संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले फेल गरे संयुक्त सदन बस्न सक्ने

११ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्‍यो भने संयुक्त सदन बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

गत २८ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिको प्रतिवेदन २०८३’ पेस गरेका थिए ।

जसको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि छ ।

यसको उपनियम ११ मा भनिएको छ, ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’

यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थिएन ।

थप भएको व्यवस्थाबारे नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य मधु चौलागाईं भन्छन्, ‘संविधान संशोधन विधेयक कुनै एउटा सदनबाट अस्वीकृत भयो भने संयुक्त सदन बसेर हेरौं न भनेर यो राखिएको हो । संयुक्त सदनको दुई तिहाइबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो पनि लोकतान्त्रिक कुरा नै हो ।’

संविधान संशोधन विधेयकको हकमा संयुक्त सदन बस्न सक्ने बुझाइका साथ यो प्रावधान राखिएको उनले बताए ।

नियमावली मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य यज्ञमणि न्यौपानले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० मा उपनियम ११ राखिएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्को प्राथमिकतामा संविधान संशोधन, नियमावलीमा विशेष नियम

संविधानमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छुट्टै भाग छ । भाग ३१ अन्तर्गत धारा २७४ मा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय अगाडि बढाउन सकिने विषय र प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय छ ।

उपधारा ८ मा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।’

तर, संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार संविधानतः संविधान संशोधन विधेयकका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्न सक्दैन ।

‘संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय संविधानको छुट्टै धारामा छ । त्यहाँ लेखिएको दुवै सदन भनेको हरेक सदन हो, संयुक्त सदन होइन,’ शाक्य भन्छन्, ‘संयुक्त सदनबाट अगाडि बढाउने हो भने संयुक्त सदन भनेरै संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित संविधानको धारामै लेखिन्थ्यो, त्यो लेखिएको छैन ।’

साथै संविधानमा कस्तो विषयमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्न सक्छ भनेर छुट्टै व्यवस्था रहेको पनि उनले स्मरण गरे ।

संविधानको भाग ९ मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि छ । जस अन्तर्गत धारा ११० मा संघीय संसद्को दुवै सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि र धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ९ मा कस्तो अवस्थामा विधेयकमाथि संयुक्त सदनमा गएर निर्णय लिइन्छ भनेर लेखिएको छ ।

संविधानका यी व्यवस्था साधारण विधेयकको हकमा रहेको संविधानविद् शाक्यले बताए ।

‘संविधानमा संयुक्त सदन बस्न सक्ने र संयुक्त सदनमा विधेयक जान सक्ने विषय प्रष्टसँग छुट्टै धारामा राखिएको छ । त्यहाँ संविधान संशोधनको विधेयकको कुरा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संयुक्त सदनमा साधारण विधेयक जाने कुरा लेखिएको हो । संविधान संशोधन विधेयकको हकमा छुट्टै विशेष व्यवस्था गर्दा गर्दै साधारण विधेयक जस्तो संविधान संशोधन विधेयक पनि संयुक्त सदनमा जान सक्छ भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’

संविधान संशोधन विधेयकको हकमा संयुक्त सदनबाट समेत निर्णय लिन सक्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिए त्यो संविधान विपरीत हुने उनले बताए ।

संविधानविद् शाक्य भन्छन्, ‘यदि संयुक्त सदनबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने कुरा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लेख्न खोजिएको छ भने त्यो संविधान विपरीत हो ।’