कानुन व्यवसायीको शुल्क निर्धारण गर्न राप्रपा सांसद लामाको माग

११ जेठ, काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् ।

न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानुनव्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी तत्काल कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सांसद लामाको तर्क थियो ।

त्यसैगरी उनले कानुन व्यवसायीहरूले पनि सेवा शुल्क बापत कर दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।

‘कानुन सर्वसुलभ हुनुपर्‍यो । कानुन महंगो हुनु भएन । सर्वसाधारणले पनि न्यायका लागि लडन सक्ने हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि सरकारले उहाँहरूको पारिश्रमिक पनि निर्धारण गर्नु पर्‍यो र उहाँहरूले पनि कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । सबैले कर तिर्नुपर्दछ भने उहाँहरूले पनि तिर्नु पर्दछ,’ उनले भनिन् ।

सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका नागरिकलाई दु:ख दिने खालका सबै कानुनखारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरीको जुन बस्ती छ । त्यहाँ बफरजोन भनेर लागू गरिएको छ । यसले प्रभावित क्षेत्रका किसानहरूलाई असाध्यै दुख दिएको छ । वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्दछ । तर यहाँ वन्यजन्तुको जीवन भन्दा पनि मानवको जीवनलाई सस्तो बनाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वन्यजन्तु आएर आक्रमण गर्‍यो भने फोटो खिचेर इभिडेन्स बुझाउनु भन्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फोटो खिच्न भ्याईदैन नि । फेरी कसले क्यामेरा लिएको बसेको हुन्छ र ? अनि झुटा मुद्दा लगाउनेहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।’

सांसद लामाले झूटा मुद्दा लगाउने माथि पनि कारबाही हुने गरी कानूनी व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।