लुम्बिनीमा पारित भयो दलित अधिकार विधेयक

९ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको छ ।

सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठकबाट यो विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । सात प्रदेशहरुमध्ये दलित विधेयक पास गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाले पहिलो हो ।

सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक’ माथि छलफल तथा पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पास गरेको थियो ।

विधेयकमा दलित अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयहरु उल्लेख छन् ।

केके छ विधेयकमा ?

विधेयकमा दलित समुदायका व्यक्ति वा परिवारलाई आवासको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान राखिएको छ । आर्थिकरूपमा विपन्न दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रावासको सुविधा उपलब्ध गराइने, प्रदेशका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयका छात्रावासमा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्यतर्फ जटिल तथा गम्भीर रोग लागेका विपन्न दलित नागरिकलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले तोकिएबमोजिम नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायको परम्परागत मौलिक पेशाको संरक्षण, विकास र आधुनिकीकरणका लागि प्राविधिक मेसिन, औजार र कच्चा पदार्थमा अनुदान, छुट तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

समाजमा अझै आंशिक रूपमा विद्यमान जातीय छुवाछुत तथा भेदभावजस्ता कानुनविपरीतका अभ्यासको अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले दलित समुदायको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय,समावेशी विकास तथा आर्थिक र राजनीतिक अधिकारलाई सुदृढ गर्दै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट आधार तयार गरेको मन्त्री तिमिल्सेनाले बताए ।

‘विधेयक अनुसार कानून बनेपछि दलित समुदायको मानव अधिकार र सामाजिक न्यायमा सुनिश्चितता, राज्यका हरेक तहमा सामाजिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म दलित समुदायको सहभागिता बढाउने छ,’ मन्त्री तिमिल्सेनाले भने, ‘आर्थिक स्रोत, साधन र अवसरमा दलित समुदायको समन्यायिक पहुँच स्थापित गरी सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा लागू हुनेछ ।’

विधेयकले दलित समुदायको राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र सशक्तिकरणमार्फत सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री तिमिल्सेनाले बताए ।

प्रदेश सरकारले यो विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे दलित समुदायको जीवनस्तरमा ठोस सुधार आउने विश्वास गरिएको छ ।

विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म दलित समुदायको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ मध्ये दलित जनसंख्याको हिस्सा १४.३० प्रतिशत अर्थात ७ लाख ३ हजार बढी देखिन्छ ।

प्रदेशको कुल गरिबी दर २४ प्रतिशत मध्ये दुई लाख देखि तीन लाख दलित  गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान छ ।