जापानमा दशकौंपछि रक्षा निर्यात नियममा परिवर्तन, हट्यो हतियार बिक्री प्रतिबन्ध

जापानले मंगलबार आफ्नो रक्षा निर्यात नियमहरूमा दशकौंपछिको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्दै हतियार बिक्रीमा कायम रहेका पुराना प्रतिबन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ।

यो निर्णयसँगै अब जापानले युद्धपोत, मिसाइल र अन्य उन्नत सैन्य उपकरणहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आफ्नो शान्तिवादी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई बलियो बनाउन र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन कायम गर्न यो कडा कदम चालेको हो।

जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिलेको विश्वमा कुनै पनि देशले एक्लै आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने भएकाले रक्षा उपकरणका क्षेत्रमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने साझेदार मुलुकहरूको खाँचो रहेको बताएका  छन्।

यस रणनीतिक परिवर्तनका पछाडि मुख्यतया एसियामा चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने जापानको चाहना रहेको देखिन्छ। यसका साथै युक्रेन र पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण अमेरिकी हतियार उत्पादनमा परेको दबाबले जापानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरिदिएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताहरू अनिश्चित बन्दै जाँदा युरोप र एसियाका धेरै देशहरूले हतियार आपूर्तिका लागि नयाँ र भरपर्दो विकल्पहरू खोजिरहेकाले पनि जापानले यो बाटो रोजेको हो।

यसअघि जापानले उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइन-स्वीपिङ जस्ता पाँचवटा सीमित श्रेणीमा मात्र सैन्य उपकरण निर्यात गर्न पाउने नियम थियो, तर अब ती श्रेणीहरू पूर्ण रूपमा हटाइएका छन्।

जापानले द्वन्द्वमा रहेका देशहरूलाई हतियार नबेच्ने र तेस्रो देशमा हस्तान्तरण गर्दा कडा नियन्त्रण गर्ने आफ्नो पुरानो सिद्धान्तलाई कायम राखेको भए तापनि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा यसमा अपवाद हुन सक्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

यो नयाँ नीतिको फिलिपिन्सले स्वागत गरेको छ र जापानले मनिलालाई पुराना युद्धपोतहरू निर्यात गर्ने तयारी समेत थालेको छ। जापानका लागि अमेरिकी राजदूत जर्ज ग्लासले यसलाई सामूहिक रक्षा मजबुत बनाउने ऐतिहासिक कदम भनेका छन् भने जर्मनीले पनि यसबाट विश्वव्यापी स्थिरतामा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यद्यपि, चीनले भने जापानको यो कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई ‘नयाँ प्रकारको सैन्यीकरण’ को संज्ञा दिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जापानको यस्तो कार्यप्रति आफूहरू उच्च सतर्क रहने चेतावनी दिएको छ।

ताइवानको विषयलाई लिएर दुई देशबीच पहिलेदेखि नै सम्बन्ध चिसिएको बेला यो नयाँ नीतिले तनाव थप बढाउन सक्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ, हतियार निर्यात गरेर जापानले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउने र प्रति-एकाइ लागत घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

मित्सुबिशी हेभी इन्ड्रस्ट्रिज जस्ता ठूला ठेकेदारहरूले अब आफ्ना उन्नत पनडुब्बी, लडाकु विमान र मिसाइलहरू विश्वभर बेच्न पाउनेछन्। जापानले आफ्नो रक्षा बजेटलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत पुऱ्याउँदै बेलायत र इटालीसँग मिलेर नयाँ पुस्ताको लडाकु विमान विकास गर्ने योजनालाई पनि तीव्रता दिएको छ।