उच्च अदालतको आदेशले रवि लामिछानेको मुद्दामा के असर पर्छ ?

३ जेठ, काठमाडौं । उच्च अदालत, पोखराले बिहीबार रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनको निवेदन सुनुवाइ गर्न नरोक्नू भनेर आदेश गर्‍यो । न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश उल्ट्याएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवि लामिछाने र जिबी राईको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालतको आदेशसँगै अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा संशोधनका लागि पेश गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्ने बाटो खुल्नेछ । निवेदन स्वीकृत भयो भने लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता हुनेछ ।

निवेदन स्वीकृत नभए पुरानो आरोप यथावत रहेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आफ्नो निवेदन स्वीकृत नभएमा पनि सरकारी वकिलहरूलाई जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा जाने बाटो खुला रहनेछ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठीत अपराधका आरोपहरू संशोधन गर्न विभिन्न सरकारी वकिलहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

पाँचवटा जिल्ला अदालतमा लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीका साथै अन्य आरोपमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठीत अपराधको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन् । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको निवेदनका आधारमा उनले ती निर्णय गरेकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो निर्णयमा भनेकी छन्, ‘शुरू, थप र पुरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात्, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाई मिलापत्र हुनसक्ने सम्भावनालाई जीवित राख्ने….।’

उनको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन पेश भएका थिए । महान्यायाधिवक्ताले गलत ढंगले मुद्दा फिर्ता लिएसरहको प्रभाव पर्नेगरी गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविबारे महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : मुद्दा फिर्ता कि आरोपपत्र संशोधन ?

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको माग अनुसार अन्तरिम आदेश त जारी गरेन, तर मुद्दालाई प्राथमिकताका दिएर सुनुवाई ग¥यो । सुनुवाईपछि संयुक्त इजलासले गम्भीर कानुनी व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । र, उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ ।

जिल्लाको आदेश बदर

सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्धको विचाराधीन रहेकै बेला जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएकाले त्यहाँबाट आदेश आएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा निवेदन पेश गर्नु भनी आदेश गरेको थियो ।

उनको आदेश यथावत रहेको भए सर्वोच्च अदालतको रिट निवेदन टुंगिएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा पेश भएको निवेदन अघि बढ्थ्यो ।

तर जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध आरोपित समेत रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पोखरा पुग्यो । उनले जिल्ला अदालतको आदेश रीतपूर्वक नरहेको भन्दै त्यसको बदर हुनुपर्ने माग राखेको थियो । सञ्चालक खनालले जे मागेका थिए, उच्च अदालत पोखराबाट त्यही पाए ।

‘अन्तरिम आदेश भएको थिएन’

न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश नदिएको भन्ने आधारमा उनीहरूले जिल्लाको आदेश बदर गरेको देखिन्छ ।

न्यायाधीशहरू बागचन्द र श्रेष्ठको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरूले शुरु अदालतहरूमा पेश हुने नियमित प्रक्रिया र कार्यविधि अन्तर्गतका निवेदनहरू रोक्न नहुने निष्कर्ष समेत निकाले ।

उनीहरूले जिल्ला अदालत कास्कीबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै पछि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दामा हुने निर्णय बमोजिम नै बाँकी काम हुने भनी जिल्लाको आदेश बदर गरेका हुन् ।

उनीहरूले आदेशमा भनेका छन्, ‘अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकील र सरोकारवाला निवेदक(रामबहादुर खनाल)को प्रतिनिधित्व हुने गरी सुनुवाई गरी प्रस्तुत निवेदनको विषयमा निर्णय गर्नू ।’

निर्णायक बन्नेछ अबको आदेश

उच्च अदालतको आदेशसँगै जिल्ला अदालत कास्कीले यसअघिको आदेशबाट रोकिएको निवेदन अघि बढाउनुपर्नेछ । अबको सुनुवाईमा सरकारी वकिलहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठीत अपराधको आरोप मागदाबी फिर्ता लिनुपर्ने भनी बहसपैरवी गर्नेछन् । र, जिल्ला सरकारी वकिलले निवेदनमाथि एउटा निर्णय सुनाउनेछ ।

यदि जिल्ला अदालत कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिने अनुमति दिएमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतमाथि सहकारी ठगीको आरोपको मुद्दा मात्रै बाँकी रहनेछ ।

जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधनको अनुमति दिएमा रविले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपबाट समेत छुटकारा पाउनेछन्, जसले गर्दा सांसद पदबाट उनी निलम्बन हुनुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ । र, सहकारी ठगीको मुद्दामा पीडित र आरोपितहरूबीच मिलापत्र गर्ने बाटो समेत खुला हुनेछ ।

जिल्ला अदालत कास्कीपछि सरकारी वकिलको कार्यालयहरूले रुपन्देही, काठमाडौं र कास्कीमा पनि संगठीत अपराधको आरोप फिर्ता लिन जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन दिनुपर्नेछ । र, ती सबै जिल्ला अदालतले मुद्दा अनुसार नै आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।