भ्याटमा दोहोरो दरको गृहकार्यमा सरकार, विज्ञ भन्छन्– उल्टो बाटो

१२ जेठ, काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको तीन दशकपछि सरकारले व्यापक फेरबदलको गृहकार्य थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म एकल दरमा रहेको भ्याटलाई दोहोरो दरमा लैजाने गरी गृहकार्य भइरहेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेकै चाहना अनुसार मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले दोहोरो दर लगाउने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ । नेपालमा २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि दर लागू भएको थियो । त्यसबेला विद्यमान बिक्रीकर, होटेल कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का करलगायत करहरू खारेज गरी एकल करका रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो ।

शुरुमा नेपालमा १० प्रतिशतको दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको थियो । तर, माओवादी द्वन्द्वका कारण सरकारलाई स्रोतको समस्या परेपछि सरकारले २०६१ को माघबाट ३ प्रतिशतले बढाएर भ्याटलाई १३ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

नेपालमा भ्याट लागू भएदेखि नै एकल दरमा लाग्दै आएकोमा यसपटक त्यसमा परिमार्जन गरी दोहोरो दरमा लगाउन गृहकार्य गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेकै पहलमा एक कार्यदलसमेत गठन गरी दोहोरो दरको भ्याट लागू गर्दा पर्ने प्रभाव, यसको कार्यान्वयनका चुनौती र यो लागू गर्न सकिने नसिकने विषयमा अध्ययन गराइएको स्रोतले बतायो ।

मन्त्रीले बनाएको कार्यदलले भ्याटको माथिल्लो दर १३ प्रतिशत नै कायम राखेर ४ वा ५ प्रतिशतको अर्को तह पनि थप गर्न सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्दा एकदमै सीमित वस्तुमा मात्रै कर छुट दिइएकोमा अहिले त्यो सूची बढ्दै गएर एकदमै ठूलो भएको छ । हाल भ्याट छुटको सूचीमा रहेका अधिकांश वस्तुलाई ४ देखि ५ प्रतिशतको न्यून दरको भ्याटमा लैजाने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि स्रोतले दियो ।

मन्त्री डा. वाग्लेले यसरी दोहोरो दर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर आन्तरिक राजस्व विभागलाई सोधेको र विभागले सकिन्छ भन्ने जवाफ दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यान्वयनको तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘नेपालमा भ्याट लागू भएको तीन दशकसम्म एकल दरमा नै यो लागू भयो । त्यो निकै राम्रो पक्ष रह्यो । तर, भ्याटको सिद्धान्तअनुरुप शुरुमा खाद्यान्न तरकारीलगायत एकदमै सीमित वस्तुमा भ्याट छुट दिने गरिएकोमा पछि त्यो सूची थप्दै लगेर भ्याटलाई नै कुरुप बनाइएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘हाल भ्याट छुट दिएका अधिकांश वस्तु त्यो सूचीबाट हटाउने र तिनलाई एकैपटक १३ प्रतिशत भ्याटमा लैजानुको साटो ४–५ प्रतिशतको नयाँ दर लगाएर त्यहाँ राख्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनै पर्ने तर व्यवहारिक रुपमा लगाउन नसकिएका वस्तुहरू एवम् हाल विभिन्न कारणले दायरामा नरहेका क्षेत्रहरूमा ४–५ प्रतिशतको करको दर प्रयोग गर्ने गरी तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

दुई दरमा कर लगाएपछि करदाताले कर फिर्ता पाउनुपर्ने रकम नगद नै फिर्ता गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको बताइएको छ ।

‘२५ गते करदाताले विवरण हालेर कर तिरेपछि फिर्ता पाउनुपर्ने रकम रहेछ भने २६ गते नै करदाताको खातामा जम्मा गरिदिनू भन्ने अर्थमन्त्रीको निर्देशन छ,’ स्रोतको दाबी छ ।

अहिले खरिद र विक्रीबापतको कर समायोजन गर्दा करदाताले रकम फिर्ता पाउनुपर्ने रहेछ भने सरकारले त्यो रकम नदिने चलन छ । त्यसरी बाँकी रहेको रकम भविष्यमा तिर्नुपर्ने रकममा समायोजन गर्दै जाने प्रणाली अहिले कर प्रशासनमा अभ्यासमा छ ।

अहिले कर नलागेका वस्तुमा ४ वा ५ प्रतिशतको भ्याट लगाउँदा र खरिदमा तिरेको कर विक्रेताले फिर्तासमेत पाउँदा त्यसले मूल्यवृद्धि खासै नहुने विश्लेषण सरकारको छ । ‘अहिले कर छुट भएका वा शून्य दरमा भ्याट लाग्ने क्षेत्रका करदाताले खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउँदा उनीहरूको लागत बढेको छ । भोलि उनीहरू भ्याटको दायरामा आएपछि खरिदमा तिरेको भ्याट पनि फिर्ता पाउँछन्, त्यसो हुँदा लागत खासै बढ्दैन,’ एक कर प्रशासकले अनलाइनखबरसँग भने ।

अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार, दोहोरो करबारे घनिभूत छलफल भए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमेतको सल्लाहमा अर्थमन्त्री वाग्ले यसबारे निर्णयमा पुग्ने चाहनामा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

