+
+
Shares
फलोअप :

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

स्थायी भएको २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म विश्वविद्यालय सेवामा संलग्न शिक्षक वा कर्मचारीले अवकाश पाएको मितिदेखि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । तर २० वर्ष नै सेवा नगरेकाले समेत बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोडेर मासिक पेन्सन खाइरहेका छन् ।

दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८३ वैशाख १० गते २२:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै पेन्सन खाइरहेका छन्, जुन गैरकानुनी कार्य हो।
  • २०८२ जेठ ३० मा त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोडेर पेन्सन नदिने निर्णय गरेको छ तर पहिलेकाले अझै खाइरहेका छन्।
  • महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बेतलबी बिदा गणना गरी निवृत्तिभरण गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने उल्लेख गरेको छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै पेन्सन खाइरहेका छन् ।

अनलाइनखबरले २०८१ फागुनमा बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन खाइरहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले २०८२ जेठ ३० मा बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोडेर पेन्सन नदिने निर्णय गर्‍यो ।

तर, त्रिविका अधिकारीका अनुसार कार्यकारीले बेतलबी बिदा नजोड्ने निर्णय गर्नुअघि खाइरहेकाले भने अझै बेतलबी जोडेर पेन्सन खाइरहेका छन् । जुन गैरकानुनी हो ।

‘अहिले पेन्सनपट्टा बनाउन आएकाको हकमा बेतलबी बिदालाई पेन्सनमा जोडिएको छैन । बेतलबी बिदा कट्टा गरेर पेन्सन पट्टा बनाइएको छ । तर पहिला खाइरहेकाले भने अझै खाइरहेका छन्,’ त्रिविका एक अधिकारीले भने ।

अनलाइनखबरले गरेको खोजबिनमा बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोडेर पेन्सन खाने प्राध्यापक १२६ जना भेटिएका थयो । तर पछि फेरि केही संख्या थप गरिएको छ । १२६ जना प्राध्यापकको मात्रै हिसाब गर्दा पनि त्रिविबाट वार्षिक ६ करोड ७३ लाख बढी रकम पेन्सनमा गएको देखिन्छ । यो रकममा बेतलबी बिदासमेत जोडिएको छ ।

बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन खानेमा त्रिविका पदाधिकारीहरूसमेत संलग्न छन् । उनीहरूले अहिले पनि बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन बुझिरहेका छन् । रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले पहिला खाइरहेकाहरूको हकमा सिनेटबाट नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘पहिलाको हकमा सिनेटमा लैजानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीसमेत संलग्न यो गैरकानुनी र अनैतिक कार्यले त्रिविलाई आर्थिक भार पर्नुका साथै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक निष्ठामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

यतिसम्म कि, नियममा स्थायी भएको २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म विश्वविद्यालय सेवामा संलग्न शिक्षक वा कर्मचारीले अवकाश पाएको मितिदेखि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । तर २० वर्ष नै सेवा नगरेकाले समेत बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोडेर मासिक पेन्सन खाइरहेका छन् ।

त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ३२ मा असाधारण (बेतलबी) बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थायी शिक्षक वा कर्मचारीले असाधारण बिदा लिन चाहेमा कारणसहित निवेदन दिनु पर्नेछ । कारण मनासिव देखिएमा त्रिविले एक पटकमा एक वर्ष नबढाई र सेवा अवधिभरमा तीन वर्ष नबढाई असाधारण बिदा दिन सक्नेछ ।

त्रिविको नियममा असाधारण बिदामा बस्ने शिक्षक, कर्मचारीले सो अवधिभर तलब भत्ता पाउने छैनन् । सो बिदा पाउनको लागि पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुगेको पनि हुनु पर्नेछ । र, असाधारण बिदाको स्वीकृत कार्यकारी परिषद्ले गर्ने नियम छ ।

२०६८ मा नियम संशोधन हुनुअघि नियम ३२ मा कुनै बिदा बाँकी नरहेमा वा सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारीले बेतलबी बिदा पाउन निवेदन गरेको अवस्थामा स्थायी शिक्षक वा कर्मचारीलाई सम्पूर्ण सेवा अवधिमा अधिकतम ३ वर्षको बिदा दिइने भनिएको थियो ।

दुई वर्षभन्दा बढी अस्थायी वा करार सेवामा भएकालाई एक पटकमा २ महिनामा नबढाई सम्पूर्ण अस्थायी वा करार सेवा अवधिमा बढीमा ६ महिनाको बेतलबी बिदा दिन सकिने उल्लेख थियो । १५ वर्षभन्दा बढी अवधिको निमित्त पद सिर्जना भएका प्रोजेक्ट वा परियोजनाका अस्थायी पदमा सो अवधिभित्र नै उपभोग गर्ने गरी बढीमा ३ महिनासम्म असाधारण बिदा दिइने नियम थियो ।

तर, असाधारण बिदालाई सेवा अवधिमा गणना गर्ने भनेर नियममा उल्लेख गरिएको थिएन । निजामती सेवामा पनि असाधारण बिदालाई सेवा अवधिमा गणना नगर्ने व्यवस्था छ ।

तर, त्रिविकै पुनरावेदन आयोगको फैसलाको आधारमा २०६८/०१/०८ भन्दा अघि बेतलबी बिदा लिएका प्राध्यापक र कर्मचारीको मात्र पेन्सनमा गणना गरिएको हो । त्यसपछिका शिक्षक कर्मचारीको हकमा भने बेतलबी बिदा पेन्सनमा जोडिएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा समेत बेतलबी बिदा गणना गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने र यसरी थप आर्थिक व्ययभार पर्ने कार्यमा त्रिवि ऐन, २०४९ को दफा ३३ क बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको उल्लेख गरिएको छ ।

लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?