उक्त समितिको कार्यादेशमा आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गरिने भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन उक्त समितिले गर्ने छ ।

रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा सरकार गठन भएको सयदिन भित्रमा सहकारीका साना वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्ने प्रतिवद्दता गरेको थियो ।

बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने वाचा चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले लेखेको थियो । कुनै सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार हुने र फिर्ताको योजना सहित स्रोत सुनिश्चित गरेको अवस्थामा ‘मिलापत्र’को कानुनी बाटो रास्वपाले खुला वाचापत्र मार्फत गरेको थियो ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको सरकारका कार्यका सूचीमा सहकारीका साना वचतकर्ताको रकम फिर्ता सय दिनबाट सुरु गर्ने जानकारी गराइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

वाचापत्र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्यो, रास्वपाले के-के गर्दैछ ?

वाचापत्रमा जनतासँग गरिएको प्रतिवद्दता अनुसार जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सरकारले सुरु गरिसकेको छ ।

शुक्रबार सरकार गठन भएसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वाचापत्रमा भनिएको थियो,‘जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग लगायतका घटनाको छानविन गर्न गठित न्यायीक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार गिरफ्तार गरिएको छ ।

रास्वपाले वाचापत्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झार्ने उल्लेख गरेको छ । वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा १५ सदस्यीय मन्त्री परिषद् छ  । वाचापत्रमा १८ मन्त्रालय कायम गर्ने घोषणा भए पनि  नयाँ सरकारले संघीय मन्त्रालय १७ कायम गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय एक महिना भित्र गरिने सरकारको कार्यसूचीमा छ ।

मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या आवश्यकता भन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिने प्रष्ट पारिएको छ ।  मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरिने भएको छ ।

सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधनको प्रस्तावहरुको बहसपत्र तयार गर्ने रास्वपाको वाचा थियो । उक्त वाचा कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले कार्यसूची बनाएको छ ।

देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र गठन गर्ने भएको छ ।

संविधान संशोधनको बहसको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने सरकारले जानकारी गराएको छ ।

वाचापत्रमा निजामति कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने घोषणा गरिए अनुसार सरकारको शासकीय सुधारको कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने सरकारको तयारी छ ।

निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायतले दलगत आवद्दता त्याग्नुपर्ने नीति सरकारले बनाएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने भएको छ । यसका लागि निजामति विधेयक ४५ दिन भित्रमा तर्जुमा गरिने भएको छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा दलगत विद्यार्थी संगठनलाई सरकारले बन्देज गर्ने भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप हटाउने उद्देश्यले दुई महिनाबाट विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने सरकारले कार्यसूची बनाएको छ । विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाएपछि तीन महिना भित्र त्यसको विकल्पमा छुट्टै संयन्त्र ‘विद्यार्थी काउन्सिला वा भोइस अफ स्टुडेन्ट’ गठन गरिने भएको छ ।

वाचापत्रमा २०८७ सालसम्म सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने र कर्मचारी भेट्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी फेसलेस र कागजविहिन प्रशासनको ढाँचा तयार गरिने उल्लेख थियो ।

सरकारी कार्यालयमा हुने परम्परागत र झन्झटिलो पद्दतिलाई अत्त्य गर्ने रास्वपाको प्रतिवद्दता थियो । पार्टीको वाचापत्र अनुसार सरकारी काम कारबाही छिटो छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारले कार्यसूची ल्याएको छ ।

नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारले घोषणा गरको छ । नागरिकले प्राप्त गर्ने सरकारी सेवाका लागि प्रमुख सहरमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ ।  त्यस्ता केन्द्रहरूलाई दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारी तयारी छ ।

सभापति रवि लामिछानेले चितवनमा सुरु गरेको व्लू बस सेवालाई अरु प्रदेशमा पनि विस्तार गरिने भएको छ ।

महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारले कार्यसूची बनाएको छ ।  पहिलो चरणमा १०० दिन भित्र कम्तिमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । वाचापत्रमा काठमाडौं, पोखरा र विराटनगर जस्ता ठूला सहरमा अत्याधुनिक व्लू बस सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावी प्रचारमा मतदातासँग गरेको प्रतिवद्दता अनुसार भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेका लागि सरकारले काम गर्ने भएको छ ।

देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण दुई महिनाभित्र गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एक हजार दिन भित्रमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट–अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुलाई विषयमा बोलेपनि सरकारले यस बारेमा कार्यसूची भने बनाएको छैन । सार्वजनिक संस्थानहरुका विषयमा वाचापत्रमा फरक फरक प्रकृतिमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख थियो ।

सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि केहीलाई गाभ्ने, नीजि–सार्वजनिक मोडलमा लाने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, विकेन्द्रित गर्ने, केहीको अचल सम्पत्ति स्वामित्व सरकारको नाममा ल्याउने विकल्पमा अघि बढाउने वाचा थियो ।