वन ऐन संशोधन अध्यादेश : विकासको बाटो खोल्ने कि सङ्घीयताको मर्म खोस्ने ?

नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा वन रहेको छ । ३० वर्षअघिसम्म यो अङ्क ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर यो देखाउने गहना मात्र भएको छ, समृद्धिको साधन हुन सकेको छैन । नेपालको वन क्षेत्र हरियालीको विषय मात्र होइन; यो ग्रामीण अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, पानीका स्रोत, जलवायु सन्तुलन र समुदायको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो ।

विकास निर्माणको दबाब पनि वन क्षेत्रमै पर्ने गरेको छ । यही कारण वनसँग सम्बन्धित कानुनमा गरिने कुनै पनि संशोधनले दूरगामी प्रभाव पार्ने गर्दछ । हालै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन २०८३’ मार्फत वन ऐन, २०७६ मा गरिएका संशोधनहरूले वन प्रशासन, विकास आयोजना, वन संरक्षण र सङ्घीय शासन प्रणालीसम्बन्धी गम्भीर बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

अध्यादेशमार्फत संशोधनका केही प्रावधानहरू हेर्दा विकास आयोजना सहज बनाउने, राजस्व वृद्धि गर्ने र वन व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य देखिन्छ ।

तर अर्कोतर्फ यसले सङ्घीयताको मर्म, प्रदेश सरकारको अधिकार, स्थानीय समुदायको भूमिका र वन संरक्षणको दीर्घकालीन प्रभावबारे अनेक प्रश्न पनि उठाएको छ ।

पुनः नापजाँच र वन क्षेत्र छुट्याउने व्यवस्था

संशोधनको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा २०६६ साल जेठ २८ गतेअघि फिल्डबुकमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको भए पनि पुनः नापजाँच गरी वन क्षेत्रबाट हटाउन सकिने व्यवस्था हो । यसले लामो समयदेखि विवादमा रहेका जग्गा समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो खोल्न सक्छ । कतिपय स्थानमा वास्तविक बस्ती वा निजी प्रयोगमा रहेका क्षेत्रहरू कागजमा वन देखिँदा नागरिकले सास्ती भोगिरहेका थिए ।

तर यस प्रावधानको अर्को पक्ष पनि छ । यदि स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता भएन भने यसलाई वन क्षेत्र घटाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने जोखिम रहन्छ । वन क्षेत्र एकपटक घटेपछि त्यसलाई पुनः स्थापित गर्नु सजिलो हुँदैन । त्यसैले पुनः नापजाँच प्रक्रिया वैज्ञानिक, सार्वजनिक र विवादरहित हुन आवश्यक छ ।

डिभिजनल वन अधिकृतमाथि सङ्घीय नियन्त्रणको प्रश्न

अध्यादेशमार्फतको संशोधनले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको वन विभागलाई वन संवर्द्धन प्रणाली, उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणको राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई तोकिएको छ ।

वन संरक्षणमा लापरबाही गरे विभागले मन्त्रालयमार्फत कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । डिभिजनल वन अधिकृतहरू प्रदेश सरकारका कर्मचारी हुन् तर वन विभाग सङ्घीय तहको कार्यालय हो ।

यसबाट सङ्घीयतासम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । डिभिजनल वन अधिकृतहरू कानुनतः र व्यवहारमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी भए पनि उनीहरूमाथि सङ्घीय सरकारको नियन्त्रण बढ्ने देखिन्छ । यसले प्रदेशको स्वायत्त अधिकार कमजोर पार्ने त होइन भन्ने बहस स्वाभाविक छ । कर्मचारी प्रदेश मातहत काम गर्ने तर उत्तरदायित्व सङ्घतर्फ बढी हुने अवस्था सिर्जना भए प्रशासनिक द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनलाई प्रदेश तहको एकल अधिकारमा राखेको छ । वन व्यवस्थापन नभएर काठलगायतका स्रोतहरू खेर गइरहेको अवस्था छ । विदेशी काठ आयात भएको तर हाम्रा वनमा काठ खेर गएको अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ तर संविधानलाई मिचेर होइन, संविधानभित्रै रहेर गर्नुपर्ने हो ।

शक्ति वा भूमिकालाई अत्यधिक केन्द्रीकृत गरेर स्रोतको परिचालन र दिगोपना हुन सक्दैन भन्ने कुरा दशकौँको हाम्रो अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको छ । सके त स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो, नभए पनि प्रदेश तहको अधिकार तान्नुलाई असल नियत भन्न सकिन्न । सङ्घीयताको मर्म भनेको अधिकार नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु हो, माथि सार्नु होइन ।

सङ्घीयता अधिकार बाँडफाँटको विषयमात्र होइन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट रेखाङ्कन पनि हो । यदि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने तर निर्णय, मूल्याङ्कन र कारबाही चाहिँ सङ्घीय तहले गर्ने हो भने व्यवहारमा सङ्घीयता कमजोर बन्न सक्छ ।

