अदालतको आदेशपछि पनि रोकिएन डोजर

३ जेठ, काठमाडौं । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा रहेको क्रिकेट मैदान आसपासको जग्गा खाली गराउन वैशाख १६ गते १० दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यो म्याद सकिन एक दिन बाँकी छँदा सर्वोच्च अदालतले चरणबद्ध प्रक्रिया र व्यवस्थापन नगरी सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबर्जस्ती विस्थापित नगर्न आदेश दियो ।

वैशाख दोस्रो साता काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती धमाधम हटाउन थालेपछि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले २५ वैशाखमा यस्तो आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट कोहलपुर नगरपालिकाले अर्को सूचना निकाल्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा ‘वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सुकुमवासी बस्ती सम्बन्धी अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिनको हकमा लागु नहुने’ उल्लेख छ ।

आफ्नो पूर्ववत् सूचना अनुसारै नगरपालिकाले ३७० घरपरिवारलाई त्यहाँबाट हटायो । त्यसमध्ये ११० परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपमेयर संगिता सुवेदी बताउँछिन् ।

नगर विकासको जग्गामा बसेको बस्ती हटाउन सर्वोच्चको आदेशले बाधा नपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘अदालतले ऐलानी जग्गाको बस्ती खाली नगर्नु भनेको हो, नगर विकासको जग्गामा बसेको बस्ती नहटाउनु भनेको होइन ।’

बाँकेसँगै जोडिएको बर्दिया जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा पनि बस्ती हटाउने क्रम जारी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा मेयर तेजबहादुर भाट अदालतको आदेश विपरीत डिभिजन वन कार्यालयले बस्ती हटाउन डोजर लगाइरहेको बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालयले गत वैशाख १४ गते ‘अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने’ सूचना निकाल्यो । त्यसपछि जिल्लाभरिका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा यसको प्रतिवाद गर्‍यो । उनीहरूले सेना र प्रहरीले लगत संकलन गरेको विषयको समेत विरोध गरेका थिए ।

यही बीचमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो । तर डोजर लगाएर बस्ती हटाउने कार्य रोकिएन । मधुवनका मेयर भाट भन्छन्, ‘हामीले सेनाले लगत संकलन गर्दादेखि नै विरोध गरेका हौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं तर आदेश विपरीत भत्काउने कार्य जारी छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशकै अर्को जिल्ला पूर्वी रुकुममा पनि बस्ती हटाउने अभियान रोकिएको छैन । सिस्ने गाउँपालिकाले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा पर्ने संरचना हटाएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मी सडक वरीपरी ढल मासेर बनाइएका ग्यारेज, होटललगायतका संरचना बनाउनेहरूलाई विकल्प दिएर हटाएको बताउँछन् ।

अध्यक्ष रेग्मी सडकको १७ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यहाँ बनेका संरचना भत्काइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विकल्प दिएर खाली गरेका हौं । सरकार अभिभावक पनि बन्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार दण्डसजाय पनि गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

पश्चिम पहाडमा मात्र होइन मधेश प्रदेशमा पनि सडक आसपासका संरचना हटाउने क्रम रोकिएको छैन । पथलैया-ढल्केबर सडकखण्डको बारा ३ नम्बर पुल नजिकको संरचनामा गत शुक्रबार डोजर चल्यो ।

सडक आसपास रहेका ३५ परिवारका ७० वटा घर-टहरा हटाएको डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जनाएको छ । वन कार्यालय, बारा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा बस्ती खाली गराएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बाराको ३ नम्बर पुल क्षेत्रको बस्तीमा चल्यो डोजर, स्थानीय भन्छन्– राज्यले दमन गर्‍यो

डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख सुजितकुमार झा वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन अदालतले नरोकेको बताउँछन् । वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार बस्ती खाली गराएको उनको भनाइ छ ।

बारामा मात्र १७ हजार घरधुरी अतिक्रमित क्षेत्रमा बसेको झाको दाबी छ । उनी भन्छन, ‘कानुन अनुसार काम गर्न अदालतले रोकेको होइन । बाँकी अतिक्रमित बस्ती पनि खाली गर्छौं ।’

३ नम्बर पुल क्षेत्रबाट विस्थापित व्यावसायीहरूले भने सरकारले अदालतको आदेश विपरीत आफूहरूलाई उठिबास लगाएको बताउँछन् । सरकारले न्यायालय र मानवअधिकारको समेत खिल्ली उडाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ, जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्मा सरकारले व्यावसायीलाई सामान सार्न न्यूनतम समय समेत नदिएको बताउँछन् । त्यसदिन आफैँ डोजर लगाएको क्षेत्रमा पुगेको  र व्यवसायीहरूले सामान सार्न आधा घण्टा पनि समय नपाएको शर्माले उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, ‘निस्सा पाएको जग्गाको सट्टाभर्ना पाउनु पर्ने हो । धमाधम बस्ती खाली गर्दा पनि जनताको पक्षमा बोल्ने कोही भएन ।’

अदालतले जनताको पक्षमा बोले पनि कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारी लगायतले गैरकानुनी तरिकाले बस्ती नभत्काउन माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई निजहरू बसिरहेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूको बासस्थानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपुरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन जाने मानवीय संकट समेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२  चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको … वैशाख १७ गतेको सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको … वैशाख १७ गतेको पत्रबाट निर्दिस्ट चरणबाट प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनू ।’

शासकीय सुधारको बुँदा ९१ मा ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरिसक्ने र १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराईसक्ने उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १७ वैशाखमा सबै पालिकाहरूलाई लेखेको पत्रमा सुकुमवासी पहिचान, तत्काल अन्यन्त्र व्यवस्था गर्ने योजना र अतिक्रमण हटाउन आवश्यक परे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग माग गर्नु भनेको थियो ।

त्यही दिन गृह मन्त्रालयले १६ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेर अतिक्रमित संरचना हटाउने योजना पेश गर्ने र मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात् संचरना खाली गर्न यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्न भनेको थियो ।

रिट निवेदक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतले वैकल्पिक बन्दोबस्तीको व्यवस्था नगरी कुनै पनि ठाउँको संरचना नभत्काउनु भनेको बताउँछन् ।

अदालत मात्र होइन सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकले समेत थापाथली, मनोहरा, बालाजु, स्वयम्भु लगायतका सुकुमवासी बस्तीमा हटाइसकेपछि असुरक्षित रूपमा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीको हकमा बाहेक प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन आएँदासम्म डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालले पनि सुकुमवासीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढने बताएका थिए ।

सरकारको प्रतिबद्धता मात्र होइन अदालतको आदेशकै धज्जी उडेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की सरकारले अदालतको आदेशविपरीत डोजर चलाएको विरुद्धमा अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अर्को आदेश नआउँदै धमाधम डोजर चलाउनु अदालतको अवहेलना हो, त्यसविरुद्ध छिट्टै रिट लिएर जाँदैछौं ।’