पश्चिम एशियाको युद्ध, नेपालको ऊर्जा र रास्वपाको सरकार

ऊर्जाका कारण विश्व कति तरङ्गित छ भन्ने बुझ्न पश्चिम एशियाको ताजा उदाहरण पर्याप्त छ। गत २८ फेब्रुअरी, २०२६ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको हमलाका कारण पश्चिम एशिया क्षेत्र तनावग्रस्त भई पर्सियन खाडी र ओमानको खाडीलाई जोड्ने साँघुरो जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ नियन्त्रणका हिसाबले बन्द रहँदा तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा संसारभर परेको कठिनाइ र ऊर्जा मूल्यमा लगातार भइरहेको वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै गिजोल्दै कमजोर बनाइरहेको वास्तविकता छर्लङ्ग भएको छ।

समग्र ऊर्जा आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुँदा प्रभावित देशहरू सोको न्यूनीकरण र भविष्यका लागि स्थायी समाधानको खोजीमा रणनीतिहरू तय गर्न एवं ऊर्जा स्रोतको उपलब्धता र सम्भाव्यताका आधारमा विविधीकरण गर्न तल्लीन देखिन्छन्। साथै भूराजनीतिक परिवेशलाई देशको ऊर्जा उपलब्धतासँग सकेसम्म कम आबद्ध बनाउन अपनाउन सकिने उपायहरूको पहिचान र अवलम्बन आवश्यक छ। त्यसका लागि नीति-निर्माण र रणनीतिक योजना तर्जुमा नयाँ सरकारको सक्रिय प्राथमिकता प्राप्त विषय बन्नुपर्छ।

विगतका युद्धहरूलाई नियाल्दा त्यसले वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा मूल्य वृद्धि लगायत पारेको असर र विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रभावित भई समग्र जनजीवनमा उत्पन्न भएका कठिनाइहरूको विवरण अवर्णनीय छ। सन् १९७३ मा ‘योम किपुर‘ युद्धका बखत अरबी तेल उत्पादक देशहरूले तेल नाकाबन्दी गरिदिंदा तेलको मूल्य करिब ४ गुणा बढ्न पुगी विश्व अर्थतन्त्र नै तहसनहस भएको थियो। त्यसको करिब ६ वर्षपछि सन् १९७९/८० मा इरान क्रान्ति र इरान-इराक युद्धले तेल आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध गराएको थियो।

सन् १९९० को इराक-कुबेत खाडी युद्ध तथा सन् २०१९ को साउदी तेल संरचनाहरू माथि भएको ड्रोन/मिसाइल हमलाका कारण तेल आपूर्तिमा उत्पन्न अवरोध पनि यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ। तर तीभन्दा यतिखेर चलिरहेको तेस्रो खाडी युद्धद्वारा सिर्जित वैश्विक ऊर्जा प्रणालीमा परेको वा दीर्घकालीन रूपमा पार्ने प्रभावमा विशेष अन्तर छ।

सबैभन्दा साँघुरो स्थानमा करिब ३९ किलोमिटर चौडाइ रहेको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ व्यापारिक जलमार्गबाट करिब २० प्रतिशत परिमाणमा वैश्विक तेल आपूर्तिको परिवहन हुने गर्दछ। भारतको परिप्रेक्ष्यमा कुल आवश्यकताको ८५ प्रतिशत तेल आयात मार्फत आपूर्ति हुनेगर्छ र सोको आधा हिस्सा अर्थात् करिब ४२ प्रतिशत तेल भारतले यसै नाकाबाट प्राप्त गर्छ। त्यसैगरी चीनले यही जलमार्गबाट आफ्नो कुल तेल आयातको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा आयात गर्छ। यति महत्वपूर्ण जलमार्ग बन्द हुँदा उत्पन्न परिणामलाई न्यूनीकरण गर्न भारतले कूटनीतिक पहल लगायत विभिन्न उपाय अघि सारेको छ।

तेलका ट्याङ्करहरूले सहज रूपमा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाट निकास पाउन नसकेपछि र युद्ध जोखिमका कारण बीमा-लागतमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा जतिसुकै अवधिका लागि तेल र प्राकृतिक ग्यास भण्डारण गरेर राखिए तापनि युद्ध चाँडै रोकिने सम्भावना नदेखिंदा यसले ल्याउने भयावह असरबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न कसैले सक्ने अवस्था छैन।

