मिचेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न त्रिविको निर्देशन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो मिचिएको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ।
त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले १८ भन्दा बढी संघसंस्थाले विश्वविद्यालयको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको पत्ता लगाएको छ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरूलाई जग्गा संरक्षणमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही र अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अरुले मिचेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ ।

‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनू,’ त्रिविले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयानुसार ३५ दिने सूचना जारी गरिएको हो । ‘अन्यथा नियमानुसार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेको औंल्याएको छ ।

त्रिविले सोही प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्न लागेको हो ।

प्रतिवेदनले १८ वटा भन्दा बढी संघ-संस्थाले त्रिविको जग्गा मिचेको पाइएको छ ।

त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको हो । त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा छ ।

त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ ।

कीर्तिपुरको मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले उपत्यका बाहिर पनि त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । आंगिक क्याम्पसहरूको समेत जग्गाको यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको खोजबिन समितिको निष्कर्ष थियो ।

तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही र जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने खोजबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

कतिपय जग्गामा अख्तियार र सीआईबीले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर खोजबिन समितिको थियो ।