असुरक्षित गर्भपतन : कतै समाजिक बाध्यता त होइन ?

केही वर्ष अगाडि अस्पतालको बहिरंग ओपिडीमा बिरामी हेर्दै गर्दा, एक २८ वर्षीया महिला आफ्नो चौथो गर्भको परीक्षणका लागि आइन् ।

सबै जाँचपश्चात् उनले भिडियो एक्सरेमा छोरा छ कि छोरी खुलाइदिन जिद्दी गरिन् । कारण थियो यसअघिका उनका ३ जना सन्तान सबै छोरो रहेछन् । चौथो सन्तान छोरा नै जन्माउनुपर्ने परिवारको दबाब थियो ।

मैल यसरी लिंग खुलाउनु गैरकानुनी हो छुट्याउन मिल्दैन भनेर भनेर धेरै सम्झाएँ । तर उनले अरू योजना सुनाइन्– यहाँ नभने अर्को अस्पताल वा क्लिनिकमा पैसा दिएसी गर्दिन्छन् त्यहीं जाने र त्यहाँ नभए भारतमै गएर पनि गर्भमा छोरा वा छोरी के छ पत्तो लगाएरै छाड्ने ।

त्यस्तै अर्की २९ वर्षीया महिला अप्रेसनमार्फत बच्चा जन्माउने । यसअघि अप्रेसनबाटै उनले दुई छोरीलाई जन्म दिइसकेकी थिइन् । ‘तेस्रो सन्तान जन्माउँदै हुनुहुन्छ अब अप्रेसन गर्दा स्थायी बन्याकरण गर्दा राम्रो हुन्छ के गरौं’ अप्रेसन गर्नुअघि उनका पतिलाई सोध्यौं ।

समाजमा राम्रो प्रतिष्ठा भएका पति र ससुरा समेतले छोरा जन्मिए गर्ने छोरी नै जन्मियो भने फेरि अर्को बच्चा पाउनुपर्छ नगर्ने भन्ने जवाफ दिए ।

मैले तीन पटक पछि अर्को अप्रेसन गर्न मिल्दैन जोखिम हुन्छ भनें । यिनले नमिल्ने भए अर्को बिहे गरेर पनि छोरा नै जन्माउनु पर्ने निष्कर्ष उनीहरूले सुनाए ।

यस्तै प्रतिनिधि घटनाहरू मजस्ता धेरै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले देख्ने भोग्ने गरेका हुन्छन् ।

यस खालका पात्र र प्रवृत्तिले हाम्रो समाजको मनस्थिति दर्शाउँछ । प्रजनन प्रक्रियामा महिलामाथि समाज, परिवारको कति दबाब छ भन्ने छर्लंग बनाउँछ ।

गहिरिएर सोच्दा हामीले असुरक्षित गर्भपतनमा महिलाहरूलाई दोषारोपण गर्नु अघि एक पल्ट हाम्रो समाजको मनस्थितिलाई सोच्नै पर्ने देखिन्छ । सँगसँगै जोडिने अन्य सामाजिक विषयहरूलाई पनि जोड्नै पर्ने देखिन्छ ।

महिलाको प्रजनन अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन

कुनैपनि महिलाको प्रजनन अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता अनुसार गर्भधारण गर्ने वा नगर्ने र गर्भधारण गरिसकेपछि पनि सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महिला स्वयंमको हुन्छ ।

सोही अन्तर्गत कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्भपतन गर्न पाउनु महिलाको प्रजनन अधिकार भित्र नै पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपाल सरकारको सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अनुसार प्रजनन अधिकार सुरक्षित गर्दै ७७ जिल्लामा नै सुरक्षित गर्भपतन विस्तार गरेको छ । निर्देशिका अनुसार ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा औषधिको प्रयोगबाट मात्र ९ हप्ता ६ दिन सम्मको गर्भपतन सेवा दिन मिल्छ । अन्य सुविधायुक्त ठाउँमा उपकरणको प्रयोगबाट १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । र केही विशेष परिस्थितिमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधान छ।

यो पनि पढ्नुहोस

गर्भपतन गराउन नर्सिङ होम र क्लिनिक धाउँदा-धाउँदै २९ वर्षीया महिलाको गयो ज्यान

यो सेवा दिनका लागि स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य रूपमा सूचीकृत भएको हुनुपर्छ । सुरक्षित गर्भपतन सधैँ पहुँचयोग्य, स्वीकरयोग्य, नि:शुल्क, न्याय संगत र गुणस्तरीय हुनुपर्दछ भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक दबाब

