प्रश्नोत्तरमा बालेन, विवादमा प्रक्रिया र अभिव्यक्ति

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार पहिलो पटक सांसदहरूका प्रश्नको सामना गरे । तर प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको प्रक्रिया र अभिव्यक्ति विवादमा परे ।

दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक आधा घण्टा ढिलो गरी सुरु भयो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही सुरु भएको घोषणा गरिनसक्दै प्रधानमन्त्रीले हात उठाए । सभामुख अलमलमा परे ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीले बोल्न समय मागेको संकेत भनेर सभामुखलाई ब्रिफिङ गरे । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोल्न चाहेमा जुनसुकै बेला समय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था र संसदीय अभ्यास दुवै छ ।

यस आधारमा सभामुखले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हात उठाउनु भएको हुनाले म रोस्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छु ।’

रोस्ट्रम उक्लेर प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन गरेनन् । बरु आफू प्रश्नोत्तरका लागि उपस्थित भएको आग्रह गरे, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नुभएको रहेछ । त्यसको निम्ति समय दिन हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सभामुख फेरि अलमलमा परे । प्रधानमन्त्रीले पनि कुन प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कुन नियमअन्तर्गत रहेर प्रश्नोत्तर चाहेको हो खुलाएनन् ।

अलमलकैबीच सभामुखले सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न समय दिए ।

सभामुखले हरेक दलाई प्रश्न सोध्नका लागि दुई मिनेटको समय निर्धारण गरे । यहाँनेर सभामुखले कुनै विधि र प्रक्रियाको कुरा गरेनन् ।

तुरुन्तै सभामा नियमापत्ति भयो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रश्नोत्तरको प्रक्रियामै प्रश्न उठाए ।

‘म फेरि आज एक पटक यो देशको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली मिचिएको दुःखद कुरा संसद्लाई अवगत गराउन चाहन्छु । सम्मनननीय प्रधानमन्त्रीबाटै यो हुन राष्ट्रका लागि धेरै नै दुःखद कुरा हो,’ दुलालले भने ।

यहाँनेर उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ स्मरण गराए । जहाँ प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम र यस्तो कार्यक्रम सांलनसम्बन्धी प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

हडबडाए सभामुख

एकातिर प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर चाहेको र अर्कोतिर विपक्षी रोअबाट प्रश्नोत्तरको प्रक्रियाबारे प्रश्न आएपछि सभामुख नै हड्बडाए । अलमलका बीच सभामुखले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई नियमावलीको व्यवस्थाबारे बोल्न समय दिए ।

सभामुखसँग समय लिएर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर बोले । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएकोलाई सुखःद् भने । साथै संसद्मा उपस्थित भएकोमा धन्यवाद दिए । तर प्रक्रिया नमिलेको भनेर प्रश्न उठाए ।

‘संविधान र नियमावलीभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुन्न । सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सभामुख, हामी कोही पनि छैनौं,’ महरले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमालीको नियम ५६ मा तीन दिन अगाडि नै प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्न दर्ज गर्ने कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ ।’

सांसदहरूका लिखित प्रश्न लिएर मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन माग गरे । जवाफमा सभामुख अर्यालले तीन दिन अगावै प्रश्न लिने प्रावधान नरहेको व्याख्या गरे ।

‘माननीय सदस्यहरूले नियमावलीको नियम ५६ को कुरा उठाइरहनुभएको छ । म माननीय सदस्यहरूलाई पुनः नियम ५६ हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु,’ सभामुखले भने, ‘हाम्रो नियमावलीले तीन दिन अगावै प्रश्न लिखित रूपमा सोध्नुपर्ने भनेर निर्धारण गरेको छैन ।’

सभामुखको यस्तो व्याख्याप्रति समर्थन जनाउँदै रास्वपाका सांसदहरूले गडगडाहट ताली बजाए । जबकि, यो सभामुखबाट भएको गलत व्याख्या थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्याक्रमको व्यवस्था छ । जस अन्तर्गतको नियम ५८ मा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदअन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ ।’

नियमावलीको व्याख्यामा सभामुख एक ठाउँमा मात्रै चिप्लिएका होइनन् ।

सभामुखको व्याख्यामै एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रश्न उठाए । साथै, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा एक पटकमा १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।

फेरि पनि सभामुख मान्न तयार भएनन् ।

सांसद बराललाई जवाफ दिँदै सभामुख अर्यालले भने, ‘मैले फेरि माननीय सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ । नियमावलीको कुनै नियममा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित रूपमा छैन ।’

जबकि, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा यसबारे प्रष्ट लेखिएको छ, ‘यस नियमअन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने छन् र एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइने छ ।’

नेपाली प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केही गरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’

तर, यस्तो प्रावधान लागु नभएको भनेर विपक्षीले संसद्मा प्रश्न उठाइरहेका बेला बालेनले आज आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा सम्बोधन गर्न चाहेपछिको परिस्थितिमा हड्बडिएका सभामुखले नियमावलीको गलत व्याख्या गरेका हुन् ।

यस परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र सदनलाई अगाडि बढाउने गरी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी प्रस्तुत भए । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमभन्दा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा सांसद्का प्रश्न लिन चाहेको भनेर केसीले आफ्ना प्रश्नहरू राखे ।