धार्मिक वनसम्बन्धी भूमिका सङ्घीय तहमा

धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्ने अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतबाट झिकेर नेपाल सरकारमा निहित गरिएको छ, त्यसैगरी फिर्ता लिने अधिकार पनि नेपाल सरकारमै कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, विकास आयोजना र वन संरक्षणबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास बारे कुरा गरौं । संशोधनले विकास आयोजना वा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रदेश वा स्थानीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ घोषणा गरेमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भए पनि जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाएर आयोजना सञ्चालनको अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा विकास आयोजना र वन संरक्षणबीच लामो समयदेखि टकराव रहँदै आएको छ । सडक, विद्युत्, प्रसारण लाइन, खानेपानी, पर्यटनलगायतका आयोजना वन क्षेत्रका कारण ढिलो हुने गुनासो निरन्तर उठ्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधनले विकासलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

तर यहाँ पनि सावधानी आवश्यक छ । ‘प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ को नाममा वनविनाशलाई वैधानिकता दिने जोखिम हुन सक्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन केवल औपचारिक प्रक्रिया बन्नु हुँदैन । विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।

आयोजना, वृक्षारोपण र क्षतिपूर्ति व्यवस्था

तिनै तहका सरकारको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालनका लागि अन्य विकल्प नभएमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ । यसरी प्रयोग गरिएको क्षेत्रफल बराबर निजी जग्गामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, हटाइएका रूखको पाँच गुणा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने तथा पाँच वर्षसम्म हुर्काउन लाग्ने खर्च राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वनविनाशपछि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

विद्युत् प्रसारण वा वितरण तथा सञ्चार सेवाको आयोजनाको हकमा वृक्षारोपण तथा हुर्काउन लाग्ने रकमको १० प्रतिशत मात्र दाखिला गरे पुग्ने भनिएको छ । यसरी सङ्कलित रकमको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिने र त्यसको ५० प्रतिशत वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कार्बन उत्सर्जन कटौती वा कार्बन क्रेडिटबाट प्राप्त रकम पनि वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले पनि दुविधा पारेको छ । कार्बनबापतको रकम ८० प्रतिशत समुदाय स्तरमा जानुपर्ने भनिएको अवस्थामा संशोधित व्यवस्थाले कता झट्का दिने हो, भन्न सकिन्न ।

स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गर्दा रकम दाखिला गर्न नपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग जोडिएको खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइजस्ता आयोजना नेपाल सरकारले मात्र होइन, स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट पनि सञ्चालन हुन्छन् । तर अध्यादेशमा नेपाल सरकारबाट निर्माण हुने जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित योजनालाई मात्र रकम दाखिला नगर्ने भनिएको छ । यस्ता जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष साइनो भएका योजना त धेरै स्थानीय तहमा हुने गर्दछन् ।

अन्त्यमा, वन ऐन संशोधन, २०८३ ले वन प्रशासनलाई अझ केन्द्रीकृत बनाउने, विकास आयोजनालाई सहज बनाउने र वन क्षेत्रलाई आर्थिक दृष्टिले उपयोग गर्ने सङ्केत दिएको छ । यसभित्र सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्- जस्तै क्षतिपूर्ति व्यवस्था, कार्बन कोष, विवादित जग्गाको समाधान प्रयास आदि ।

तर सङ्घीयताको अभ्यास, प्रदेश अधिकार, समुदायको सहभागिता र दीर्घकालीन वन संरक्षणका दृष्टिले यसले नयाँ चुनौती पनि खडा गरेको छ । वन राजस्वको स्रोतमात्र होइन, भावी पुस्ताको आधार र जनताको जीवन पनि हो । त्यसैले कानुन संशोधन गर्दा विकासको गति मात्र होइन, प्रकृतिको सहनशीलता र समुदायको भरोसा पनि सँगै जोगाउन आवश्यक छ । नेपालको वन नीति सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा अन्ततः कानुनको अक्षरभन्दा बढी यसको कार्यान्वयनको भावना र व्यवहारमा निर्भर रहनेछ ।

दुईतिहाइ नजिक रहेको सरकारले चाहेको कानुन ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन तर यसका सीमा हुन्छन् नै । न्यूनतम मूल्यमान्यता र प्रक्रिया आत्मसात् गर्नुपर्छ होला, सायद गरेको पनि होला । तर ‘हतारको निर्णय, फुर्सदको पछुताउ’ नभइदिए हुन्थ्यो । नागरिकको नजिक पुगेको राज्यको सेवा केन्द्रीकृत गर्न खोज्नु जताबाट नाप्दा पनि लोकतान्त्रिक र सङ्घीयताको मर्म हुन सक्दैन ।