अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र सुस्ताउँदा आर्थिक वृद्धिमा विद्युत् र बैंक-बीमाको भरथेग

१५ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वार्षिक वृद्धिदर (उपभोक्ता मूल्यमा) ३.८५ प्रतिशत बराबर हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमानले यो तथ्य देखाएको हो । जुन गत आव २०८१/८२ को संशोधित अनुमान र चालु आव सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा कम हो । गत आव ४.४३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको संशोधित अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।

यस वर्ष सरकारले ६ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको थियो । आधारभूत मूल्यमा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.६८ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार चालु आव ६ देखि ८ महिनासम्मका वास्तविक तथ्यांक र आगामी महिनाको अनुमानका आधारमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर अनुमान सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । जसमा औद्योगिक वर्गीकरण कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर हेर्दा यस आवमा सबैभन्दा बढी वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यासमा हुने अनुमान छ ।

कार्यालयका अनुसार यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रका कुल १८ क्षेत्रमध्ये २.०८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर, वृद्धिदर भने सर्वाधिक २०.९३ प्रतिशत छ ।

नयाँ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भई उत्पादन क्षमता बढ्नु, प्रसारण संरचना विस्तार र उपभोग समेत विस्तार हुँदा यो क्षेत्रको वृद्धिदर उल्लेख्य देखिएको कार्यालयले अनुमान गरेको छ । गत आव यस क्षेत्रको वृद्धिदर १२.७१ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान कार्यालयको छ ।

यस वर्ष वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको क्षेत्रको दोस्रो स्थानमा वित्तीय तथा बीमा छ । जसको वृद्धिदर ९.१६ प्रतिशत छ । यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ६.७९ प्रतिशत बराबर योगदान गर्छ ।

कार्यालयका अनुसार यस वर्ष बैंकमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहमा भएको वृद्धि, निर्जीवन बीमा तथा जीवन बीमा नवीकरण बीमा शुल्क प्रिमियम संकलन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा धितोपत्र कारोबार र मर्चेन्ट बैंकहरूको आयमा समेत वृद्धि भएका कारण यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।

अधिकांश क्षेत्रमा मन्दी

अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषिको छ । कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा २४.०२ प्रतिशत योगदान गरेको छ । तर, यस क्षेत्रको वृद्धिदर भने १.५८ प्रतिशतमात्र छ ।

कार्यालयका अनुसार धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने र मकै, गहुँ, कोदो, दलहन तथा औद्योगिक बालीमा समेत सामान्य वृद्धि हुने अनुमान छ । गत आव कृषि वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत बराबर थियो ।

खानी तथा उत्खनन क्षेत्रले जीडीपीमा ०.४३ प्रतिशत बराबर योगदान गर्ने अनुमान छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर ३.५२ प्रतिशत बराबर हुने अनुमान कार्यालयको छ । निर्माण क्षेत्र धनात्मक रहनु र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको रोयल्टी सामान्य सुधार भएको देखिएको छ । उद्योग क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ५.७२ प्रतिशत योगदान गर्छ ।

कार्यालयका अनुसार यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.८३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सिमेन्ट, वनस्पति घिउ, कंक्रिट, भटमासको कच्चा तेल, फलामे रड, खोटो, सुर्तीजन्य पदार्थ, वायरिङ तार, जुट, बियर लगायत वस्तु उत्पादनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रमा सुधारको अनुमान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा पुन: उत्पादनका क्रियाकलापले अर्थतन्त्रमा ०.४० प्रतिशत योगदान गर्छ । यस वर्ष यस क्षेत्रमा १.९९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ ।

त्यस्तै निर्माण क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रमा ५.५२ प्रतिशत बराबर योगदान गर्छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर २.२१ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान कार्यालयको छ । पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाले अर्थतन्त्रमा १४.०९ प्रतिशत बराबर योगदान गर्छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५१ प्रतिशत बराबर हुने अनुमान छ । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ७.२३ प्रतिशतको योगदान गर्छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर भने ५.७९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आवास तथा भोजन सेवाले अर्थतन्त्रमा २.४४ प्रतिशत योगदान गर्छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर ३.१२ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान छ ।

यसैगरी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले १.९३ प्रतिशत योगदान अर्थतन्त्रमा गर्छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.५३ प्रतिशत बराबर हुने अनुमान छ । घरजग्गा कारोबारले अर्थतन्त्रमा ८.०७ प्रतिशतको योगदान गर्ने र वृद्धिदर २.६९ प्रतिशतमात्र रहने छ ।

पेसागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापले अर्थतन्त्रमा ०.९५ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसको वृद्धिदर भने ३.२२७ प्रतिशत बराबर हुनेछ । प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाले अर्थतन्त्रमा ०.७४ प्रतिशत बराबर मात्र योगदान गर्छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५२ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

यस्तै सार्वजनिक प्रशासनले जीडीपीमा ७.९२ प्रतिशत योगदान गर्छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर ०.२३ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान छ । शिक्षाले अर्थतन्त्रमा ९.२२ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान रहे पनि वृद्धिदर भने १.५० प्रतिशतमात्र रहने छ ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यको योगदान १.७८ प्रतिशत बराबर छ । यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ४.०४ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान छ । अन्य सेवा क्रियाकलापले अर्थतन्त्रमा ०.७२ प्रतिशत योगदान गर्छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर २.६५ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान छ ।

चालु आव कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत बराबर वृद्धिदर हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । बृहत औद्योगिक क्षेत्र अनुसार प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर १.६३ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको ५.७७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ४.२१ प्रतिशत हाराहारी रहने छ ।

अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब

कार्यालयको अनुमान अनुसार उपभोक्ता मूल्यमा गरिएको मापन अनुसार अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब बराबर पुग्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष ६१ खर्ब ९९ अर्ब बराबर अर्थतन्त्रको आकार थियो ।

पछिल्लो एक दशकयता कुन वर्ष कति आर्थिक वृद्धि (उपभोक्ता मूल्यमा) ?

२०७३/७४ : ८.९८ प्रतिशत

२०७४/७५ : ७.६२ प्रतिशत

२०७५/७६ : ६.६६ प्रतिशत

२०७६/७७ : –२.३७ प्रतिशत

२०७७/७८ : ४.४८ प्रतिशत

२०७८/७९ : ५.६३ प्रतिशत

२०७९/८० : १.९८ प्रतिशत

२०८०/८१ : ३.६८ प्रतिशत

२०८१/८२ : ४.४३ प्रतिशत

२०८२/८३ : ३.८५ प्रतिशत (प्रारम्भिक)

प्रतिव्यक्ति आयमा भएन सुधार

यस वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने सुधार हुन सकेन । कार्यालयका अनुसार अहिले प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर छ । जुन गत आवकै बराबर हो । अमेरिकी डलरको सटही दरमा भएको वृद्धिका कारण दुई आवमा प्रतिव्यक्ति आय समान रहन पुगेको अनुमान छ ।

आर्थिक वृद्धिदर कति सन्तोषजनक ?

यस वर्ष विश्व बैंकले २.३ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले २.७ प्रतिशत हाराहारी मात्र आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेका थिए । प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेल कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विधि र मान्यता पछ्याउँदै राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् ।

बहुराष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक, एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतको अनुमान भन्दा नेपाल सरकारको अनुमान फरक पर्नुमा भने गणनाका केही विधि फरक हुनु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको यो अनुमानका आधारमा नीति निर्माण तहमा रहेका निकायले आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाको यथार्थ थाहा पाउने र सुधारका लागि योजना बनाउन सक्ने कार्यालयको अपेक्षा रहेको उनी बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले प्राकृतिक विपत्ति, जेनजी आन्दोलन र निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबलबीच प्राप्त उपलब्धि सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । ‘आन्दोलन दुई दिनमात्र भए पनि निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमणका कारण व्यावसायिक वातावरण राम्रो थिएन,’ उनले भने । यसमा अन्तरिम सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मिहिनेतलाई उनले स्मरण गरे । यद्यपि, यो वृद्धिदर कायम हुन अबका महिनामा खाडी क्षेत्रको युद्ध थप चर्कन नहुने उनको भनाइ छ ।

त्यसोभए इन्धन मूल्य बढ्ने, रासायनिक मल आयात प्रभावित हुने, पर्यटक आगमन र हवाई क्षेत्रको कारोबारमा समेत असर पर्ने उनी बताउँछन् । वर्तमान सरकार गठन भएपछि सुशासन र सेवा प्रवाहमा भएको गति र ठूला परियोजनामा दिइएको प्राथमिकताले समेत यो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने उनी बताउँछन् ।