खस-आर्यलाई थप आरक्षण किन?

आरक्षणको मर्म र नेपाली अभ्यास

नेपालमा आरक्षण र समावेशिताको बहसलाई संविधानले गम्भीर रूपमा स्वीकार गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने विरोधाभासपूर्ण छ। आरक्षणको मूल मर्म सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण हुनुपर्नेमा व्यवहारतः यो ‘शासक वर्ग’ को वर्चस्व जोगाउने सुनियोजित रणनीति (डिजाइन) तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’ का आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, यही धारामा ‘खस-आर्य’ शब्दलाई समेत समावेश गरिनुले आरक्षणको आधारभूत सिद्धान्त अर्थात् ‘ऐतिहासिक वञ्चितीकरणको क्षतिपूर्ति‘ लाई नै ठाडो चुनौती दिएको छ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आत्मामाथि तब प्रहार भयो, जब राज्यको नीति निर्माणमा पकड जमाएको शासक वर्गले आफैँलाई ‘समावेशी’ समूहमा सूचीकृत गर्‍यो। संविधानको धारा ८४ को स्पष्टीकरणमा ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासीलाई ‘खस-आर्य’ भनेर परिभाषित गरिनुले यो समुदायलाई ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेको समूहका रूपमा होइन, बरु राजनीतिक रूपमा ‘विशेषाधिकार प्राप्त‘ वर्गका रूपमा वैधानिकता प्रदान गर्‍यो।

अहिले प्रस्तावित ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८३‘ ले यसै संवैधानिक छिद्रको फाइदा उठाउँदै खस-आर्य महिलाका लागि २७.७ प्रतिशत र विपन्न खस-आर्यका लागि १० प्रतिशत गरी कुल आरक्षित सिटको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था वास्तविक सीमान्तकृतको अवसर हडप्ने एक प्रशासनिक प्रपञ्च हो भन्ने कुरालाई विगत ९ वर्षको लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कले स्पष्ट ऐना देखाइदिएको छ।

 संविधानमा ‘खस-आर्य’ को विशिष्ट परिभाषा: रणनीतिक लबिइङको उपज

संविधानको धारा ८४ (प्रतिनिधिसभाको गठन) को स्पष्टीकरण खण्डमा ‘खस-आर्य’ लाई यसरी परिभाषित गरिएको छ:

“यस प्रयोजनका लागि ‘खस–आर्य‘ भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ।“

संविधानमा अन्य कुनै पनि समुदाय—जस्तै आदिवासी जनजाति, मधेसी वा मुस्लिमको यसरी जाति नै किटेर परिभाषा गरिएको छैन। एउटै मात्र समुदायलाई यसरी विशिष्टीकरण गरिनुले संविधान निर्माणका क्रममा ‘शासक वर्ग’ ले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक भविष्य सुरक्षित गर्न कति मिहिन ढङ्गले ‘रणनीतिक लबिइङ’ गरेका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यो परिभाषाले खस-आर्यलाई एउटा क्लस्टर मात्र होइन, राज्यको स्रोत र शक्तिमा सधैँ हालीमुहाली गरिरहन पाउने एक ‘विशेषाधिकार प्राप्त’ राजनीतिक एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ।

राज्यका प्रमुख अङ्गमा ‘एकल’ पकड: तथ्याङ्कीय ऐना

नेपालको राज्य संरचनामा खस-आर्य समुदायको उपस्थिति केवल ‘प्रतिनिधित्व’ मा मात्र सीमित नभई ‘अति-प्रतिनिधित्व’ (Over-representation) को अवस्थामा छ। ३१.२ प्रतिशत जनसंख्या भएको यो समुदायले राजनीति, न्यायलय र सुरक्षा निकायका निर्णायक तहमा कसरी कब्जा जमाएको छ भन्ने तथ्य निम्न तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन्:

राजनीति: निर्वाचन प्रणालीमा खस-आर्यका लागि गरिएको ‘समानुपातिक आरक्षण’ र प्रत्यक्षतर्फको वर्चस्वले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई स्वभाविक सीमाभन्दा निकै माथि पुर्‍याएको छ। प्रतिनिधिसभा २०८२ को जातीय क्लस्टरको नतिजा यसको ताजा र ज्वलन्त प्रमाण हो ।

प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सिटमध्ये १३५ सिट (४९.०९ प्रतिशत) खस-आर्य समुदायले ओगटेको छ। यो तथ्याङ्कले के पुष्टि गर्छ भने, यो समुदाय आफ्नो जनसंख्याको अनुपात (३१.२%) भन्दा १७.८९ प्रतिशत बढी उपस्थित छ।