नेपाली समाजमा अझै पनि धेरै महिलाहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार गर्भधारण गर्न पाउँदैनन् । बिहे भएको केही वर्षमा सन्तान योजना गरिएन भने विभिन्न महिलाले विभिन्न लान्छना, आक्षेप तथा आलोचना सुन्नु, भोग्नुपर्ने हुन्छ । अझै पनि थुप्रै महिलाले श्रीमान् र परिवारको इच्छा अनुसार सन्तानको योजना बनाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

लगातार छोरी जन्मिएपछि छोरा पाउन अथवा लगातार छोरा जन्मिएपछि छोरी पाउनको निम्ति सन्तान जन्माइरहनु पर्ने बाध्यतामा हुने महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य नै छ । पारिवार र समुदायको दबाबका कारण गैरकानुनी रूपमा भिडियो एक्सरेमार्फत लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने प्रचलनले समाजमा महिलाको प्रजनन अधिकार हनन भइरहेको छ ।

बुहारी भएर बाँचिरहँदा महिलाले उक्त घरमा पाउनुपर्ने माया, सम्मान अनि सेवा सुविधा सबै कुरा उनले पाउने सन्तानमा निर्भर रहेको देखिन्छ । जसका लागि महिलाले अझै पनि आफ्नो इच्छा तथा प्रजनन अधिकार नाचाहेर पनि मारिरहेका हुन्छन् ।

किन भइरहेको छ असुक्षित गर्भपतन ?

सरकारको सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अनुसार प्रजनन अधिकार सुरक्षित गर्दै ७७ जिल्लामा नै सुरक्षित गर्भपतन विस्तार गरे पनि असुरक्षित गर्भपतन रोकिएको छैन । यस सुविधाको जानकारी र उपभोगको पहुँच कुन स्तर सम्म पुगेको छ र अवलम्बन भइरहेको छ भन्ने मुख्य विषय हो ।

कार्यअनुभव र देखेभोगे अनुसार असुरक्षित गर्भपतन गर्नुका निम्न कारणहरू छन्:

१. महिलाको प्रजनन अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको बारेमा समुदाय स्तरसम्म जानकारी नहुनु ।

२. तालिमप्राप्त भई सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सेवा लिन पाउने भएकाले यसको उपलब्धता र पहुँचमा कमी हुनु ।

३. सजिलै कुनै पनि निजी औषधि पसलमा उक्त गर्भपतन गराउने औषधि उपलब्ध हुनु ।

४. समाजमा गर्भपतन गराउने कुरालाई नराम्रो नजरले मात्रै हेर्ने भएकाले लाज र डरले गर्दा असुरक्षित बाटो अवलम्बन गर्नु ।

५. भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूबाट उक्त सेवा लिन सीमा पारी जाने र असुरक्षित गर्भपतन गराउनु ।

६. नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा त्यहाँका सेवा प्रदायकहरूले गोपनीयता कायम राख्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुनु ।

७. सेवा लिने ठाउँ भौगोलिक रुपमा पहुँच भन्दा टाढा हुनु ।

८. उक्त सेवा लिनलाई श्रीमान् तथा परिवारको साथ नहुनु ।

९. जटिलतासँग डराउने र पाठेघर सफा गरेपछि फेरि बच्चा हुन गर्हो हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रममा पर्नु ।

न्यूनीकरणका निम्ति के गर्न सकिन्छ ?

१. विद्यालय वा उच्च शिक्षाका कोर्षमा अनिवार्य प्रजनन अधिकारको विषयमा उल्लेख गरी प्रजनन शिक्षाको दायरा बढाउनुपर्छ ।

२. सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. गर्भपतन गराउनु अघि भिडियो एक्स रे रगतका जाँच जस्ता सुविधाको पहुँच पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

४. स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिई संख्यात्मक हिसाबले बढाउनु आवश्यक छ ।

५. यस्ता सेवा दिँदा सेवा प्रदायकबाट गोपनीयता कायम हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने गरी नीति लागू गर्दा राम्रो हुन्छ ।

६. परिवार नियोजन, गर्भधारण, सन्तान जन्माउने कुरामा स्वयम् महिलाको इच्छा र योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा समाजमा स्थापित गर्नुपर्छ।

७. पारिवारिक र सामाजिक दबाब न्यूनीकरण भन्दा पनि पूर्णरूपमा हटाउने खालका नीतिहरू ल्याउनुपर्छ ।

८. सूचीकरण भएका स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नभएको अस्पताल/क्लिनिक/मेडिकलहरूमा गर्भपतन गराउने राख्न कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

९. छोरा र छोरी बीचको लैंगिक विभेद हटाउन सकेमा पनि असुरक्षित गर्भपतन घटाउन सकिन्छ ।

१०. सन्तान सम्बन्धी योजना तथा जाँचमा श्रीमान अथवा परिवारका अन्य सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गर्भपतन : सुरक्षित भनिएको देशमा किन भइरहेका छन् असुरक्षित मृत्यु ?