नेपालको शिक्षा र अनुसन्धानमा अब संरचनात्मक क्रान्ति आवश्यक

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली आज गम्भीर मोडमा उभिएको छ । विश्वविद्यालयहरू ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्र बन्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक प्रभाव, भागबन्डा र प्रशासनिक जटिलताले थिचिएका छन् । यदि देशलाई वास्तवमै समृद्ध, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने हो भने शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनःसंरचना गर्नैपर्छ ।

विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक अखडाबाट मुक्त गरी अनुसन्धान र सिर्जनशीलताको केन्द्र बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । विद्यार्थी राजनीतिलाई शैक्षिक वातावरणभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर कमजोर बनाएको छ । अब विश्वविद्यालयमा शक्तिसङ्घर्ष होइन, ज्ञानको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले आफ्नो लगानीको प्राथमिकता बदल्न आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता र संरचना धान्न ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रणाली दीर्घकालीन समाधान होइन ।

त्यसको सट्टा सरकारले अनुसन्धान र आविष्कार कोष स्थापना गरी उत्कृष्ट अनुसन्धान परियोजनाका आधारमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ; जसले नयाँ सोच, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ । अनुदान पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा होइन, गुणस्तर र परिणामका आधारमा वितरण हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, राज्यले आफ्नो मुख्य लगानी विद्यालय तहमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सकियो भने मात्रै सामाजिक समानता र वास्तविक अवसर सुनिश्चित हुन्छ । निजी विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु समाधान होइन, तर तिनलाई स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी नियमनभित्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर यति सुदृढ हुनुपर्छ कि अभिभावकले बाध्यताले होइन, विश्वासका साथ आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पठाउन सकून् ।

विश्वविद्यालयहरूलाई वित्तीय रूपमा पनि आत्मनिर्भर बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण प्रशासनिक भार बोकिरहँदा उत्तरदायित्व र प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर हुन्छन् । विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी शुल्क, अनुसन्धान अनुदान र उद्योगसँगको सहकार्यबाट आफ्नो आर्थिक संरचना निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा नीति निर्माण, नियमन र अनुसन्धान प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यसका लागि सहुलियतपूर्ण विद्यार्थी ऋण प्रणाली अत्यावश्यक छ । आर्थिक अभावकै कारण कुनै पनि विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । सरकारले कम ब्याजदरमा प्रभावकारी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि विद्यार्थीले आफूलाई उपयुक्त र गुणस्तरीय विश्वविद्यालय छनोट गर्न सकून् ।

जब विद्यार्थीलाई छनोटको स्वतन्त्रता हुन्छ, तब विश्वविद्यालयहरूबीच स्वाभाविक रूपमा गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने संस्थाहरू कि त सुधारिन बाध्य हुन्छन्, कि त बन्द हुन्छन् । यही प्रक्रिया नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको आधार हो ।

विकसित देशहरूले यही मोडेल अपनाएका छन् । त्यहाँ सरकारले शिक्षा र अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन्छ, तर विश्वविद्यालयहरूको दैनिक सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दैन । विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्रता दिइन्छ, तर परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ ।

नेपालले अब शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावको चक्रबाट निकालेर अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धातर्फ लैजानैपर्छ । जब शिक्षा र अनुसन्धानले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउँछन्, तब मात्रै देशले दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । शिक्षा सुधार केवल शैक्षिक बहस होइन; यो नेपालको भविष्य निर्माणको आधार हो ।

(लेखक युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल) का अनुसन्धान सहायक हुन् ।)