‘डबल लेयर‘ लाभको परिणाम: प्रत्यक्षतर्फ (FPTP) करिब ५० प्रतिशत सिट जित्ने र समानुपातिकतर्फ पुनः आरक्षित ३१.२ प्रतिशत सिटको लाभ लिने “दोहोरो सुरक्षा कवच” का कारण यो समुदाय राज्यको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलोमा सधैं ‘सुपर-मेजोरिटी’ मा रहन सफल भएको छ।

न्यायलय: न्यायलय नेपालको सबैभन्दा कम समावेशी अङ्ग हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको ऐतिहासिक र वर्तमान अवस्था हेर्दा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खस-आर्य (ब्राह्मण/क्षेत्री) समुदायकै छ। न्याय परिषद्को बुलेटिन (२०८०) र विभिन्न मानवअधिकार प्रतिवेदनहरूका अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत यो समुदायको उपस्थिति ६५ प्रतिशतभन्दा माथि छ।

सेना र प्रहरीको ‘कमाण्ड’ गर्ने माथिल्लो ओहोदामा खस-आर्यकै एकल पकड छ। ‘इन्क्लुसिभ नेपाल’ (२०७८) को अध्ययन र सुरक्षा निकायको वार्षिक प्रतिवेदनहरू अनुसार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशिष्ट श्रेणी (DIG, AIG, IGP) मा खस-आर्यको उपस्थिति करिब ७० प्रतिशत छ। त्यस्तै, नेपाली सेनाको नेतृत्व तह (जर्नेल दर्जा) मा ऐतिहासिक रूपमै ६२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खस-आर्य (क्षेत्री/ठकुरी) को रहेको देखिन्छ।

प्रस्तावित विधेयक र आरक्षणको नयाँ संरचना : ३७ प्रतिशत ‘कोटा हडप्ने‘ प्रपञ्च

विधेयकले कुल रिक्त पदको ४९% लाई आरक्षित मानेको छ। त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला र अन्य समूहमा विभाजन गरिएको छ।  अहिले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले खस-आर्य समुदायका लागि आरक्षणको ढोका अझ फराकिलो बनाउने ‘प्रपञ्च’ रचेको छ। खस–आर्य महिलाका लागि २७.७% र विपन्न खस–आर्यका लागि १०% गरी कुल आरक्षित सिटको करिब ३७% हिस्सा एउटै शक्तिशाली समुदायलाई सुम्पने प्रस्ताव गरिएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट पहिले नै ५२% भन्दा बढी सिट जित्ने समुदायलाई फेरि आरक्षणको ३७% सिट पनि सुम्पिनु भनेको दलित, मधेसी, थारू र मुस्लिम जस्ता समुदायलाई राज्यको मूलधारबाट स्थायी रूपमा ‘आउट’ गर्ने रणनीतिक कदम हो।

महिलाका लागि आरक्षित कोटा (कुल आरक्षणको ५०%)

तालिका १: महिला आरक्षणको प्रस्तावित बाँडफाँट

 महिला बाहेकका अन्यका लागि आरक्षित कोटा (बाँकी ५०%)

तालिका २: अन्य समूहको प्रस्तावित आरक्षण

आरक्षण कुनै गरिबी निवारणको परियोजना होइन। नेपालमा गरिबी निवारणका लागि ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’, ‘युवा स्वरोजगार कोष’ जस्ता २० भन्दा बढी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। आरक्षणको मूल स्पिरिट भनेको राज्य र राजनीतिबाट ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय, वर्ग र लिङ्गलाई ‘मूलप्रवाहीकरण‘ गर्नु हो। यसको वास्तविक लक्ष्य ‘संख्या वृद्धि’ मात्र होइन, बरु राज्यको ‘निर्णायक तह‘ मा वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। तर, प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयक २०८३ का कतिपय प्रावधानले यस मर्मलाई नै प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ।

 खस–आर्यको ‘स्वघोषित‘ आरक्षण र योग्यताको विरोधाभास

नेपालमा खस–आर्य समुदाय ऐतिहासिक रूपमा सत्ता, शक्ति र स्रोतको केन्द्रमा रहेको ‘शासक वर्ग’ हो। लोक सेवा आयोगको विगत ९ वर्षको तथ्याङ्कले यो समुदाय ‘आरक्षण’ बिना नै कति शक्तिशाली छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।

तालिका ३ : ९ आर्थिक वर्षमा खस–आर्य (महिला र पुरुष) को सिफारिस अवस्था

घोषित आरक्षण बिना नै खस–आर्यको वर्चस्व :