तर, कर विज्ञ तथा पूर्वकर प्रशासकहरूले चाहिँ दोहोरो वा बहुदरको मूल्य अभि वृद्धिकरले सरकार तथा करदाता दुवैको लागत बढ्ने मात्रै होइन, कर छली पनि बढ्ने दाबी गर्छन् । अहिले संसारभर भ्याट लागू भएका देशहरू एकल दरतर्फ गरिहेको र पहिल्यै यही प्रणाली लागू गरिरहेको नेपाल दोहोरो दरतिर जानु उल्टो बाटो भएको अर्थशास्त्री डा. रुप खड्का बताउँछन् । डा. खड्का नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करका एक आर्किटेक्ट हुन् । संसारका विभिन्न देशमा भ्याट कार्यान्वयन गरेका डा. खड्का भन्छन्, ‘भारतले पनि विगतमा बहुदरमा जीएसटी लगायो, त्यसलाई घटाएर दुई दरमा ल्यायो । उसको गन्तव्य पनि एकल दर नै हो । संसारभर नमुना भनेर चिनिने न्यूजील्यान्डमा पनि एकल दर छ । त्यसो हुँदा हामीले पनि एकल दरलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

बहुदर लगाउनु कर सुधार नभएर प्रतिगामी कदम हुने उनको तर्क छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली पनि दोहोरो दरको भ्याट लगाउँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न ठूलो प्रशासन चाहिने एवम् करदाताको पनि लागत बढ्ने बताउँछन् । ‘अहिले भ्याट छुट दिने वस्तुको सूची धेरै लामो छ । त्यसलाई व्यापक रुपमा घटाउनुपर्छ । त्यसो गर्न लागिएको हो भने त्यो राम्रो हो । तर, दर नै दुईवटा बनाउँदा भने त्यसले कर अनुपालना लागत बढाउँछ । चुहावट पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

त्यति मात्रै होइन, दुई दरको भ्याट लगाउने नै हो भने पनि त्यसको तयारी राम्रोसँग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

विभागकै अर्का पूर्वमहानिर्देशक पनि दुई दरको भ्याट लगाए त्यसले विकृति मात्रै थप्ने बताउँछन् । ‘अहिले पनि उद्योगी व्यवसायीहरू आफूले उत्पादन गर्ने वा विक्री गर्ने वस्तुलाई भ्याट नलाग्ने सूचीमा राखिदिनुपर्‍यो भन्दै सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थकहाँ जाने गर्छन् । त्यस्तै लबिइङका कारण सरकारले कर छुट दिँदै गएर यस्ता वस्तुका सूची बढाएको बढायै गर्ने गरेको छ । दोहोरो दर लगाउने हो भने बढी दर लाग्नेहरू त्यसलाई घटाउन लाग्नेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसले झन धेरै बिकृति बढ्नेछ ।’

बहुदरको भ्याट विगतदेखि नै निजी क्षेत्रले मागिरहेको छ । अहिले १३ प्रतिशत भ्याट लागिरहेका कतिपय वस्तुलाई त्यसभन्दा कम दर लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘सरकारले भ्याट छुटको सूचीमा रहेका वस्तु तथा सेवालाई थारै दरको भ्याट लगाउने भनेको छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ १५ प्रतिशत लाग्नेहरूलाई चाहिँ तल्लो दरमा झार्ने प्रतिस्पर्धा हुनेछ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती पूर्वमहानिर्देशकले अनलाइनखबरसँग भने ।

दुई दरको भ्याट लगाउने नै हो भने पनि यही बजेटमार्फत लगाउँदा तयारी नपुग्ने उनको तर्क छ ।

‘दुई दर नै लगाउने हो भने पनि त्यसका लागि सिस्टम बनाउनुपर्‍यो । कुन वस्तुमा कति दर लाग्ने भनेर सेग्रिगेसन गर्नुपर्‍यो । क्रेडिट कुन दरमा दिने भन्ने तय गर्नुपर्‍यो । खाता कसरी राख्ने त्यो बनाइदिनुपर्‍यो । चैतमा बनेको सरकारले जेठ १५ मै दोहोरो दरको भ्याट कार्यान्वयन गर्छु भनेर साँच्चै लागेको हो भने यो अपरिपक्व भयो,’ ती पूर्वमहानिर्देशकले भने ।

निजी शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगा तरकारी लगायतमा भ्याट लगाउने तयारी

सरकारले दोहोरो भ्याट लगाउँदा अहिले छुटको सूचीमा रहेका निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य, महँगा तरकारी, फलफूल, प्रशोधित खाद्यान्नलगायतमा भ्याट लगाउने तयारी गरेको छ । यस्ता वस्तु तथा सेवामा हाललाई तल्लो दरको भ्याट लगाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘दोहोरो दर कार्यान्वयनमा गयो भने तल्लो तहको दरमा यी वस्तु तथा सेवामा कर लाग्न सक्छ, एकल दर नै रह्यो भने पनि ती वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत नै कर लाग्ने सम्भावना छ,’ स्रोतको दाबी छ ।

भ्याट छुट दिएका वस्तुको सूचीमा व्यापक कटौती गर्ने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री भएकाले अहिले भ्याट छुट भएका अधिकांश वस्तुमा कर लाग्ने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

तर, खाद्यान्न, दाल चामल, तरकारी, माछा, ताजा मासु, वित्तीय सेवा, बीमा, दूधदही, मल, नून, सार्वजनिक यातायात, सरकारी सेवालगायत क्षेत्रमा भने भ्याट छुट निरन्तर कायम रहने दाबी पनि स्रोतको छ ।

५० लाखको थ्रेसहोल्डलाई बढाउने तयारी

अहिले ५० लाखभन्दा बढी वस्तु कारोबार गर्ने व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सेवा व्यापार गर्ने तथा वस्तु तथा सेवा दुवैको व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको वार्षिक कारोबार ३० लाखभन्दा बढी भए त्यस्ता व्यवसायी पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सीमालाई पनि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘त्यसलाई बढाएर कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । तर, बढाउने तयारी चाहिँ छ,’ स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

यस्तो सीमा ७५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म हुनसक्छ ।

हाल भ्याट छुट भएका वस्तु तथा सेवाहरू