राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश रोक्ने विपक्षी दलहरूको तयारी

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट रोक्न विपक्षी दलहरुले गृहकार्य बढाएका छन् ।

नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभाका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र एमालेबीच लगभग सहमति जुटिसकेको छ । तर सबै अध्यादेश रोक्ने अथवा केही अध्यादेश मात्र भन्नेमा टुंगो लागिसकेको छैन ।

प्रक्रियाका हिसाबले सबै अध्यादेशप्रति असहमति जनाउनुपर्ने तर्कमा नेताहरू सहमत छन् । तर कतिपय अध्यादेशका प्रावधान र लाभग्राही पक्षलाई हेर्नुपर्ने मत पनि यी दलहरूमा देखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई भने राष्ट्रिय सभामा रोक्न तीन वटै दल सहमत छन् ।

‘राम्रो निर्णयलाई समर्थन रहन्छ । तर लोकतन्त्रलाई कुल्चने र गरीबलाई अन्याय गर्ने कुराको डटेर सामना गर्छौ,’ कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक पदमबहादुर विश्वकर्मा भन्छन् ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले राज्यको शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यास अस्वीकार गर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ । यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एकपटक फिर्ता गरेका थिए । तर दोस्रोपटक पनि त्यही अध्यादेश सरकारले पठाएपछि प्रमाणिकरण भयो ।

प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश बमोजिम अध्यक्ष र कम्तिमा तीन जना भए गुणपुरक संख्या मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रध्यानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्मा यसअघि अध्यक्ष र कम्तिमा चार सदस्य भए गुणपुरक संख्या पुग्ने व्यवस्था थियो ।

विपक्षी दलका नेतालाई समेत राखेर शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने व्यवस्था हटाइएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिनेमा सबै विपक्षी सहमत भएको नेताहरु बताउँछन् । ‘हाम्रो बीच पटकपटक कुरा भइसकेको छ । जसपा र लोसपाको पनि समर्थन छ,’ एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा.प्रेमप्रसाद दंगाल भन्छन् ।

नेकपाका नेताहरू पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिनेमा सहमत छन् । स्रोतका अनुसार नेकपाका संयोजक एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुसँग यो एजेण्डामा छलफल गरिरहेका छन् ।

औपचारिक भेटवार्ता नभएपनि टेलिफोन मार्फत प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरुसँग सम्वाद गरिरहेका छन् । थापा र ओली पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशहरु पारित हुन नदिनेमा सहमत छन् ।

तर अझैपनि कुन–कुन अध्यादेश रोक्ने भन्ने टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । ‘प्रक्रियाका हिसाबले सबै अध्योदश नै अस्वीकृत हुनुपर्छ । तर त्यसो नगरी सेलेक्टिभ हुने कि भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ,’ दंगाल भन्छन् ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी कै नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–०८३ लाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ ।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेशले कुलपतिलाई झनै शक्तिशाली बनाएकाले यसप्रति आपत्ति जनाउने कांग्रेस नेताहरुले तर्क गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला कुलपतिको अधिकार क्षेत्र बढाउनेगरी अध्यादेश आएकाले कांग्रेसको आपत्ति छ । एमाले भने सार्वजनिक पदाधिकारीका पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशको पनि विपक्षमा छ । तर पदका निम्ति लडेको भन्ने सन्देश जाने भएकाले पनि कांग्रेस यो अडानमा देखिंदैन ।

प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ जितेको रास्वपासँग राष्ट्रिय सभामा एक सिट पनि छैन । कांग्रेससँग २४, नेकपासँग १७, एमालेसँग १०, जसपासँग २, लोसपा र जनमोर्चासँग १/१ सिट छ ।

दुवै सभाको अनिवार्य स्वीकृति

संविधानतः सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तर, त्यस्तो अध्यादेश दुवै सदनबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ र तुरून्तै कार्यान्वयनमा जान्छ ।

तर अध्यादेश जारी भए लगत्तै बसेको संसदको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ ।

अध्यादेश संसद्मा पेस भएपछि दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ । संसद्मा अध्यादेश पेस भएपछि सांसदहरूले अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिन सक्दछन् ।

यससम्बन्धी व्यवस्था र प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा छ ।

‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेश भएको दुई दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम १ मा भनिएको छ ।

यस्तो सूचना दिँदा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नु पर्नाको कारण समेत उल्लेख भएको हुनु पर्दछ । अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दुवै सदनले अस्वीकृत गरेको खण्डमा मात्रै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

‘…संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (क) मा लेखिएको छ ।

अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको अवस्थामा समेत दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणिकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।