गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति बार अध्यक्ष मिश्रको आपत्ति

११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने अभ्यास हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

गोलाप्रथामार्फत पेशी तोक्नुको सट्टा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पेशी तोक्ने प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावतर्फ धकेल्ने उनको दाबी छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यदि त्यो हटायो भने के आन्दोलन गर्ने भन्ने अर्को एन्जाइटी छ । अब प्रधानन्यायाधीश हुनको लागि पनि त्याग तपस्या गर्नुपर्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणाली हटाए सशक्त आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक परिषदमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको टिप्पणी उनले गरे । सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई ‘झोले’को ट्याग भिराउन हजारौँ व्यक्ति परिचालन गर्ने गरिएको टिप्पणी समेत उनले गरे ।

अहिले न्यायपालिकाले गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै  उनले यस्तो परिस्थितिमा कानून व्यवसायीहरूले विवेक गुमाउन नहुने बताए  ।

‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यसैलाई राख्ने गर्ने अभ्यास थालियो । प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्तित्व भयो भने प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने प्रवृत्ति विकास भएको हो कि ? यसलाई स्वीकार गर्ने कि हटाउने ? सरकारविरुद्ध केही बोल्यो कि यो झोले हो भनेर दश हजार मान्छे परिचालन गर्छ अहिले ।’

अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘यो बेलामा पनि हामीले विवेक गुमाउनु त भएन । यो समयमा पनि हाम्रा श्रीमानहरुलाई बलियो बनाउने वकिलहरुले नै हो ।’