सांसद केसीले जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर सोधे ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए, ‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नभएर, भदौ २३ र २४ गतेको मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलनहरू भएका छन् । धेरै दमन भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरू, ¥यालीहरूमा भएका कुराका प्रतिवेदन धेरै छन् । एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन ।’

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सरकारले नै पाउन बाँकी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि अध्ययन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पनि प्रक्रियामा त्रुटि हुन सक्ने र त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्ने सुझाव दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रक्रिया, नियम र पद्धतिमा उठेका प्रश्न र सभामुखको गलत व्याख्यालाई थाती राखेर सांसदहरू प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा सरिक भए ।

छचल्कियो बालेनको बचकना

प्रधानमन्त्री छोटा र सटिक जवाफ दिने प्रयत्नमा थिए । तर उनको बचकना संसद्मा छचल्कियो । परिणाममा उनी आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् । सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री विवादमा तानिएका हुन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रश्न गरिन् ।

अर्यालको प्रश्न थियो, ‘वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता, हामी सबैको प्राणभन्दा प्यारो छ । आज नेपालको भूमि हामीले दावा गरिरहेका छौं, नक्सा जारी भइसकेको छ । त्यो भूमिमा त्रिपक्षीय सरोकारको ठाउँ नेपाल, चाइना र भारतको तर आज नेपाललाई व्यवस्था गरिकन भारत र चाइनाका तर्फबाट दुई पक्षीय समझदारी कायम गरेर जुन व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ? सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चासो राख्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले ‘लिपुलेक–लिम्पियाधुरासम्बन्धी बुझ्न खोज्नु भयो जस्तो लागेको छ’ भनेर जवाफ सुरु गरे । यससम्बन्धी नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा डिप्लोमिया नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको जानकारी संसद्लाई गराए ।

‘त्यो जवाफमा दुइटै सरकारले आफ्ना इतिहासविदहरू, सर्भेयरहरू राखेर आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबल टकमार्फत यसको समाधान गर्ने कुरा भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ ।

यो विषयमा नेपालले तेस्रो मुलुकसँग पनि संवाद गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

‘यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यी सबै कुराहरू टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

लिपुलेकको सीमा विवादबारे भारत र चीनबाहेक अर्को मुलुकसँग समेत सरकारले कुरा गरेको प्रधानमन्त्रीको जवाफले संसद्‌भित्र र बाहिर कौतुहलता जगाइसकेको थियो ।

यही बेला श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पनि सीमा विवादको विषय उठाए ।

राईको प्रश्न थियो, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिपियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अन्य सीमामा थुप्रै समस्या छन् । त्यो सीमामा सरकार छ भन्ने आम नागरिकले कहिले अनुभूति गर्न सक्छन् ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक’ गरेरै समस्या समाधान गर्ने पुरानै जवाफ दोहोर्‍याए । यहाँनेर प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको तर्फबाट समेत भारतीय भूमि मिचिएको विषय थाहा लागेको सुनाए ।

‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौं, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ । के छ ? त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौं ।’

संसद्‌मै खोजियो तथ्य

प्रश्नोत्तरका लागि संसद्को रोस्ट्रममा पहिलो पटक उभिएका प्रधानमन्त्री बालेनले आइतबार ६ जना सांसद्को प्रश्नको जवाफ दिए । सभामुखले प्रश्नोत्तर सकिएको घोषणा गरेपछि बालेन संसद्मा बसेनन् ।

बालेन संसद्बाट बाहिरिए लगत्तै उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीले गम्भीर प्रश्न उठाउन थाले । सीमा विवादसम्बन्धी विवादलाई सबैजसोले केन्द्रमा राखेर प्र्रश्न गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले नेपालबाट भारतको जमिन मिचिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा तथ्यको माग गरेको छ ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको तर्फबाट पनि भारतको भूमि मिचिएको रहेछ भन्नुभयो । कहाँनेर मिचिएको हो यसबारे छिटोभन्दा छिटो अवगत गराइयोस्,’ कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले भनिन्, ‘यो गम्भीर विषय हो । प्रधानमन्त्रीले दुई देशको सीमाबारे बोलेको यो सत्य हो भने राख्न पर्‍यो । यदि यो सही होइन भने रेकर्डबाट हटाइयोस् ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले प्रधानमन्त्रीले कहाँ बोल्दै छु भन्ने समेत ख्याल नगरेको बताए ।

अनौपचारिक कुराकानीमा राखेको विषय जस्तो गरी प्रधानमन्त्री बोलेको हुन सक्ने भन्दै मल्लले भने ‘मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने खालको अभिव्यक्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनको रोस्ट्रमबाट व्यक्त गर्नुभएको छ । यो सामान्य विषय छैन । यो कुरा धेरै गम्भीर छ ।’

यस्तो अभिव्यक्ति राष्ट्रप्रमुखबाट आउने कल्पना गर्न नसकिने उनको आग्रह छ । ‘के अरू कुनै मुलुकका प्रमुख/राष्ट्र प्रमुखहरूले मञ्चमा बसेर हामीले फलानो देशको भूमि मिचेका छौं भन्छन् होला ?,’ मल्लले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति (सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति) लाई संसद्को तर्फबाट करेक्सन गर्नैपर्छ । यो अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ ।’