नेपालले आयात गर्ने जीवांश इन्धनमा आधारित पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट नै प्राप्त गर्ने हुँदा पश्चिम एशियामा चलिरहेको युद्धले भारतीय ऊर्जा बजारमा पारेको प्रभाव नेपाललाई पनि चासोको विषय रहन्छ। ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मार्फत आउने तेल र ग्यासमा अवरोध पैदा हुँदा ऊर्जाको मूल्य वृद्धि मात्र नभई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सोको परिमाणमा समेत कटौती गर्नुपर्ने परिस्थिति रहन्छ। यद्यपि प्रतिकूल भूराजनीतिक परिदृश्यका बावजुद भारतको उपयुक्त प्रबन्धका कारण त्यस्तो परिस्थिति हामीले समेत सामना गर्नु परिसकेको छैन।

संसारभर प्राकृतिक ग्यासको मुख्य आपूर्तिकर्ताका रूपमा रहेको कतार इनर्जीको भौतिक संरचनामा आक्रमण भएपश्चात् विभिन्न करार सम्झौता अन्तर्गत यसले गरिरहेको ग्यास आपूर्तिमा समेत अवरोध आएको छ। यस अवस्थालाई उसले काबु बाहिरको परिस्थिति घोषणा गरिसकेको छ। यसको परिवहन मार्ग पनि ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ नै भएकाले ग्यासको आपूर्ति उत्पादनका कारण मात्र नभई जलमार्ग अवरोधका कारण समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुन नसक्ने अवस्थाले भारत प्रभावित बनेको छ।

भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा तेल आयातमा १३७ अर्ब अमेरिकी डलर र प्राकृतिक ग्यासमा १५.२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको तथ्याङ्क भारतीय साप्ताहिक पत्रिका ‘इन्डिया टुडे’ ले सार्वजनिक गरेको छ। तेलको मूल्य प्रति ब्यारल १० डलर बढ्दाको अवस्थामा भारतको तेल आयात मूल्य १० प्रतिशत वृद्धि हुन गई करिब १४ अर्ब अमेरिकी डलर अतिरिक्त भार पर्न जाने आकलन गरिएको छ। साथै लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्यास ‘एलएनजी’ मा प्रति मेट्रिक मिलियन ब्रिटिस थर्मल युनिट १ डलर मात्र बढ्दाको अवस्थामा ग्यास आयात बापत ८ प्रतिशत रकम वृद्धि हुन गई वार्षिक करिब १.२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च बढ्न जाने अनुमान छ। यसका कारण भारतको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ।

भारतले सरकार ऊर्जा संकटको व्यवस्थापन गर्न ग्यास खपतकर्ताहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेदेखि लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास ‘एलपीजी’ को उत्पादन बढाउन निर्देशन जारी गर्नेसम्मका प्रयास गरेको छ। यसका अतिरिक्त डिसेम्बर २०२५ सम्म भारतले रूसबाट आयात गरिरहेको तेलको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत रहेकोमा जनवरी २०२६ मा आइपुग्दा सो परिमाण घटाउँदै लगेर करिब २०.५ प्रतिशतमा झारिसकेको थियो। अमेरिकी सरकारले पश्चिम एशियाको वर्तमान पृष्ठभूमिमा रूसी तेल खरिद गर्न ३० दिने अल्पकालीन छुट दिने घोषणा गरेकाले भारतले तत्कालका लागि यस अवसरको सदुपयोग गरी रूसी तेल पुन: खरिद गर्ने योजनालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समेतको तथ्याङ्क अनुसार भारतको कुल विद्युत् जडित क्षमता ५ लाख २१ हजार मेगावाटमध्ये प्रमुख हिस्सा ४३.७७ प्रतिशत कोइलाको छ भने ३७.५१ प्रतिशत हिस्सा सौर्य तथा वायुले ओगटेको छ। तेल र ग्यासबाट उत्पादित विद्युत् करिब ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। ग्यासबाट उत्पादन हुने विद्युतको हिस्सा अब कोइलामा आधारित विद्युतले पूरा गर्नुपर्दा भारतको कोइला आयात बढेको छ।

सामान्यत: गर्मी मौसममा भारतको विद्युत् मागमा वृद्धि हुने भए तापनि एलपीजीको मूल्य वृद्धिसँगै यसको सहज उपलब्धतामा पनि कठिनाइ भित्रिएका कारण पश्चिम एशियामा युद्ध लम्बिंदै जाँदा त्यसले सिर्जना गर्ने ऊर्जा अनिश्चितताको कहर भारतीय भान्साहरूसम्म पुग्नु स्वाभाविकै हो। यस कहरबाट मुक्त हुन घरायसी ग्राहकहरू खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युत् चुलोतर्फ रूपान्तरण हुँदैछन् र त्यो अवस्था बजारमा इन्डक्सन हिटरको बिक्री चुलिएबाट समेत उजागर हुन्छ।

