तेस्रो विश्वयुद्धको भूराजनीति

धेरै विश्लेषकहरूले अहिले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको परिकल्पना अनुसारको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र उनीहरूका अनुसार, हामी यसको पहिलो चरणमा छौँ। यो कुरा सत्य हो वा होइन भन्ने कुरा निकट भविष्यमै स्पष्ट हुनेछ तर, अहिलेका लागि यस परिकल्पनाको वैधतालाई स्वीकार गर्दै यसको भू-राजनीतिक रूपरेखाको सर्वेक्षण गर्ने प्रयास गरौँ।

तेस्रो विश्वयुद्धको सार विश्व राजनीतिको सम्पूर्ण संरचनामा हुने आमूल परिवर्तनमा निहित छ। आज अस्तित्वमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले वास्तविक परिस्थितिसँग तालमेल मिलाउन छाडेको धेरै समय भइसक्यो । ती अझै पनि वेस्टफालियन प्रणाली र द्विध्रुवीय विश्वको विचार अनुसार नै संगठित छन्। वेस्टफालियन मोडल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ताको स्वीकारोक्तिमा आधारित छ। संयुक्त राष्ट्र संघ पनि यही जगमा निर्माण गरिएको छ।

यद्यपि, व्यवहारमा हेर्ने हो भने विगत सय वर्षदेखि सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा पाखण्डमा परिणत भएको छ। सन् १९३० को दशकमा युरोपमा एउटा यस्तो प्रणालीले आकार लियो जसमा केवल तीनवटा शक्तिहरू मात्र सार्वभौम थिए र ती पूर्ण रूपमा वैचारिक थिए । ती हुन्, बुर्जुआ-पुँजीवादी पश्चिमा मुलुकहरू (बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र अन्य),  साम्यवादी सोभियत संघ र फासीवादी विचारधारा भएका एक्सिस शक्ति राष्ट्रहरू।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि पनि यो अवस्था कायमै रह्यो, तर एउटा फासीवादी वैचारिक ध्रुव भने लोप भएर गयो। बाँकी रहेका अन्य दुई ध्रुवहरू पुँजीवादी र समाजवादी भने थप शक्तिशाली बन्दै र विस्तार हुँदै गए। तैपनि, कुनै पनि राष्ट्र राज्य आफैँमा सार्वभौम हुन सकेनन्। केहीको शासन मस्कोबाट चल्थ्यो भने केही वासिङ्टनबाट निर्देशित हुन्थे। असंलग्न आन्दोलन भने यी दुई ध्रुवहरूको बीचमा डगमगाइरहेको थियो।

वार्सा सन्धिको विघटन र सोभियत संघको अन्तस्फोटले  द्विध्रुवीय विश्वको अन्त्य गरिदियो। त्यस क्षणदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र सार्वभौमसत्ताको संवाहकका रूपमा बाँकी रह्यो। संयुक्त राष्ट्र संघ र वेस्टफालियन मोडल विश्वव्यापी प्रभुत्व छोप्ने एउटा बहाना मात्र बने। यसरी एकध्रुवीय विश्वको उदय भयो।

सन् १९९० को दशकमा नै यो कुरा स्पष्ट भइसकेको थियो कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ या त विश्व सरकारको पक्षमा (फ्रान्सिस फुकुयामाको उदारवादी ‘इतिहासको अन्त्य’ को परिकल्पना जस्तै) वा प्रत्यक्ष पश्चिमी प्रभुत्वको पक्षमा (अमेरिकी नियो – कन्जरभेटिचभहरूले परिकल्पना गरे अनुसार)। युरोपेली देशहरूले विश्व सरकारको बाटो रोजे र त्यसको पूर्वतयारी स्वरूप आफ्नो सार्वभौमसत्ता युरोपेली संघलाई सुम्पिदिए। बाँकी सबैलाई पनि सुस्तरी त्यही मार्ग पछ्याउन प्रोत्साहन गरियो।

