मधेशको सत्ता गठबन्धनमा हलचल, जनमतको समर्थन फिर्ताको असर के पर्दैछ ?

२२ वैशाख, जनकपुरधाम । मधेशमा सोमबार जनमत पार्टीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । यस घटनाले जनमतभित्र पनि विवाद चुलिएको छ ।

फलस्वरूप जनमतले दलका नेताबाट अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महेशप्रसाद यादवलाई जनमतले हटाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय महासचिवसमेत रहेका चन्दनकुमार सिंहलाई जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतले दलका नेता चयन गरेका छन् । यो अधिकार जनमत संसदीय दलको बहुमत सदस्यको बैठकले राउतलाई नै दिएको थियो ।

मधेशको पछिल्लो घटनाक्रम जनमतभित्रको विवाद देखिन्छ । तर यो घटनाक्रम यतिमा सीमित छैन । यसले मधेशको सत्ता गठबन्धनमा देखिएको उकुसमुकुस र असन्तुष्टि पनि छताछुल्ल भएको छ ।

किनभने जनमतको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिन गरेको निर्णयमा सरकारले जनहितको काम नगरेको कारण देखाएको छ ।

‘मधेश सरकारमा विगत चार महिनादेखि जनमत पार्टी सहभागी रहेकोमा सरकारको कामकारबाही जनहित पक्षमा सन्तोषजनक नरहेकोले जनमत पार्टीले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरियो,’ दलको निर्णयमा उल्लेख छ ।

मधेशमा कांग्रेसका कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारको कामकारबाहीको असन्तुष्टि मात्र जनमतमा छैन, उसको आफ्नै दल र गठबन्धनभित्रका दलहरू भित्रै पनि असन्तुष्ट छन् ।

मधेश सरकारका योजना कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिको चिठी वितरणलगायतका विषयमा दलहरूभित्र खटपट चल्दै आएको छ ।

आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूसमेत पार्टीको भावना अनुसार नचलेको सांसदहरूको गुनासो सुनिन्छ । यी कारणले पछिल्ला केही समयदेखि यो सरकारको विकल्पमा नयाँ समीकरण बनाउने प्रयासमा मधेशकेन्द्रित दल जसपा नेपाल र जसपासँग एकता गरेको लोसपा नेपाल र जनमत पार्टी आन्तरिक विमर्श गर्दैछन् ।

सरकारको कामबाट असन्तुष्ट रहेको नेकपा सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउनेभन्दा वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छ ।

‘सरकारका कतिपय कामबाट नेकपा पनि असन्तुष्ट छ । तर यो परिस्थितिमा सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने खेलमा नेकपा लाग्दैन । अहिले कुनै प्रकारको निर्णय हामी लिँदैनौं,’ नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई भन्छन् । बरु यसै सरकारलाई कमजोरी सच्याउन दबाब दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भने जनमतपछि अब जसपा नेपालले सरकार छाडे नेकपा एमालेलाई समेट्ने रणनीतिमा छ । नेकपा एमाले सरकार र असन्तुष्ट भएर सरकारबाट निस्किने मनस्थिति बनाइरहेको जसपा नेपालसँग पनि संवाद गरिरहेको छ ।

‘एमाले नयाँ समीकरणमा सहभागी हुने कि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा पार्टीभित्र पनि छलफल जारी छ,’ एक सांसदले भने ।

किनभने वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन कायमै छ । अन्य पाँच वटा प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनकै सरकार छ । वर्तमान सरकारलाई समर्थन कायम राख्न कांग्रेस र एमालेको शीर्ष तहमा पनि छलफल भएको एक नेताले बताए ।

मधेशमा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम गरेको चलखेलले एमाले एक्लिएको थियो । जनमतकै सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारसम्म मधेशमा काँग्रेस र एमाले गठबन्धन सत्तामा सँगै थिए भने सरकार ढल्दा विपक्षमा पनि सँगै थिए ।

जितेन्द्र सोनलले विश्वास गुमाएपछि एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा चलखेल गर्दा काँग्रेस ६ दलीय गठबन्धनमा नजिकिएको थियो । यो अवसरले नै काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव सात दलको समर्थनमा १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

विकसित घटनाक्रम पश्चात जसपा नेपाल मंगलबार दिउँसै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा थियो । तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्काल त्यसो नगर्न दलका नेतालाई सचेत गराएको स्रोतले जनाएको छ ।

मधेशमा १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सिट चाहिन्छ । प्रदेश सभामा हाल नेकपा एमालेको २४, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १२, नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ गरी ९१ सांसद छन् । त्यसैगरी जसपासँग औपचारिक नमिलिसकेको लोसपाका ८ र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको १–१ सिट रहेको छ ।

यद्यपि जनमतले समर्थन फिर्ता लिएको कारण आगामी ३० दिनभित्र सरकारले सदनबाट विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबीचमा पनि सरकार बचाउने वा ढालेर नयाँ बनाउने सम्भावना रहिरहन्छ ।