‘इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हिटिङ‘मा आधारित इन्डक्सन कुक-टप्सको बिक्री भारतमा पश्चिम एशियाको युद्धले ग्यास आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध भएपश्चातका दिनहरूमा साविकको तुलनामा ३० गुणाभन्दा बढी अंकले वृद्धि भएको अमेजन स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसर्थ जारी युद्धले भारतमा विद्युत् उत्पादन र खपत दुवैतर्फ ‘नक-अन इफेक्ट’ स्वरूप परिवर्तन निम्त्याएको पाइन्छ।

युद्धको प्रभाव त छँदैछ। भारतीय विद्युत् बजारमा मौसमको प्रभाव पनि टड्कारो रूपमै देखिने गर्छ। यतिखेर भारतमा जतासुकै वर्षाको कारणले विद्युत् मूल्यमा चाप नपरेको भए तापनि पश्चिम एशियाको युद्ध लम्बिरहेमा तेल तथा ग्यासको मूल्य वृद्धि एवं आपूर्ति अवरोधले परोक्ष प्रभाव पारी विद्युतको मूल्यमा समेत आगामी अप्रिलदेखि वृद्धि हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

सन् २०२६ को मनसुन यामका महिनाहरूमा ‘एल निनो’ नामक जलवायु प्रकोपले प्रवेश पाउने सम्भावना रहेको मौसम सम्बन्धी संस्थाहरूले जनाएका छन्। सोको प्रभावले भारतले तापक्रममा वृद्धि र न्यून वर्षाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसबाट जलविद्युत् उत्पादनमा कमी आउनका साथै विद्युत् मागमा थप वृद्धि हुन गई मूल्य बढ्न सक्छ। युद्धले ऊर्जा आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध पुर्‍याइरहेका बेला जलवायुजन्य प्रभावले विद्युत् उत्पादन एवं माग प्रणालीमा निम्त्याउने असहजता भारतका लागि मात्र नभएर नेपालका लागि समेत चासोको विषय हो।

नेपालले तेल र ग्यासको आपूर्ति वर्षभरि नै भारतबाट आयात मार्फत व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। विद्युत् आयात र निर्यात पनि भारतसँगै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। नदी-प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाहरूको बाहुल्य रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन प्रणालीबाट वर्षायाममा स्वदेशी खपतलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ। बर्खामा करिब १२०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न परिरहेको छ।

त्यसको विपरित, सुख्खायाममा खोलानालामा पानीको बहाव घट्न गई स्वदेशी विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने भएकाले नेपालले भारतबाट कुल विद्युत् मागको करिब एकतिहाइ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारतबाट करिब १३ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबरको १.६८ अर्ब युनिट विद्युत् आयात गरेको थियो भने भारत र बंगलादेशमा गरी करिब १७.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको २.३८ अर्ब युनिट विद्युत् निर्यात गरेको थियो। निजी क्षेत्रबाट थप जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएकाले र बंगलादेशमा यसै आर्थिक वर्षबाट पूर्ण निर्यात हुन थालेकाले नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गत वर्षभन्दा करिब २.५ गुणा बढी रकमको विद्युत् निर्यात गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको ऊर्जा परिदृश्यको नियति भारतीय बजारसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष दुवै किसिमले जोडिएको छ। नेपालको ऊर्जा आयातको आँकडा उपर ध्यान केन्द्रित गर्नुअघि पश्चिम एशियाको द्वन्द्वले भारतमा सिर्जित खाना पकाउने ग्यास एलपीजीको अवस्थाका बारे सानो चर्चा गर्नु जायज होला।

भारतमा प्रति दिन करिब ९३ हजार मेट्रिक टन एलपीजी खपत हुन्छ। जबकि नेपालमा प्रति दिन करिब १५०० मेट्रिक टन मात्र रहेको छ। भारतले वार्षिक करिब ३ करोड १० लाख मेट्रिक टन ग्यासको आवश्यकता मध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा आयातबाट पूरा गर्ने गर्छ। कुल आयातको ९० प्रतिशत अर्थात् करिब १ करोड ७० लाख मेट्रिक टन एलपीजी ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाटै आउने गर्छ।