यद्यपि, सन् २००० को दशकको सुरुवाति चरणमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखापर्‍यो: रूस र चीनमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता पुनः प्राप्त गर्ने इच्छाशक्ति। मस्को र बेइजिङले सार्वभौमसत्तालाई केवल कागजी औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी वास्तविक बनाउने कदम चाले। यसरी, बहुध्रुवीयताले आफ्नो उपस्थिति महसुस गरायो। त्यस बिन्दुबाट, सार्वभौमसत्तालाई ‘सभ्यता-राज्यहरू’ (सिभिलाइजेशन स्टेट ) मा निहित गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारियो चाहे ती पहिले नै बनिसकेका हुन् (रुस, चीन, भारत) वा सम्भावित राज्यहरू (इस्लामी विश्व, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका)। यी शक्तिहरू नै कालान्तरमा ब्रिक्समा संगठित भए।

यसको परिणामस्वरुप, एकध्रुवीय परियोजना र बहुध्रुवीय परियोजनाबीच प्रत्यक्ष टकरावको स्थिति सिर्जना भयो। विश्वव्यापीकरणका पक्षधर (ग्लोबलिस्ट) र नियो-कन्जरवेटिभ दुवैले बहुध्रुवीयताको विरोध गरे। द्वन्द्वको सम्भावना स्पष्ट देखिन्थ्यो, जबकि अघिल्ला भू-राजनीतिक युगहरूबाट विरासतमा प्राप्त भएका पुराना मान्यता र नियमहरूले अब काम गर्न छाडिसकेका थिए।

तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको छ वा छैन भन्ने कुरा अन्ततः गौण हो; यसको भू-राजनीतिक सार भने स्पष्ट छ: यो एकध्रुवीयता र बहुध्रुवीयताबीचको युद्ध हो। यो विश्वको नयाँ संरचना र निर्णय गर्ने सार्वभौम केन्द्रहरूको बाँडफाँडका लागि भइरहेको संघर्ष हो: जसमा कि त ती केन्द्रहरू पश्चिमा मुलुकहरूमा मात्र सीमित रहनेछन् वा उदाउँदा ‘सभ्यता-राज्यहरू’ बीच बाँडिनेछन्।

सन् २०२४ मा दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस फर्किएका डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा यस्तो एजेन्डा अघि सारेका थिए, जसले उनी बहुध्रुवीयतालाई स्वीकार गर्न तयार हुन सक्छन् भन्ने संकेत गर्दथ्यो। वैदेशिक हस्तक्षेपको अस्वीकार, विश्वव्यापीकरणका पक्षधरहरूको आलोचना, उदारवादीहरूसँगको प्रत्यक्ष टकराव, नियो-कन्जरवेटिभहरूमाथिको कडा प्रहार, अमेरिकाका आन्तरिक मुद्दाहरूमाथिको विशेष ध्यान र परम्परागत मूल्यमान्यताहरूमा फर्कन गरिएको आह्वान यी सबैले ट्रम्प र उनको प्रशासन बहुध्रुवीयतातर्फ ढल्कन सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार दिएका थिए। साथै, उनले यस नयाँ संरचनाभित्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि सबैभन्दा लाभदायक र सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए।

यद्यपि, चाँडै नै ट्रम्प प्रशासन नियो-कन्जरवेटिभहरूसँग नजिकिन र आफ्नो सुरुवाती अडानबाट टाढिन थाल्यो। यसपछि गाजामा भएको नरसंहारलाई समर्थन गरियो, किभलाई गुप्तचर सूचनाहरूको निरन्तर आपूर्ति जारी राखियो र भेनेजुएलाका निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरियो। साथै क्युबामाथि आक्रमणको तयारी र अन्ततः इस्लामिक गणतन्त्रको राजनीतिक नेतृत्वको हत्यासँगै सुरु गरिएको इरानविरुद्धको युद्ध जस्ता घटनाहरू अघि बढे।

