एक दिन समय नदिई भत्काइए बुटवलमा घर–टहरा

१३ वैशाख, बुटवल । सरकारी जग्गा खाली गराउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले सामाग्री सार्न समय समेत नदिएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन् ।

उपमहानगरले शनिबार साँझ अबेर घर–टहरा खाली गर्न माइकिङ गरेर १३ घण्टा नबित्दै डोजर चलाएको छ । पीडित भक्तराज बस्नेत, उपमहानगरले अमानवीय ढंगले डोजर चलाएको बताउँछन् ।

‘तीस वर्षदेखि बसेको घरबाट सामान हटाउन र बैकल्पिक व्यवस्था गर्न २४ घण्टाको समय पनि दिइएन, हामी जग्गा खाली नगर्ने पक्षमा थिएनौं,’ खड्का भन्छन्,  ‘तर जग्गा नै उठाएर लैजालान् जस्तो गरेर सामान सानर्् र घर भत्काएर काम लाग्ने सामान लैजान समेत नदिई आतंकित बनाइयो ।’

तत्कालीन सरकारले २०५१ सालमा आफूलाई ब्लड मनी स्वरुप दिएको एक कठ्ठा जग्गा सहितको घरबाट अन्याय र अपमानपूर्वक हटाइएको उनी बताउँछन् । ‘बिहान साढे ८ बजे नै पुलिस सहित डोजर ल्याएर नचाउन थालियो,’ खड्काले भने, ‘नगर प्रहरीले सामान निकाल्न सहयोग गर्छौं भनेर झुक्याएर एक्कासी डोजर हाने ।’

उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले जानकारी नगराई बिचल्ली बनाएको खड्काको गुनासो छ । ‘घर आफैं भत्काएर झ्याल, ढोका, टिन जस्ता काम लाग्ने सामान निकाल्छौं । तीन घण्टा समय दिनुस् भन्दा पनि सुनेन,’ खड्काले भने ।

२९ वर्षदेखि बस्दै आएका तुल्सीराम रिजालले उपमहानगरसँग गुनासो गरे । विद्युत, खानेपानी जस्ता सुविधा दिएर यसअघि बस्न दिएको उपमहागरले अहिले अपनाएको शैलीबाट उनी चकित छन् ।

‘हामी अव्यवस्थित बसोबासी हौं, सरकारले भनेपछि हट्थ्यौं । तर कम्तीमा पनि १५ दिन दिनुपर्थ्यो,’ रिजालले भने, ‘राति आएर माइकिङ गरेको १३ घण्टामा सामान निकाल्दा निकाल्दै डोजर ल्याएर हाने । एउटा टिन पनि बचाउन सकिएन ।’

अर्का विस्थापित लोकबहादुर कुँवर, २०४७ सालदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट हटाउँदा केही घण्टा पनि समय नदिइनु अन्यायपूर्ण हुने बताउँछन् । वासिङ मेसिन, दराज, बाकस निकाल्न नपाई नोक्सान भएको कुँवरले बताए ।

प्रत्यक्षदर्शी प्राध्यापक अरुण क्षेत्री, राज्यको जग्गा संरक्षण गर्ने कदम राम्रो भएपनि वर्षौंदेखि बस्दै आएकालाई हटाउन कम्तीमा एक हप्ता समय दिनुपर्ने बताउँछन् ।

नागरिक अगुवा पदम कार्की, स्थानीय सरकारले निकै छाटो समय दिएर तानाशाही शैलीमा शक्ति प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्छन् । सामान निकाल्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न १३ घण्टाको समय निकै अपर्याप्त हुने कार्की बताउँछन् ।

तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको साविक कित्ता नं ३९६ मा बनाएका ९ वटा घर टहरामा उपमहानगरले डोजर चलाएको छ ।

तर उक्त कित्तामा बनेका सरकारी र निजी संघसंस्थाका संरचना के गर्ने भन्नेबारे जानकारी नभएको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ज्ञवालीले बताए । संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी वस्ती खाली गराउन शुरु गरेपछि स्थानीय सरकारहरू पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न थालेका हुन् ।

उक्त सरकारी जग्गामा बसेको वस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गरिएको थियो । तर २०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले भने लामो समयसम्म अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन कुनै चासो दिएको थिएन ।