हालको निजामती सेवा ऐनमा खस-आर्य समुदायका लागि कुनै पनि सिट “घोषित रूपमा” आरक्षित छैन। तैपनि तथ्याङ्कले यो समुदायको प्रवेश दर अस्वभाविक रूपमा उच्च रहेको पुष्टि गर्छ ।

तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, समावेशिताको नीति पूर्ण रूपमा लागू हुँदा र ४५% सिट आरक्षित हुँदा पनि कुल सिफारिस हुने कर्मचारीमा खस-आर्यको हिस्सा ९ वर्षको औसत हेर्दा कुल सिफारिस हुनेमध्ये ५२.३१% खस–आर्य मात्र छन्।

यसको सिधा अर्थ हो—राज्यको ४५% सिट आरक्षित हुँदा पनि बाँकी रहेको ५५% खुला सिटमा लगभग सबै सिट खस-आर्यले नै जितिरहेका छन् । जबकि उनीहरूको कुल जनसंख्या ३१.२% मात्र हो। यसको अर्थ, उनीहरू अहिले पनि ‘अति–प्रतिनिधित्व‘  को अवस्थामा छन्। यस्तो समुदायलाई थप आरक्षण दिनु भनेको समावेशिताको घाँटी निमोठ्नु हो।

खस–आर्य महिलाको सशक्त उपस्थिति:  तथ्याङ्क अनुसार, खस-आर्य महिलाहरूले ९ वर्षमा ४,४५२ जना सिफारिस पाएका छन्। यो संख्या खुला प्रतिस्पर्धा र महिला कोटा (जहाँ सबै समुदायका महिला भिड्छन्) बाट प्राप्त भएको हो। प्रस्तावित विधेयकले खस-आर्य महिलाका लागि मात्रै २७.७% सिट किटेर राख्नु भनेको उनीहरूलाई थप विशेषाधिकार दिनु हो, जबकि उनीहरू विना कुनै जातीय आरक्षण नै उल्लेख्य संख्यामा सेवा प्रवेश गरिरहेका छन्।

यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, खस–आर्य समुदायले खुला प्रतिस्पर्धाका आधाभन्दा बढी सिटहरू आफ्नो सामाजिक र शैक्षिक पुँजीको बलमा प्राप्त गरिरहेको छ। यति उच्च ‘मेरिट’ भएको समुदायलाई ‘विपन्न’ वा ‘महिला’ का नाममा थप आरक्षण दिनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ।

विना आरक्षण नै ५२% हिस्सा ओगट्ने समुदायलाई थप ३७% (महिला र विपन्न) कोटा सुरक्षित गरिदिनु भनेको अन्य अल्पसंख्यकको उपस्थितिलाई शून्यमा झार्ने “रणनीतिक कदम” देखिन्छ।  

 आरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: ‘सकारात्मक विभेद‘ कि ‘विशेषाधिकार‘ ?

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा आरक्षणलाई ‘सकारात्मक विभेद‘  भनिन्छ। यसको मुख्य लक्ष्य ऐतिहासिक रूपमा दमनमा परेका र राज्यको संरचनाबाट बाहिर रहेकाहरूलाई ‘विशेष व्यवस्था’ मार्फत मूलधारमा ल्याउनु हो ।

अमेरिकाको अभ्यास: अमेरिकामा गोरा (Whites) जातिको तुलनामा पछाडि पारिएका काला (Blacks) र ल्याटिनो समुदायका लागि विश्वविद्यालय भर्ना र रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइन्छ। त्यहाँ सत्ता र शक्तिमा वर्चस्व रहेको ‘गोरा’ जातिले कहिल्यै पनि आफ्नो लागि आरक्षणको माग गर्दैन। किनकि, उनीहरूले राज्यको स्रोत र साधनमा पहिले नै अनपेक्षित लाभ पाइरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्।

दक्षिण अफ्रिका: रंगभेद (Apartheid) पछि दक्षिण अफ्रिकाले अपनाएको नीति पूर्णतः ‘पीडित’ समुदाय केन्द्रित छ। त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्रमा काला जाति र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कडा नियमहरू छन्, तर शासक वर्गका रूपमा रहेका गोराहरूलाई कुनै पनि नाममा कोटा दिइएको छैन।