वासिङ्टनले अहिले पूर्ण रूपमा नियो-कन्जरभेटिभ नीति अख्तियार गरेको छ र विश्वमा आफूसँग मात्र वास्तविक सार्वभौमसत्ता रहेको झैँ व्यवहार गरिरहेको छ। कुनै पनि नियम वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वास्ता नगरी यसले सम्पूर्ण विश्वमाथि आफ्नो एकपक्षीय अधिकार दाबी गरिरहेको छ। युद्ध, आक्रमण, राष्ट्र प्रमुखहरूको अपहरण र शासनसत्ता परिवर्तनका अभियानहरू सञ्चालन गरेर यसले व्यवहारमै यो कुरा प्रमाणित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा विश्व व्यवस्थाको एकध्रुवीय मोडेललाई सुरक्षित राख्ने, बलियो बनाउने र अन्ततः एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा गरिएको छ। अन्य सबै राष्ट्रहरूका सामु एउटा विकल्प मात्र राखिएको छ: कि त आज्ञाकारी सेवक बन्ने कि त शत्रुको रूपमा रहने । वासिङ्टनले यही एकध्रुवीय विश्वका विरोधीहरूका विरुद्ध तेस्रो विश्वयुद्ध लडिरहेको छ। यहाँ दाउमा लागेको मुख्य कुरा नै ‘सार्वभौमसत्ता’ हो। अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकालाई समान रूपमा चुनौती दिन सक्ने कुनै एकल शक्ति नभएकाले, उसले एकैसाथ धेरै मोर्चाहरूमा सैन्य कारबाहीहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।

एकध्रुवीय विश्वले बहुध्रुवीय विश्वका विरुद्ध छेडेको युद्धको पहिलो मोर्चा युक्रेन हो। यो युद्ध ओबामाको कार्यकालमा नियो-कन्जरभेटिभहरूद्वारा उक्साइएको थियो र यसमा विश्वव्यापीकरणका पक्षधरहरू सबैभन्दा बढी संलग्न भए। उनीहरूले रुसलाई विश्व सरकार स्थापनाका लागि एउटा भू-राजनीतिक अवरोधका रूपमा मात्र नभई एक वैचारिक खतराको रूपमा पनि हेरेका थिए। ट्रम्पले यो युद्ध विरासतमा पाएका हुन् र उनी यसप्रति विशेष उत्साही छैनन् (रुस एक आणविक शक्ति राष्ट्र हुनुका साथै अनुदारवादी विचारधारा बोकेको देश हो, जसप्रति अमेरिकी राष्ट्रपतिको कुनै विशेष शत्रुता छैन)।

यद्यपि, मस्को वासिङ्टनको एउटा सेवक राष्ट्रको दर्जा स्वीकार गर्न स्पष्ट रूपमा तयार छैन। बरु, उसले सार्वभौमसत्ता र बहुध्रुवीयतामा जोड दिइरहेको छ जुन कुरा एकध्रुवीय प्रभुत्वसँग मेल खाँदैन। जे भए पनि, वासिङ्टनले किभ शासनलाई समर्थन जारी राखेको छ, यद्यपि उसले बिस्तारै यो पहल युरोपेली नाटो देशहरूतिर सारिरहेको छ, जसका लागि यो द्वन्द्वले सैद्धान्तिक र वैचारिक महत्त्व राख्दछ। यो मोर्चा अझै पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र मस्कोले जति दृढताका साथ आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नेछ, रुसप्रति वासिङ्टनको अडान त्यति नै कठोर बन्दै जानेछ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि दोस्रो मोर्चा पश्चिमी गोलार्ध हो: निकोलस मदुरोको गिरफ्तारी र भेनेजुएलामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास, क्युबामाथि आक्रमणको तयारी र मेक्सिको, कोलम्बिया, इक्वेडर लगायतका देशहरूमा सक्रिय ‘कार्टेल’ विरुद्धका कारबाहीहरू यसमा पर्दछन्। वास्तवमा, यो सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिका विरुद्धकै एउटा युद्ध हो किनकि यहाँका कुनै पनि देशले संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रत्यक्ष निर्देशनलाई प्रतिरोध गर्ने प्रयास गर्छन् भने उनीहरू यसको निसानामा पर्दछन्।

