कृषि विकास बैंक र साना किसानलाई कानुन विपरीत लघु बीमाकाे काम

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बीमा ऐन विपरीत कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लघु बीमा कार्यक्रमको जिम्मा दिएको छ ।

ऐन अनुसार बीमाबाहेकले यस्तो काम गर्नै नसक्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले लघु बीमाको काम वित्तीय संस्थालाइ दिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४० (५) मा संगठित संस्थालाई अनुदान दिँदा त्यसको प्रगति विवरण लिने, लेखा परीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै बीमा ऐन २०७९ को दफा २४ अनुसार अनुमति नलिएको संस्थाले बीमा व्यवसाय गर्न गराउन सक्दैन । साथै, अनिवार्य पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार कृषि विकास बैंक र साना किसानलाई लघु बीमा व्यवसाय गराउनु कानुन विपरीत देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।

त्यसैगरी बीमा ऐन र लघु बीमा निर्देशिका २०७६ को दफा ३ अनुसार लघु बीमा व्यवसाय निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीले मात्र गर्न पाउँछन् ।

सोही निर्देशिकाको दफा ५ मा तोकिएका निकायबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले बीमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नभएका कृषि विकास बैंकलाई ४ करोड १६ लाख ६६ हजार र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ८ करोड ७५ लाख ६० हजार गरी कुल १२ करोड ९२ लाख २६ हजार निकासा दिएको छ ।

यी संस्था बीमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएको र निर्देशिकाले तोकेको अभिकर्ताका रूपमा समेत दर्ता नभएकाले तीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुन विपरीत रहेको महालेखाको ठहर छ ।

मन्त्रालयले निकासा दिएको रकमबाट लाभान्वित किसान र पशु वा बालीको बीमा संख्याको खण्डीकृत विवरण एवं पुष्ट्याइँ माग गरेको र अनुगमन नगरेको समेत महालेखाले जनाएको छ ।

सरकारले लघु बीमा कार्यक्रमका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि समेत तर्जुमा नगरी र प्रचलित सार्वजनिक खरिद एवं आर्थिक कार्यविधि कानुन प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी दिएको देखिँदा बीमा ऐन र निर्देशिकाले तोकेका आधिकारिक बीमा प्रदायकहरूबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।