अस्पताललाई ९-५ को सरकारी अड्डाका रूपमा बुझ्नु संकुचित सोच

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ ले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्दछ । यसअनुसार राज्यले कसैलाई पनि आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाउँदैन । कानुनले मात्र होइन, मानवता र परिस्थितिले पनि स्वास्थ्य सेवालाई कुनै बेला पनि बन्द गर्न सकिँदैन । त्यसैले अस्पतालका ढोकाहरू कहिल्यै बन्द हुँदैनन् । तर हामीले अहिले ९ देखि ५ बजेसम्म मात्रै बुझ्ने गरेका छौं ।

मानिसहरूले ‘डाक्टर भनेपछि बिहान ९ बजे अस्पताल जानुपर्छ’ भन्ने बुझेका छन् । उनीहरूलाई थाहा छैन कि बेलुका ५ बजेपछि पनि भेन्टिलेटरमा बिरामी हुन्छ, जसलाई हरेक सेकेन्ड निगरानी चाहिन्छ ।

अहिले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयसँगै आइतबार अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनाइले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ । यो व्यवस्थापनको सुधार हो कि संरचनागत अन्यायको नयाँ रूप ? यो बहस भावनाको होइन, न्याय, कानुन र यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्नुपर्ने विषय हो ।

ओपीडी मात्रै अस्पताल हो त ?

आम जनता, मिडिया र कतिपय अवस्थामा सरकारको बुझाइमा पनि ‘अस्पताल’ भन्नाले बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म खुल्ने बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) मात्र हो भन्ने भ्रम छ । तर वास्तविकता यो भन्दा निकै फरक र जटिल छ । अस्पताल एउटा यस्तो जीवित संस्था हो, जहाँ आकस्मिक कक्ष , अन्तरङ्ग सेवा (भर्ना भएका बिमारीहरू, आईसीयू लगायतका विभाग), र शल्यक्रिया कक्ष २४ सै घण्टा, ३६५ दिन धड्किरहेका हुन्छन् ।

सरकारले भनेको ‘९ देखि ५ बजेसम्म अस्पताल खुला रहनेछ’ ले ओपीडीलाई इंगित गर्छ । किनभने अन्य विभाग २४ सै घण्टा खुला नै हुन्छ । यसले अन्य विभागमा कार्यरत चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको अविरल श्रमलाई नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ ।

के ५ बजेपछि स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो मोबाइल बन्द गरेर परिवारसँग ढुक्कले समय बिताउन पाउँछन् ? पक्कै पाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘राइट टु डिकनेक्ट’ (कामबाट अलग हुने अधिकार) को बहस भइरहँदा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू भने ड्युटी सकिए पनि मानसिक रूपमा कार्यथलोमै बाँधिएका हुन्छन् । यसलाई खासै कसैले बुझेको देखिँदैन । राज्यले पनि नबुझ्नु चाहिँ अन्याय हो ।

सामाजिक न्याय र कानुनी कसी

नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा हप्तामा एक दिन अनिवार्य बिदा र दैनिक ८ घण्टा कामको सीमा तोकेको छ । अहिले यदि आइतबार अन्य निजामती कर्मचारीले बिदा पाउँदा स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य काम गर्नुपर्ने हो भने यो समानताको हक विपरीत हुन जान्छ । त्यसैले काम लगाउने हो भने बापतको क्षतिपूर्ति वा सम्मानजनक सुविधा हुनुपर्छ । यसको अभावमा यो निर्णय सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले स्वास्थ्य सेवालाई ‘७ दिन, २४ घण्टा’ सेवा मान्दछ । अस्पताल सेवा सामान्य व्यापार वा कार्यालयसरह हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्ड अनुसार, स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवामा ‘रोस्टर’ वा ’सिफ्ट’ प्रणाली अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले विकसित देशहरूमा ओपीडी सेवा निश्चित समय चल्छ । अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूमा ‘अपोइन्टमेन्ट’ प्रणाली छ ।

ओपीडी बिरामी देखाउन केही दिनदेखि हप्ता दिनसम्म पनि पर्खिनुपर्छ । जर्मन जस्तो देशमा हप्ताको ३ दिन मात्र ओपीडी हुन्छ । तर, नेपालमा डाक्टर र जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक कम छन् । तर पनि ओपीडी सातै दिन र हरेक दिन ८ घण्टा खोजिँदै छ । अहिलेकै अवस्थामा जनशक्तिको दरबन्दी थप नगरी ‘सट्टा बिदा’ को प्रावधान ल्याउनु सम्भव नै छैन ।

सट्टा बिदाको व्यवहारिक सकस

सरकारले आइतबार काम गर्नेलाई सट्टा बिदा दिने त भनेको छ, तर प्रश्न उठ्छ– के यो सम्भव छ ? अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्सहरूको दरबन्दी पहिल्यै न्यून छ । यदि १० जनाको टिममा २ जनाले सट्टा बिदा लिए भने बाँकी ८ जनामा कार्यभार थपिन्छ । यसले स्वास्थ्यकर्मीमा ‘बर्नआउट’ (अत्यधिक थकान) निम्त्याउँछ । थकित डाक्टर वा नर्सबाट उपचारमा त्रुटि हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीको सुरक्षामा पर्छ । त्यसैले, सट्टा बिदा कागजमा सुनिने सुन्दर नारा मात्र हो, जुन व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव प्रायः छ ।

प्राथमिकताको धर्म र ‘ट्रायज’

अस्पतालको सेवालाई लिएर अर्को एउटा बुझाइमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ । मानौँ, एकजना डाक्टरको सामुन्ने तीनथरी बिरामी छन् । पहिलो उच्च ज्वरोका कारण बेहोस् भएका बिरामी, दोस्रो दुई दिनदेखि सामान्य ज्वरो आएको बिरामी र तेस्रो रातिदेखि हनहनी ज्वरो आएर भर्ना भएको बिरामी । यस्तोमा डाक्टरले कसलाई पहिला समय दिने ?

चिकित्सा विज्ञानमा यसलाई ‘ट्रायज’ भनिन्छ । डाक्टरले सबैभन्दा पहिला उसलाई हेर्नुपर्छ जसलाई तत्काल उपचार नपाए ज्यान जान सक्छ । तर, बाहिर लाइनमा बस्ने बिरामी वा कुरुवाले ‘म पहिला आएको थिएँ’ वा ‘सरकारी समय ५ बजेसम्म मात्र हो’ भन्दै दबाब दिँदा डाक्टर नैतिक र पेसागत संकटमा पर्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर त्यो सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको श्रम अधिकारलाई कुल्चिएर गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अस्पताललाई ९ देखि ५ को सरकारी अड्डाका रूपमा बुझ्ने संकुचित सोचबाट माथि उठेर यसलाई एक विशिष्ट र अविच्छिन्न सेवाको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

आइतबार अस्पताल चलाउने हो भने सरकारले थप जनशक्ति भर्ना गर्नु र्निविकल्प हो । भावनाले होइन, तथ्य र न्यायले मात्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।