विदेश जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण : लागत खर्च नतोकिँदा अड्कियो कार्यविधि

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई जोड दिँदै बजेटमा विनाधितो ऋणको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । विनाधितो ऋण र उक्त ऋण भुक्तानी किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाटै मिलाउने विषय बजेटमा जोडदार रूपमा उल्लेख गरिएको हो ।

‘विनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउनेछौँ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) ले यसअघि २०८१/८२ को बजेटमा पहिलो पटक विनाधितो ऋणको विषयमा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घुमाउरो भाषामा मात्रै उक्त विषय समावेश गरिएको थियो ।

विगतका वर्षदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋणको व्यवस्था उल्लेख गरिँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रावधान लागु हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कार्यविधि समेत तयार पारिसकेको थियो । तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अन्यौलता सिर्जना भएपछि उक्त विषय अघि बढेन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत विनाधितो ऋण दिने र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषय समावेश गरेको छ ।

विगतका वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरिँदै आएको यो कार्यक्रम भर्ना लागत खर्च (रिक्रूटमेन्ट कस्ट) यकिन हुन नसक्दा कार्यविधिमै अड्किएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर धेरै पटक छलफल गरे पनि अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन । मुख्य समस्या म्यानपावर कम्पनीहरूले लिने सेवा शुल्कमा रहेको छ ।

‘कुनै पनि श्रमिक विदेश जाँदा लाग्ने कुल खर्चको आधारमा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान बनाइएको थियो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर देश अनुसार (खाडी मुलुक, जापान आदि) र भर्नाको प्रकृति अनुसार लागत फरक–फरक हुने भएकाले एउटा निश्चित सीमा तोक्न सकिएको छैन । लागत खर्च नै नतोकिएपछि बैंकले कति ऋण दिने भन्ने आधार नहुँदा कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन ।’

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सहुलियत ऋण दिने र उक्त ऋणको किस्ता रोजगारदाताले नै श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टी गरी तिरिदिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, विदेशी रोजगारदाताले नेपालका बैंकमा कसरी किस्ता तिरिदिने भन्ने विषय समेत अन्योल देखिएको छ । जुन विषयमा मन्त्रालयले समेत स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसअघि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा भने रोजगारदाताले नै किस्ता तिरिदिने विषय उल्लेख थिएन । यो विषय कार्यान्वयनका लागि अझै थप गृहकार्य आवश्यक रहेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

विगतमा पनि यस्ता प्रयासहरू नभएका होइनन् । राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा घिमिरेकै संयोजकत्वमा सेवा शुल्क निर्धारणका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । तर, चुनाव तथा नयाँ सरकारको गठनसँगै त्यो प्रक्रिया अधुरै रह्यो ।

मन्त्रालयमा यस विषयका दस्तावेजहरू तयार भएपनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवाला निकायसहितको उच्चस्तरीय टोली आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक जाने देशअनुसार एक महिनादेखि २ महिनासम्मको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयले यसबारे नियमित छलफल गरिरहेको र सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा ठोस मोडलमा जानुपर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । लागत खर्चमा सहमति जुटेमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विना धितो ऋण पाउने सरकारको योजनाले मूर्त रूप पाउनेछ ।

सेवा शुल्क निर्धारणमा सधैको विवाद 

तत्कालीन सरकारले २०६० वैशाख २४ गतेबाट लागु हुनेगरी खाडी मुलुकका लागि ७० हजार रूपैयाँ र मलेसियाका लागि ८० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो । त्यसपछि २०७२ साल जेठ २६ गते तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ र सेवा शुल्क १० हजार रूपैयाँ मात्रै लिन पाउने निर्णय गरेका थिए ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने बताउँदै विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले १० हजार हटाएर उपयुक्त शुल्क तोक्नुपर्ने मागसहित २०७२ सालदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क खारेज गरेर न्यूनतम २ महिनाको तलव सेवा शुल्क र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार आफैले हवाई टिकट लिएर जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सेवा शुल्कको उचित व्यवस्था लागु गरेको खण्डमा श्रमिक पनि नठगिने, विचौलिया विस्थापित हुने र राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

सेवा शुल्क उचित नभएका कारण श्रमिकबाट लाखौं रूपैयाँ लिन व्यवसायी बाध्य भइरहेको उनको दाबी छ । ‘हामीले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन सक्दैनौं भनेर २०७२ सालदेखि नै भन्दै आएका छौं । राज्यले नसुनेपछि राज्यलाई हामीले चुनौती नै दिएका हौं,’ पाण्डेले भने ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भण्डारीले नीतिगत व्यवस्था सुधार नगर्दासम्म यो क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान नहुने बताए ।

सरकारले उपयुक्त शुल्कसहित नीतिगत सुधार गरेर बैंकमार्फत नै भुक्तानीको व्यवस्था गरेमा आफुहरूमाथि लाग्ने गरेको ठगीको आरोप समेत समाधान हुने उनको भनाइ छ।