कानुन मन्त्रालयमा फास्ट ट्रयाक डेस्क स्थापना

१७ चैत, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा फास्ट ट्रयाक डेस्क स्थापना गरिएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदा र अन्य कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे मन्त्रालयस्तरमा छलफल गरेर मन्त्रालयमा फास्ट ट्रयाक डेस्क समेत स्थापना गरेकी हुन् ।

मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि के कुन काम, कुन महाशाखामा के कुन अवस्थामा छन् ? अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रानुसारको कार्य फर्छ्याैटका लागि तत्काल काम कारबाही सुरू भए/नभएको यकीन गर्ने काम फास्ट ट्रयाक डेस्कबाट हुनेछ ।

अपूर्ण र क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई फिर्ता गर्नु पर्ने वा थप कागजात मगाउनु पर्ने भए प्राथमिकताका आधारमा तत्काल फिर्ता गर्ने वा माग गर्ने कार्य भए/नभएको यकीन गर्ने काम पनि फास्ट ट्रयाक डेस्कले गर्नेछ ।

मन्त्रालयका शाखा, महाशाखाका कामकारबाही निर्धारित समय सीमाभित्र हुन नसकेको भए के कति कारणले हुन नसकेको हो भन्ने सम्बन्धमा नियमित रूपमा जानकारी दिने पनि यसैले गर्नेछ ।

सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची ल्याएको छ । त्यसअन्तर्गतको कामका लागि समेत फास्ट ट्रयाक डेस्कले सहजीकरण गर्नेछ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत: राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने शासकीय सुधारको उदेश्य छ । यस अन्तर्गत निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उदेश्यका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यसका लागि आवश्यक ऐन बनाउने पनि भनिएको छ ।