उक्त जलमार्गबाट छिटफुट परिवहन बाहेक परिवहन हुन नसकिरहेको अवस्थाले भारतको ऊर्जा आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर परेको छ। केही दिनअघि दुईवटा तेलवाहक भारतीय ट्याङ्करहरू ‘शिवालिक’ र ‘नन्दा देवी’ भारत सरकारको कूटनीतिक पहलका कारण सुरक्षित रूपमा उक्त जलमार्ग पार गरे। एक दिनको फरकमा ती दुई जहाज भारतमा आइपुग्दा अपूर्व खुसीको माहोल नै छायो। ग्यास आपूर्तिका बारे नडराउन भारत सरकारले आह्वान गर्दागर्दै उपभोक्ताहरू त्रसित भएका कारण एलपीजी सिलिन्डर करिब ४ गुणा महँगो मूल्यसम्ममा कालोबजारी भइरहेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

नेपालको ऊर्जा खपतको मिश्रण हेर्दा कुल खपतको करिब २६ प्रतिशत हिस्सा जीवाश्म-इन्धनमा आधारित रहेको पाइन्छ, जो नेपालले आयातबाटै आपूर्ति गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले भारतबाट ३ खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको देखिन्छ। यसको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा एलपीजीको रहेको छ। नेपालको वार्षिक पेट्रोलियम खपत करिब ३० लाख मेट्रिक टनसँग तुलना गर्दा भारतको दिल्लीको खपत करिब त्यसैको बराबर छ। सीमावर्ती भारतीय राज्यहरू बिहार र उत्तरप्रदेशमा नेपालको तुलनामा क्रमश: करिब दुई गुणा र ६ गुणा पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने गर्छ।

नेपालका ६६.७ लाख घरपरिवारमध्ये ४४.३ प्रतिशतले पकाउनका लागि एलपीजी प्रयोग गर्दछन्। नेपालको मासिक एलपीजी खपत करिब ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन छ। भारतबाट हुने आपूर्ति कमी भएको छैन। तर नेपाली उपभोक्ताले पनि अनिश्चिततालाई मध्यनजर गर्दै बढी इन्धन किनेर राखेको देखिन्छ। विषयको गाम्भीर्यलाई हेर्दा सरकारको नियमन, व्यवस्थापन, सुपेरीवेक्षण र पारदर्शिता सहितको नियमित बजार विश्लेषणको ठूलो महत्व छ।

जेन-जी आन्दोलनपछिको नयाँ जनादेशबाट बन्ने नयाँ सरकारप्रति जनताका आशा–अपेक्षा चाङका चाङ छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। तर देशमा उपलब्ध स्रोत, साधन सीमित छन्। नेपाल फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिष्ट‘ मा रहेकाले वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्बन्धमा धेरै आशावादी हुन सकिन्न। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारहरू उच्च जोखिमयुक्त भई ‘ट्रान्जएक्सन कस्ट‘ पनि उच्च रहन्छ। यस्तो समयमा ऊर्जा मूल्य वृद्धिको असर समेत अर्थतन्त्रले बोक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदा नयाँ सरकारले जनतालाई दैनिक जीवनस्तरका बारेमा नै विश्वास दिलाउने काम पहिले गर्न सक्नुपर्छ।

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको संकटले ऊर्जा मूल्य आकासिंदा उत्पन्न मुद्रास्फीति, राष्ट्रिय मुद्राको अवमूल्यन, खुद व्यापार घाटामा वृद्धि र सञ्चित विदेशी मुद्रामा संकुचन जस्ता असर देखिन सक्नेछन्। त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भारी चाप पैदा गर्छ। पश्चिम एशियाको युद्ध लम्बिंदै गएमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा धेरै पैसा खर्चनुपर्ने हुन्छ। नेपालको जीडीपीको ६.७८ प्रतिशत बराबरको रकम पेट्रोलियम आयातमा खर्च हुन्छ। नेपालको कुल रेमिट्यासमध्ये ४१ प्रतिशत खाडी देशका कामदारहरूबाट प्राप्त भइरहेको छ।

युद्धका कारण रेमिट्यान्समा आउन सक्ने गिरावटले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप कठिनाइ निम्त्याउने खतरा छ। त्यसतर्फ समेत सरकार र मूलतः नेपाल राष्ट्र बैंक अग्रिम तयारीमा रहनुपर्ने आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा प्रोत्साहनमुखी नीतिगत व्यवस्था एवम् उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका साथै स्तरीय र भरपर्दो विद्युतका लागि वितरण प्रणालीको ‘हार्ड इन्फ्रा’ सुधार सहितको विस्तृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरी सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १०० बुँदे चुनावी वाचापत्र २०८२ को अध्ययन गर्दा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिन्न। तर समग्रतामा वाचापत्रमा त्यसको मर्म र कर्म अन्तरस्थ रहेको नै देखिन्छ।