तेस्रो मोर्चा, जुन अहिले आफ्नो सबैभन्दा तीव्र चरणमा छ, त्यो इरानमाथिको इजरायली-अमेरिकी आक्रमण हो, जसले सम्पूर्ण मध्यपूर्वलाई नै युद्धको भुमरीमा धकेलिदिएको छ। यसमा गाजा, लेबनान र येमेनमा तेल अभिभद्वारा जारी सैन्य कारबाहीहरू र सम्पूर्ण मध्यपूर्वको नक्सालाई नै पुनर्लेखन गर्ने प्रयासहरू समेत समावेश छन्।

वास्तवमा, पश्चिमा शक्तिहरूले यतिबेला बहुध्रुवीय विश्वका तीनवटा ध्रुवहरू (रुस, इस्लामिक विश्व, र ल्याटिन अमेरिका) विरुद्ध एकैसाथ युद्ध छेडिरहेका छन्। अब चौथो मोर्चा प्रशान्त क्षेत्र खोलिने विषय पनि कार्यसूचीमा छ। विश्व राजनीतिमा भइरहेका यी निरन्तर परिवर्तनहरूको वैश्विक तर्कलाई हेर्दा चीनसँगको द्वन्द्व पनि अपरिहार्य देखिन्छ।

अर्को ‘सभ्यता-राज्य’ को रूपमा रहेको भारतले अहिलेसम्म केही हदसम्म डगमगाएको वा अनिश्चित अडान अपनाएको देखिन्छ। चीन र पाकिस्तानसँगका आफ्ना अन्तर्विरोधका कारण यो देश संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलतर्फ बढी झुकेको देखिन्छ। यद्यपि, भारतको आफ्नो विशाल सामर्थ्य र सम्भाव्यतालाई हेर्दा यो देश एउटा आज्ञाकारी सेवकको भूमिकामा फिट हुन गाह्रो छ, विशेष गरी जब बहुध्रुवीयता नै यसको सरकारको आधिकारिक मार्ग हो।

यसप्रकार, तेस्रो विश्वयुद्धको भू-राजनीतिक नक्सा पहिलो चरणमा प्रष्ट रूपमा कोरिएको छ। एकध्रुवीय विश्वको पक्षमा संयुक्त राज्य अमेरिका र समग्र पश्चिमा राष्ट्रहरूका साथै उनीहरूका सेवकका रूपमा रहेका सुदूरपूर्वका जापान र दक्षिण कोरिया उभिएका छन्। उनीहरू पूर्ण रूपमा समान नभएका दुईवटा परिदृश्यका लागि लडिरहेका छन्: पहिलो- विश्वव्यापीकरण जसको पक्षमा युरोपेली संघ र अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी छन्; र दोस्रो- प्रत्यक्ष अमेरिकी प्रभुत्व, जसको वकालत नियो-कन्जरभेटिभहरू गर्छन्।

यसैबीच, यो संरचनाभित्र बेन्जामिन नेतन्याहूको ‘ग्रेटर इजरायल’ निर्माण गर्ने आफ्नै स्वायत्त योजना छ। यो योजना उदारवादी विश्वव्यापीकरणसँग खासै मेल खाँदैन, तर यसलाई ह्वाइट हाउस, नियो-कन्जरभेटिभहरू र क्रिश्चियन जायोनिस्टहरूको पूर्ण समर्थन प्राप्त छ। यद्यपि, समग्रमा यो गठबन्धन बहुध्रुवीय विश्वको विरुद्धमा तुलनात्मक रूपमा एकजुट छ। द्वन्द्व जति चर्कँदै जानेछ, यसले आफ्ना आन्तरिक मतभेदहरूलाई थाती राखेर अझ बढी संगठित रूपमा अघि बढ्न बाध्य हुनेछ।

