इँटा, टायल, अम्रिसोजस्ता २५६ वस्तुमा १५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक उत्पादन संरक्षण शुल्क

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तु आयातमा अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ ।

ती वस्तुमा भन्सारपछिको मूल्यमा यस्तो शुल्क लगाउने आर्थिक विधेयक २०८३ मा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित गर्ने खालका वस्तु आयात घटाउन भन्सार लगाइएको दाबी गरेका छन् ।

उनले शुक्रबार आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न ५ देखि १५ प्रतिशतसम्मको थप कर कायम गरेको बताए ।

बजेट मार्फत परिवर्तन भएको भन्सार दरलाई कानुनी रूप दिन ल्याइएको आर्थिक विधेयक अनुसार ४१ शीर्षकभित्र रहेका २ सय ५६ वटा उपशीर्षकका वस्तु आयातमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार दर लगाइएको छ ।

‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’ भन्दै सरकारले अतिरिक्त कर लगाएको हो । यसरी अतिरिक्त शुल्क तोकिएका वस्तु नेपालमै उत्पादन भएको अवस्थामा मूल्य परिवर्तन हुँदैन । तर, आयात गरिएका वस्तु हुन् भने मूल्य बढ्ने छ ।

सरकारले गाढा पारिएको वा चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ हालिएको दूध र तर, तौलमा फ्याटको मात्रा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको धुलो, दाना वा अन्य ठोस वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सारपछिको मूल्यमा शुल्क ताकेको हो ।

त्यसैगरी चिल्लो हटाइएको दूध, चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ, दूधबाट निकालिएको नौनी तथा अन्य फ्याट वा चिल्लो पदार्थ भएका वस्तुमा पनि १० प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले नभुटेको/भुटेको कफीमा १० प्रतिशत, ग्रिन टिमा १० प्रतिशत, मरिचमा १० प्रतिशत र टिमुरमा १० प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । दालचिनीमा १० प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ भने अदुवा, केशर, हलेदो, तेजपात, पुदिना, तरकारी र अन्य मसलामा ५ प्रतिशत शुल्क थप लगाइएको छ ।

सरकारले आगामी आवदेखि बाँस आयातमा १० प्रतिशत शुल्क तोकेको छ । कत्था र कपासमा भने ५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक विधेयक २०८३ मा उल्लेख छ ।

सरकारले दाउरा आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । कोइला आयातमा १५ प्रतिशत थप शुल्क तोकेको छ । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने विभिन्न २ सय ५६ वस्तु आयात भएको खण्डमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार तोकेको हो ।