सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् जेनजी

५ जेठ, काठमाडौं । ‘लोकतन्त्र भनेको गन्तव्य नभएर यात्रा हो । लिखित नियम/कानुन मात्र नभएर अनौपचारिक प्रक्रिया, व्यवहार, कार्यविधि पनि हो ।’

समुन्नत र सुदृढ लोकतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले राज्यका विभिन्न अंग, निकाय र सरोकारवालाले पारदर्शी, जवाफदेही, समतामूलक, न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै जेनजीहरूले शुक्रबार एउटा विज्ञप्ति निकाले । त्यो विज्ञप्ति जारी गर्नु पछाडिको कारण थियो– प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बनाएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले दिएको निम्तो ।

३० वैशाखमा जेनजी अगुवाहरूका मेसेजमा एउटा निमन्त्रणा पत्र आइपुगेको थियो, जसमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र निर्माण कार्यदलले छलफलमा लागि आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको सूचना थियो । यसरी बोलाइनेमा २९ जना जेनजी अगुवा थिए ।

एउटा पत्रमार्फत रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, अर्णव चौधरी, रिजन रानामगर, अमृता वन, युजन राजभण्डारी, प्रभाष बस्नेत, पेमा वाङ्गबु, टंक जैसी, यादव अर्याल, यतिश ओझा, जनक पोखरेल, आयुष बस्याल, सुदीप सेठ, अरुणसिंह नेपाली, विप्लवी न्यौपाने, सांकेन राई र मोनिका निरौला बोलाइएका थिए ।

त्यसपछि एक जेनजी अगुवाले ह्वाट्सएप ग्रुप बनाइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बोलावट भएका जेनजीहरू जोडिएका त्यो ग्रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव लिलाधर सुवेदी पनि जोडिए । ह्वाट्सएप पनि जेनजी अगुवालाई निम्तो दिँदै सुवेदीले लेखे, ‘कार्यदलले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र कानूनका विद्यार्थीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा देहायको मिति, समय र स्थानमा उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार सूचित गर्दछु ।’

यसरी सरकारसँग वार्ता गर्न अनौपचारिक ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएपछि त्यहाँभित्र छलफल छेडिए । अर्की जेनजी अगुवाले सरकारी निम्तोमाथि प्रश्न गरिन्, ‘संविधान संशोधन भनेर कस्तो ब्ल्याङ्केट राखेको ? छलफल चाहिँ के हुने हो ?’

त्यसपछि ग्रुपमा कार्यदलले गर्ने छलफलका विषयहरू खुलाइएको ‘वर्ड फाइल’ आयो । अनि त्यसमा जेनजीका छलफल केन्द्रित भए ।

सबैभन्दा पहिला त यसरी बोलाइएको छलफलमा जाने कि नजाने भनेर उनीहरूको कुराकानी भयो । असन्तुष्टि पनि भित्रभित्रै सुनिन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यलयका सहसचिव बाहेकको ग्रुप बनाइयो ।

अनि नयाँ ह्वाट्सएप ग्रुपमा जेनजी अगुवाका छलफल चले । कतिपयले बोलाइएको सूचिमा साथीहरू सबै नसमेटिएको गुनासो पोखे ।

त्यसपछि अर्को पत्रमार्फत लक्ष्मी घिमिरे, मनिषा चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, अमित खनाल ऊर्जा, प्रभात लाभ, शरिष्मा थापा, प्रवेश दाहाल, कमल मगर र रुक्साना कपालीको नाम थपियो । क्रमशः अर्को सूचिबाट जेनजी घाइतेका नाम पनि थपिए ।

नाम थपिए पनि जाने कि नजाने भन्ने विषय उठ्यो । बहुसंख्यकले जान नमिल्ने तर्क गरे । लामो समय यसमै केन्द्रित भएर छलफल भयो । र, २५ जनाले कार्यदलको बोलावट नस्वीकार्ने निर्णय गर्‍यो । जेठ १ गते बिहान उनीहरूले आफूहरूसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी तथा अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको भन्दै सोही दिन बोलाइएको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे ।

‘हामी पहिलादेखि विभिन्न इस्यूमा बोल्नको लागि एउटा ह्वाट्सएप ग्रुप छ । तर, यो विषय आएपछि हामीले छुट्टै ह्वाट्सएप ग्रुपमै छलफल गर्यौँ । त्यहाँ सहसचिव जोडिएपछि फेरि अर्को ग्रुपमा कुराकानी भएपनि उक्त वार्तामा नजाने निस्कर्ष निकाल्यौँ,’ एक जेनजी अगुवाले पृष्ठभूमि बताए ।

जेनजीले कार्यदलले बोलाएको छलफलमा जानुको कारण यो मात्र भने थिएन । उनीहरूले कार्यदल गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए ।

कारण – जेनजी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका बीचमा भएको सम्झौतामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने भनिएको छ, जसमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहित सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहने उल्लेख छ ।

तर, अहिले बनाइएको कार्यदलका सदस्यको विवरण र छनोट प्रक्रियासमेत सार्वजनिक नगरिएको भन्दै जेनजी असन्तुष्ट छन् । यसका सदस्यको योग्यतामाथि नै जेनजी अगुवाहरूको प्रश्न र सन्देह देखिन्छ ।

एकातिर ‘जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि’ भनी सम्बोधन गरिरहँदा सोही आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुठा मुद्दा खेप्न बाध्य सयौं आन्दोलनकारी अभियुक्त नै रहेको कुरामा पनि जेनजीको असन्तुष्टि देखियो । सँगसँगै आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरू अझै न्यायको पर्खाइमै रहेको पनि उनीहरूले बताए ।