बहुध्रुवीय विश्व पक्ष भने निकै विभाजित र छरिएको छ। यसका मुख्य केन्द्रहरू रुस र चीन हुन्। रुसले पहिलेदेखि नै युक्रेनमा आफ्नो युद्ध लडिरहेको छ, जबकि चीनले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष टकरावलाई टार्दै आएको छ। इस्लामिक विश्व पनि विभाजित छ, जहाँ केही मुस्लिम राष्ट्रहरू पूर्ण रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नियन्त्रणमा छन्।

इरान र समग्र शिया समुदायका देशहरू सबैभन्दा कट्टरपन्थी देखिएका छन् र पश्चिमा शक्तिविरुद्धको प्रतिरोधको अग्रपङ्क्तिमा उभिएका छन्। यद्यपि, इरानीहरूले अझै पनि यो युद्धका अन्य मोर्चाहरू, विशेष गरी युक्रेनले उनीहरूलाई कसरी प्रत्यक्ष असर गर्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेका छैनन्।

अर्कोतर्फ, उत्तर कोरियाको नेतृत्वले समग्र भू-राजनीतिक अवस्थालाई स्पष्टसँग बुझेको छ र युक्रेनी मोर्चामा पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको टकरावमा रुसलाई खुला रूपमा समर्थन गरिरहेको छ। ल्याटिन अमेरिका पनि त्यसैगरी विभाजित छ। ब्राजिलको लुला सरकार बहुध्रुवीयतातर्फ झुकेको देखिन्छ भने अर्जेन्टिनाको मिलेई शासनले यसको विपरीत अमेरिकी-इजरायली एक्सिसलाई समर्थन गर्दछ।

अफ्रिकामा, साहेल एलायन्सका देशहरू (माली, बुर्किना फासो र नाइजर) ले बहुध्रुवीयताको आवश्यकतालाई सबैभन्दा गम्भीरताका साथ महसुस गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिका, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, इथियोपिया र अन्य धेरै देशहरू पनि यही अडानको नजिक छन्। यद्यपि, यी राष्ट्रहरूबीच पनि अझैसम्म कुनै एकीकृत वा ठोस धारणा बन्न सकेको छैन। भारतले भने एक किसिमको तटस्थ भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ: एकातिर यो देश बहुध्रुवीय पक्षधर राष्ट्रहरूको समूहको हिस्सा हो भने अर्कोतिर यसले संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलसँग घनिष्ट सहयोगी सम्बन्ध पनि कायम राखिरहेको छ।

समग्रमा हेर्दा, एकध्रुवीय शक्तिहरू आफ्ना आन्तरिक अन्तर्विरोधका बाबजुद पनि अधिक संगठित छन् र उनीहरू कसका विरुद्ध, कुन स्वार्थ र कुन मूल्यमान्यताका लागि लडिरहेका छन् भन्ने कुरामा स्पष्ट छन्। युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच प्राथमिकताहरू र भविष्यको विश्व व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप कस्तो हुने भन्ने परिकल्पनामा भिन्नता भए तापनि, यसले उनीहरूलाई एउटा एकीकृत रणनीति अपनाउन, गुप्तचर समुदायहरूबीच घनिष्ठ सहयोग गर्न र सैन्य प्रविधिहरूको आदानप्रदान गर्नबाट रोकेको छैन।

यसको विपरीत, बहुध्रुवीय शक्ति भने धेरै नै विभाजित छ। यहाँसम्म कि एकध्रुवीय पश्चिमा शक्तिहरूबाट प्रत्यक्ष आक्रमणमा परेका देशहरू समेत आफ्ना क्षमताहरूलाई एकीकृत गर्न वा एकअर्कालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउन हतारिएको देखिँदैनन् ।