News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले नयाँ बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा ब्याट्री क्षमताका आधारमा नभई भन्सार मूल्यलाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- नयाँ व्यवस्था अनुसार सबै विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र मूल्यका आधारमा २.५० देखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ ।
- यस नयाँ कर प्रणालीका कारण ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय गाडीमा कुल करको दर २२७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडी (ईभी) मा परिवर्तन गरेको कर संरचनाले साविकको मूल्यमा सामान्य फेरबदल हुने भएको छ ।
सरकारले यसअघि ब्याट्री तथा इन्जिन क्षमताका आधारमा भन्सार महसुल सहित सरकारले कर असुल गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ईभीमा अब भन्सार मूल्य आधार मानेर कर निर्धारण गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन् ।
सरकारले सबै मूल्यका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । २.५० प्रतिशतदेखि १ सय ३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क घोषणा गरिएको छ ।
यसबाहेक समान ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कायमै छ । सरकारले ईभीमा यसअघि लाग्दै आएको अन्त:शुल्क झिकेर नयाँ कर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको हो ।
यसबाट ३ सय किलोवाटभन्दा माथि क्षमताका विद्युतीय कारमा सरकारले लिने कर कुल २ सय २७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अर्थात्, ५० लाख भन्सार मूल्यको विद्युतीय सवारी किन्दा अब उपभोक्ताले २ सय २७ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ ।
अटोमोबाइल व्यवसायीका अनुसार यसअघि सबैभन्दा माथिल्लो तहको कर संरचना विद्युतीय कार किन्दा मूल्यमा अधिकतम २ सय २० प्रतिशत बराबर कर लाग्ने गरेको छ । यस अनुसार नयाँ कर संरचना अनुसार मूल्य ७ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने देखिएको छ ।
साविकको कर संरचना अनुसार ईभीमा सरकारले ३ सय किलोवाटभन्दा माथि भन्सार महसुल ८० प्रतिशत तोकिएको थियो । त्यसमा अन्त:शुल्क ५० प्रतिशत थियो । सडक विकास शूल्क ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत भ्याटसमेत सोही संरचनामा समावेश थियो । सोही अनुसार साविकमा ३ सय किलोवाट माथिको गाडी खरिदमा अधिकतम २ सय २९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको थियो ।
कार, जिपतर्फ यस वर्ष सरकारले सबैभन्दा कम २० लाखसम्मको मूल्यमा कर निर्धारण गरेको छ । यी मूल्यका कारमा अधिकतमा ४६ प्रतिशतसम्म मात्र कर लाग्ने छ । किनकि, समान २० प्रतिशत भन्सार महसुल सबै मूल्यका कारणमा राखिएको छ ।
तर, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क भने उक्त तहको मूल्यका गाडीमा २.५० प्रतिशतमात्र लाग्ने छ । यसबाहेक ५ प्रतिशत सडक विकास दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट जोडिन्छ । यसअघि सबैभन्दा तल्लो तहको कर संरचनामा समावेश ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ४३ प्रतिशत बराबर कर लाग्ने गरेको थियो ।
साविकमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क, ५ प्रतिशत सडक विकास दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको थियो ।
विद्युतीय कारमा लाग्ने करको तुलनात्मक विवरण
पुरानो कर संरचना अनुसार (प्रतिशत)
| क्षमता | भन्सार | अन्तशूल्क | सडक दस्तुर | भ्याट | मूल्यमा वास्तविक असर |
| ५० किलोवाटसम्म | १५ | ५ | ५ | १३ | ४३ |
| ५०–१०० किलोवाटसम्म | २० | १५ | ५ | १३ | ६४ |
| १००–२०० किलोवाटसम्म | ३० | २० | ५ | १३ | ८५ |
| २००–३०० किलोवाटसम्म | ६० | ३५ | ५ | १३ | १५६ |
| ३०० किलोवाट माथि | ८० | ५० | ५ | १३ | २२० |
नयाँ कर संरचना अनुसार (प्रतिशत)
| मूल्य | भन्सार | सीआइआइएफ | सडक दस्तुर | भ्याट | मूल्यमा वास्तविक असर |
| २० लाखसम्म | २० | २.५० | ५ | १३ | ४६ |
| २०–३० लाखसम्म | २० | २० | ५ | १३ | ७१ |
| ३०–४० लाखसम्म | २० | ३५ | ५ | १३ | ९२ |
| ४०–५० लाखसम्म | २० | ९० | ५ | १३ | १७१ |
| ५० लाख माथि | २० | १३० | ५ | १३ | २२७ |
बस र माइक्रोमा के हुन्छ ?
अटोमोबाइल व्यवसायीका अनुसार विद्युतीय बस र माइक्रोमा भने नयाँ कर संरचनाले मूल्यमा ठूलो अन्तर पार्ने छैन । अब २५ सिट क्षमताभन्दा माथिका ईभी बस र माइक्रोमा कुल १८.७२ प्रतिशत बराबर कर तिर्नुपर्ने छ ।
यसअघि १६.९८ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने थियो । यसअघि मिनिबस (१५–२५ सिट) र माइक्रोबस (११–१४ सिट) मा क्रमश: १६.९८ प्रतिशत र २७.४१ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेमा अब यी दुई सेग्मेन्ट (११–२५ सिट) का सवारीसाधनका हकमा ३०.५९ प्रतिशत हाराहारी कर लाग्ने छ ।
सरकारले नयाँ कर संरचनामा १० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ शुल्क, २.५० प्रतिशत सडक विकास दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने छ । १० सिटसम्मका सवारीसाधनमा यसअघि ४३.२७ प्रतिशतसम्म रहेको कर नयाँ संरचनामा समेत सोही लागु हुनेछ ।
व्यापारिक प्रयोजनका अन्य ईभीका हकमा दूध बोक्ने ट्यांकरको मूल्य घट्ने भएको छ । साविकमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकोमा त्यस्तो महसुल नयाँ बजेटले हटाएको छ । साथै, सडक विकास दस्तुर समेत २.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । स्वच्छ शुल्क भने ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अन्य व्यापारिक प्रयोजनका सवारीको मूल्यमा समेत ठूलो अन्तर पर्ने छैन ।
प्रतिक्रिया 4