‘देशको राजधानीभन्दा परका साथीहरू अझै पनि हरेक प्रक्रियाको पहुँचबाट टाढा र बाहिर छन् । हामीले नेपाल सरकारसँग मिति २०८२ मङ्सिर २४ मा गरेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छौं,’ जेनजीले असन्तुष्टि सुनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

आफूहरूलाई छनोट गरिएको प्रक्रिया, कतिपय जेनजी अगुवा नै निमन्त्रणामा छुटेको प्रसंग निकाल्दै जेनजीले संयुक्त रूपमा ६ बुँदे माग राखे, ‘आमन्त्रण गरिएको छलफलमा हामी सहभागी हुन नसक्ने बेहोरा जानकारी गराउँछौं । यस्ता किसिमका छलफलमा पुनः आमन्त्रण गर्नुअघि हाम्रा निम्न बमोजिमका मागहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गर्दछौँ ।’

जेनजी अगुवा अर्णव चौधरीका अनुसार, जुन तरिकाले सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ त्यो वैधानिक र औचित्यपूर्ण लाग्दैन । बरु राजनीतिक दलको एउटा टिमजस्तो मात्र लाग्छ । त्यसमाथि सरकारले अरुसँग सुझाव माग्नुअघि आफू यसरी अघि बढ्दैछु भनेर पनि बुझाउनुपर्ने चौधरीको तर्क छ ।

‘त्यो पनि यस्तो समयमा हामीलाई बोलाइयो, जतिबेला राष्ट्रिय मुद्दाका विषय यथेस्ट छन्,’ चौधरीले सरकारको शैलीमाथि सन्देह गर्दै बताए, ‘जेनजीले यता सुकुमवासी लगायतका अन्य मुद्धामा बोलिरहेकाले छलफलमा बोलाएका हुन् । जो साथीले धेरै प्रश्न उठाएका थिए, ती साथीलाई पहिला बोलाइयो । यसबाट सरकारले हामी सबैको ध्यान भड्काउन खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन ।’

यस्तै, सरकारका पछिल्ला कार्यशैलीलाई लिएर पनि जेनजीका असन्तुष्टि छन् । जस्तो, संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै जेनजी अगुवाले भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको अमानवीय व्यवहार तत्काल रोक्न उनीहरुको माग छन् ।

यसबारे थप स्पष्ट पार्दै जेनजी अगुवा रक्षा बम भन्छिन्, ‘सरकारले राम्रो गर्छ वा गर्ला भन्ने हामीलाई थियो । तर, अन्य प्राथमिकता छाडेर सुकुमवासी हटाउनु नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्‍यो । जबकी सुकुमवासीका विषय निकै संवेदनशील छन् । यसरी हतारोमा सुकुमवासी हटाउनु कतै महानगरमा रहँदा गर्न नसकेको काम गर्ने ‘इगो साँधेको’ होकि जस्तो देखियो । जुन दु:खद् भयो ।’

सुकुमवासी बस्ती उठिबास लगाउँदा पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्ला भन्ने आशा धेरैमा थियो । तर, होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्‍याइँदा त्यस्तो तयारी केही नदेख्दा आफूहरू असन्तुष्ट भएको बमले बताइन् । उनका अनुसार, सरकारले संसद्लाई बुख्याँचाजस्तो मात्र बनाइरहेको छ । न्यायलयभित्र पनि असन्तुष्टि निरन्तर बढ्दो छ । अन्यत्र पनि प्रधानमन्त्री त्यति जवाफदेही देखिएका छैनन् ।

‘यसले गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन ‘आइ एम दी स्टेट’ भन्ने तरिकाले अघि बढेजस्तो देखिन्छ । उहाँ फेरि पनि केपी ओली नै हुन खोजिरहेका छन्,’ असन्तुष्टि पोख्दै बमले भनिन्, ‘यो सरकार फेल भयो भने सबैभन्दा दु:खी हामी नै हुन्छौँ नि ! यत्रो आन्दोलनपछि आएको नयाँ सरकारसँग आशा धेरै थियो । तर, पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेजस्तो भयो ।’

त्यस्तै, जेनजी अगुवा उपार्जुन चाम्लिङले पनि सरकारको कार्यशैलीले आगामी दिनको सही संकेत नगरेको बताए । उनका अनुसार, यो सरकारले सुरुवातदेखि नै क्रमशः विवादित कामहरू गर्दै गयो, जुन आफैँमा महत्त्वपूर्ण थियो । संसदको ढोका थुनेर अध्यादेश ल्याउने, सुकुमवासीलाई अमानवीय ढंगले विस्थापित गर्ने, सिमानाकामा सय रुपैयाँ भन्सार प्रकरण, संसद्मै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन नचाहने लगायतका विषय अन्यन्तै आपत्तिजनक रहेको चाम्लिङको भनाई छ ।

‘संविधान संशोधनकै विषयमा बहसपत्र तयार पार्ने जिम्मा जसले पाए, ती कुन विधि र प्रक्रियाबाट आए ? अनि संविधान संशोधनमा पहिला त्यसको अवधारणा उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ला, विधिगत प्रक्रिया, संविधानकै स्वामित्वको विषयमै के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ला,’ चाम्लिङले भने, ‘यत्तिकै पछि गएर यसमा जेनजीको सहभागिता थियो भन्ने कुरालाई औपचारिक रुपमा देखाउन कर्मकाण्डी हिसाबले हामीलाई पनि बोलाएको थियो ।’

यसरी सरकारका असन्तुष्टिका फेहरिस्त सुनाउँदै चाम्लिङले थपे, ‘समग्रमा हेर्दा सरकार इगोबाट गाइडेड भएर काम गरिरहेको छ कि भन्ने देखिन्छ । यसरी सबैसँग इगो साँधेर देश अघि बढ्दैन ।’