पश्चिम एशियामा युद्ध छिप्पिंदै जाँदा नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असर, गर्नुपर्ने तयारी र अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा नयाँ सरकारले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि एकातर्फ आन्तरिक रूपमै रणनीतिक खाका कोर्दै राजनीतिक बहस लगायत सक्रियतामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा ऊर्जा निर्यात प्रवर्धन गर्न छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गर्ने संकल्प पनि गरिएको छ। यसले सत्तारुढ दलले ऊर्जा कूटनीतिको महत्वलाई हृदयङ्गम गरी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यको सुदृढीकरण गर्ने सकारात्मक सन्देश छिमेकी मुलुकहरूलाई प्रवाह गरेको बुझ्न सकिन्छ। नयाँ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्य अन्तर्गत विद्युतलाई मात्र होइन, डिजल, पेट्रोल, ग्यास जस्ता जीवाश्म-ऊर्जालाई समेत दीर्घकालीन सहकार्यको प्रारूपमा आवद्ध गर्न जरूरी छ।

दुई भारतीय जहाज तेल बोकेर स्ट्रेड अफ हर्मुजको बाटोहुँदै भारत आइपुग्नुले भारतको उच्च कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गरेको छ। छिमेकी पहिला (‘नेबरहुड फष्ट’) नीति अंगीकार गरेको भारतको मोदी सरकारसँग नेपालको नयाँ सरकारले कूटनीतिक पहल अघि बढाएमा विद्युत् ऊर्जा व्यापार, भूराजनीतिक असहजताका बाबजुद पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निरन्तरता, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा सहमति लगायत विषयमा सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रंजित रायले ‘इन्डिया टुडे’मा प्रकाशित एक लेखमा सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि र सीमा विवाद जस्ता राजनीतिक विषयहरूमा समेत छलफल शुरु हुनसक्ने तर पञ्चेश्वर आयोजना पनि छिटो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

विकास साझेदारी तथा कनेक्टिभिटी कार्यक्रमहरूलाई सुदृढीकरण बनाउन नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक चाँडै बोलाउने उपाय उनले सुझाएका छन्। दुई देशका विदेश मन्त्रीहरूले सहअध्यक्षता गर्ने उक्त आयोगको सातौं बैठक सन् २०२४ को जनवरी महिनामा नेपालमा सम्पन्न भए पश्चात् अर्को बैठक बसेको छैन।  यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले वर्षायाममा जगेडा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने र सुख्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्य स्वरूप ‘इनर्जी बैंकिङ’ लगायत द्विपक्षीय सरोकारका विषयहरूमा सहमति जुटाउन नेपालको नयाँ सरकारलाई संयुक्त आयोगको बैठक एक उपयुक्त अवसर सावित हुन सक्छ।

‘इनर्जी बैंकिङ’ मा भारतसँग सहमति जुटाउन देशका लागि तत्कालैबाट ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो उपलब्धि मिल्नेछ। किनभने नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् वा बहुउद्देशीय आयोजनाहरू निर्माण हुन अर्को आठ-दश वर्ष लाग्ने अवस्था छ। ऊर्जा सुरक्षालाई नै मध्यनजर गरी हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र भविष्यमा निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने ‘रन-अफ-रिभर‘ तथा ‘पिकिङ रन-अफ-रिभर‘ जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सरकारले थप सहजता प्रदान गरी सम्पन्न हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्छ।

निर्माण वर्ष पनि कम लाग्ने भएकाले निजी क्षेत्रका त्यस्ता आयोजनाहरूलाई परेका समस्याहरूमा सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरेमा र सौर्य विद्युत् आयोजनाहरू तथा सौर्य विद्युत् भण्डारण प्रणालीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याएमा नेपाल विद्युत् ऊर्जामा चाँडै आत्मनिर्भर हुन सक्छ। स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको समयबद्ध योजना र रणनीति बनाई जीवाश्म इन्धनमा आधारित पेट्रोलियम ऊर्जाको आयातलाई जलविद्युत् तथा सौर्य विद्युतले क्रमश: प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भरतामुखी ऊर्जा सुरक्षालाई सरकारले प्रमुख लक्ष्यका साथ अघि बढाउन जरूरी छ। यसबाट पश्चिम एशियामा जारी युद्ध जस्ता भविष्यमा आइरहन सक्ने कुनै पनि भूराजनीतिक द्वन्द्व र तिनीहरूको प्रभावबाट जोगिंदै देशमा दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत दिगो ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न सकिनेछ।

(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ हुन्।)