भारतको सन्दर्भ: भारतीय संविधानले दलित (Dalits) र जनजाति (Tribals) का लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्दा ‘सामाजिक र शैक्षिक वञ्चितीकरण’ लाई आधार मानेको छ। यद्यपि, पछिल्लो समय भारतमा ‘आर्थिक रूपमा पछाडि परेका’ (EWS) भन्दै माथिल्लो जातका लागि १०% कोटा ल्याइयो, जसको अहिले भारतमै ठूलो विरोध र कानुनी बहस भइरहेको छ।

९ वर्षको तथ्याङ्कले (जहाँ खस-आर्यको औसत उपस्थिति ५२.३१% छ) के पुष्टि गर्छ भने, नेपालमा शासक वर्गले नै आरक्षण लिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित ‘Affirmative Action’ को सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन हो।

नेपालमा खस-आर्य समुदायको समस्या ‘आर्थिक’ हुन सक्छ, तर उनीहरूले कहिल्यै पनि ‘सामाजिक र संरचनात्मक’ बहिष्कार भोग्नु परेन। उनीहरूले राज्यको भाषा, धर्म र संस्कृतिमा एकलौटी पकड जमाएका कारण उनीहरूको शैक्षिक र सामाजिक पुँजी अरूको तुलनामा सधैं माथि रह्यो। त्यसैले, आर्थिक रूपमा कमजोर खस-आर्यलाई राज्यले ‘कल्याणकारी कार्यक्रम’ (छात्रवृत्ति, अनुदान) दिनुपर्छ, ‘आरक्षण’ होइन।

आरक्षण भनेको राज्यको ‘अनुहार’ बदल्ने प्रक्रिया हो। राज्यको कर्मचारीतन्त्रमा सबै जातजातिको अनुहार देखियोस् भन्ने यसको लक्ष्य हो। तर, जब शासक वर्ग नै समावेशी सूचीमा छिर्छ, तब आरक्षणको वास्तविक मर्म हराउँछ र यो केवल ‘आफ्नो मान्छे’ भर्ना गर्ने वैधानिक बाटो बन्छ।

प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा खस-आर्य महिलालाई २७.७% र विपन्न खस-आर्यलाई १०% कोटा छुट्याउनु भनेको ‘तरमारा वर्ग’ (Creamy Layer) लाई नै फाइदा पुर्‍याउने प्रपञ्च हो। खस-आर्य महिलाहरूले अन्य अल्पसंख्यक महिलाहरूले जस्तो ‘दोहोरो उत्पीडन’ (जातीय र लैंगिक) भोग्नु पर्दैन। उनीहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाटै ५२% सिट जित्न सक्षम छन् भन्ने तथ्याङ्कले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ।

निर्णायक तहमा पहुँच र आरक्षणको सीमा :

विधेयकमा प्रस्तावित ‘एक पटक मात्र आरक्षण’ लिने व्यवस्थाले वास्तविक लक्षित समूहलाई उप-सचिव र सह-सचिव जस्ता माथिल्ला पदमा पुग्नबाट रोक्छ। खरिदार वा अधिकृतमा एक पटक कोटा प्रयोग गरिसकेपछि उनीहरूले माथिल्लो तहमा फेरि खुला प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ खस-आर्यको वर्चस्व पहिले नै ५२% भन्दा बढी छ।

यसले गर्दा नीति निर्माण गर्ने तहमा सधैं एउटै समुदायको हालीमुहाली रहिरहने र आरक्षण केवल तल्लो तहका कर्मचारी उत्पादन गर्ने संयन्त्र मात्र बन्ने देखिन्छ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दुवैले के भन्छ भने—आरक्षण केवल ती समुदायका लागि हो जो राज्यबाट बहिष्करणमा पारिएका छन्। तथ्याङ्कले ‘अति-प्रतिनिधित्व’ देखाएको खस-आर्य समुदायलाई आरक्षण दिनु भनेको सामाजिक न्यायको उपहास हो।

तथ्याङ्कको दबाब र राज्यको नैतिक संकट :

लोक सेवा आयोगको विगत ९ वर्षको तथ्याङ्क (आ.व. ०७३/७४ देखि ०८१/८२ सम्म) को मिहिन विश्लेषण गर्दा एउटा अकाट्य सत्य बाहिर आएको छ: खस-आर्य समुदाय कुनै पनि घोषित आरक्षण बिना नै निजामती सेवाको कुल सिफारिसमा औसत ५२.३१% हिस्सा ओगट्न सफल छ。 यो तथ्याङ्कले यो समुदायलाई ‘शक्तिहीन’ होइन, बरु ‘अति-प्रतिनिधित्व’ (Over-represented) भएको शक्तिशाली वर्गका रूपमा प्रमाणित गर्छ ।

