+
+
Shares

उजुरीकर्ता भन्छन्– प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस एसएलसी गरेकोलाई मास्टर्समा भर्ना गरेजस्तो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १३:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न अयोग्य भएको उजुरी परेको छ।
  • उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले शर्मा न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत वा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुनु पर्ने योग्यता नभएको बताए।
  • उनीहरूले शर्मा नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन् र २०७६ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशले सिधै नियुक्त गरेको बताएका छन्।

५ जेठ, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नै अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ ।

उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिएका छन् । उनले शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नै अयोग्य रहेको दाबी गरे । एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको उनको भनाइ छ।

‘सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्त गर्नपर्छ भन्ने मेरो उजुरी होइन, यो उजुरी हो प्रस्तावित प्रधानन्याधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध हो । यहाँ एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरिएकोजस्तो भयो । शर्मा सर्वोच्चको न्यायधीश हुन नै अयोग्य हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, वा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको, वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर डा शर्मासँग ती कुनै पनि योग्यता नभएको जिकिर उनले गरे ।

शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको पनि उनको आरोप छ ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शर्माको अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भएपनि २०७६ सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको उनको आरोप छ ।

‘उहाँले १०/११ वर्ष वकालत गर्नुभयो, अस्थायी न्यायधीश भएर दुई वर्ष काम गर्नुभयो । त्यो पनि ठुलोबुबा दामोदर प्रसाद शर्माको निगाहले पठाएको हो । बुटवल उच्च अदालतमा हुँदा उहाँ र चोलेन्द्र शमशेर राणाले धेरै अनियमितता गरेका थिए,’ उनको आरोप छ, ‘२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि उहाँको अस्थायी न्यायधीशको पद गयो र पछि २०७६ मा  चोलेन्द्र शमशेरले सिधै न्यायधीशमा नियुक्त गरेका हुन् ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?