+
+
Shares

राष्ट्रियसभा र जिल्ला समन्वय समिति जगेडा नेता थन्काउने थलो बने : गुरुराज घिमिरे

‘वर्षौं केही अवसर पाएनन्, चुनाव लड्दा–लड्दा हारे, पार्टीमा पनि कुनै भूमिका पाएनन् भने राष्ट्रिय सभामा लगेर थन्काइदिने प्रवृत्ति हाबी भयो । यसले संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई अवमूल्यन गरिदिएको छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते १७:५५

२० वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभा र जिल्ला समन्वय समितिलाई राजनीतिक दलहरूले जगेडा समूह जस्तो बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चुनाव हारेका र वर्षौँ अवसर नपाएकाहरूलाई थन्काउने थलोका रूपमा यी संस्थाहरूको दुरुपयोग भइरहेको बताए ।

‘राजनीतिमा राष्ट्रिय सभालाई जगेडा समूहका रूपमा परिणत गरिएको छ,’ नेता घिमिरेले भने, ‘वर्षौं केही अवसर पाएनन्, चुनाव लड्दा–लड्दा हारे, पार्टीमा पनि कुनै भूमिका पाएनन् भने राष्ट्रिय सभामा लगेर थन्काइदिने प्रवृत्ति हाबी भयो । यसले संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई अवमूल्यन गरिदिएको छ ।‘ अपवादबाहेक राष्ट्रिय सभामा योग्य प्रतिनिधि पठाउन राजनीतिक दलहरू असफल भएको उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री घिमिरेका अनुसार लामो समयसम्म राजनीतिक अवसर नपाएका वा चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रवृत्तिले यसको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । वर्षौँ अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई लगेर थन्काइदिने अभ्यासले संस्थाको भूमिकालाई नै अवमूल्यन गरेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कामै गर्न नसक्ने गरी पात्रहरू चयन गर्ने अवस्था बनेको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरूले सही प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको गुनासो गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पनि यस्तै प्रवृत्तिको सिकार भएको घिमिरेको आरोप छ । स्थानीय वा प्रदेश तहका प्रमुख पदमा अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई जिससमा पठाएर व्यवस्थापन गर्ने चलन बढेको उनले उल्लेख गरे ।

‘जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि अतिरिक्त समूहजस्तो बनाइएको छ । मेयर पाएन, गाउँपालिका अध्यक्ष पाएन, प्रदेश सभा सदस्य पाएन वा सांसद पद पाएन भने लगेर थन्काइदिने थलो बनेको छ,’ उनले भने, ”लौ बाबु गरी खाऊ, त्यहाँ बस, गाडी चढ, अलि–अलि पैसा पनि पाउँछौँ‘ भनेर जिम्मेवारीको भारी बोकाइदिने काम मात्र भयो ।‘

घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानमा जिम्मेवारी तोकिए पनि पर्याप्त अधिकार र स्रोत नदिँदा यस्ता संस्थाहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान संशोधनमार्फत जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर अगाडि बढ्न सके मात्र यसको औचित्य रहन्छ, नत्र रहँदैन,’ उनले भने । राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?