अहिले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले खस-आर्य महिलाका लागि २७.७% र विपन्न खस-आर्यका लागि १०% गरी कुल आरक्षित सिटको करिब ३७% हिस्सा सुरक्षित गर्ने जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो समावेशिताको मर्ममाथि गरिएको ‘वैधानिक प्रहार’ हो । जब एउटा समुदाय खुला प्रतिस्पर्धाका ५०% भन्दा बढी सिट जित्छ, उसलाई फेरि आरक्षणको ‘बैशाखी’ दिनु भनेको अन्य सीमान्तकृत (दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम) को अर्थपूर्ण सहभागितालाई निषेध गर्नु हो।

आरक्षण गरिबी निवारण परियोजना होइन। गरिबी निवारणका लागि राज्यसँग अन्य २० भन्दा बढी कार्यक्रमहरू छन्। आरक्षणको मूल स्पिरिट त राज्यको निर्णायक तह (Decision Making Place) मा वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको अनुहार देखिनु हो। तर, विधेयकमा प्रस्तावित ‘एक पटक मात्र’ आरक्षण लिन पाउने व्यवस्थाले लक्षित समुदायलाई तल्लो तहका ‘कारिन्दा’ मा सीमित गर्ने र माथिल्लो तह (उप-सचिव र सह-सचिव) मा फेरि उही एकल जातीय वर्चस्वलाई पुनर्बहाली गर्ने निश्चित देखिन्छ।

 सिफारिसहरू : तथ्याङ्क र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राज्यले निम्न कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ:

खस–आर्यलाई समावेशी सूचीबाट हटाउनुपर्ने:

खुला प्रतिस्पर्धामा ५२% भन्दा बढी सिट जित्ने क्षमता भएको समुदायलाई आरक्षणको सूचीबाट पूर्णतः हटाइनुपर्छ। उनीहरूको प्रतिनिधित्व ‘योग्यता प्रणाली’ (Merit System) बाटै सुरक्षित छ ।

आरक्षणलाई ‘जातीय र सामाजिक‘ आधारमा मात्र सीमित गर्ने: खस-आर्य भित्रका विपन्न वर्गका लागि ‘आरक्षण’ होइन, बरु विशेष छात्रवृत्ति, सहुलियत ऋण र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ। आरक्षणलाई केवल ऐतिहासिक रूपमा दमनमा परेका समुदायको ‘राजनीतिक र प्रशासनिक’ पहुँच बढाउन प्रयोग गरिनुपर्छ।

‘एक पटकमात्र‘ को प्रावधान खारेजी: आरक्षणको सीमा पदका आधारमा होइन, बरु ‘निर्णायक तह’ (Policy Level) मा सम्बन्धित समुदायको समानुपातिक उपस्थिति (Proportional Representation) कायम भए/नभएको आधारमा तय गरिनुपर्छ。 सह-सचिव र सचिव तहमा लक्षित समूह नपुगेसम्म आरक्षणको ढोका खुल्ला राखिनुपर्छ।

महिला कोटाको न्यायोचित पुनरावलोकन: महिलाका लागि छुट्याइएको ५०% सिट भित्र खस-आर्य महिलाको २७.७% हिस्सालाई कटौती गरी दलित, मुस्लिम, थारु र मधेसी महिलाको कोटा बढाइनुपर्छ। खस-आर्य महिलाहरू खुलातर्फबाटै उल्लेख्य संख्यामा प्रवेश गरिरहेका छन्।

डाटा–बेस्ड पोलिसी मेकिङ: राज्यले हचुवाका भरमा कोटा निर्धारण गर्नुको सट्टा विगत २० वर्षको लोक सेवाको ‘ट्रेन्ड’ र जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर मात्र आरक्षणको प्रतिशत हेरफेर गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा,

आरक्षण केवल संख्या थप्ने खेल होइन, यो त राज्यको अनुहार बदल्ने र सदियौँदेखि बाहिर रहेकाहरूलाई ‘हाम्रो पनि राज्य हो’ भन्ने अनुभूत गराउने महाअभियान हो। यदि प्रस्तावित विधेयक २०८३ जस्ताको तस्तै पारित भएमा, यसले नेपालको निजामती सेवालाई ‘समावेशी’ होइन, बरु ‘विशेषाधिकार प्राप्त’ वर्गको स्थायी क्लब बनाउनेछ। समयमै यो तथ्याङ्कीय ऐनालाई हेरेर विधेयकमा संशोधन गरिएन भने सामाजिक न्यायको नारा केवल कागजमा सीमित हुनेछ।