सुधारमुखी एजेन्डाको स्वागत, कार्यान्वयनमा अझै शंका

२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (२०२६/२७) का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा उद्योग क्षेत्रका विज्ञले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनीहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएकोमा स्वागत गरे पनि सरकारले घोषणा गरेका महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । यो चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा २५.२ प्रतिशत बढी हो । बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दै विभिन्न संरचनात्मक सुधार र लगानी कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब चालु खर्च, ४ खर्ब ३१ अर्ब पूँजीगत खर्च तथा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ, जसमा ऋण भुक्तानी र कर्जा प्रवाह समेत समावेश छन् ।

बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग अन्तर्गतको इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटीले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटले अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्याहरू पहिचान गरे पनि उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त प्रोत्साहन दिन नसकेको बताए ।

सरकारले उद्यमशीलता र लगानी बढाउने उद्देश्य राखेको भए पनि कम्पनी कर दर घटाउन नसकेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।

‘यदि सरकार साँच्चिकै उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कम्पनी करलाई क्रमश: २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको हो ?,’ उनको प्रश्न छ ।

उनका अनुसार उपभोगसँग सम्बन्धित करहरूमा परिवर्तन गरिएको भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कर संरचनामा खास सुधार गरिएको छैन । उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झार्नुले उपभोगमा आधारित वृद्धिलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने उनको तर्क थियो ।

‘रोजगारमुखी आर्थिक रूपान्तरण चाहने हो भने साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ खतिवडाले भने ।

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा संस्थागत लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्ने प्रयासको स्वागत गरे ।

तर, वित्तीय नीति अझै पर्याप्त पुनर्वितरणमुखी नभएको र लगानी तथा निर्यात वृद्धिका लागि सरकारको रणनीति स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरता भएको बताए । यद्यपि, यसमा डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा बढी जोड दिइएको उनले बताए ।

उनले राजस्व संकलनको चुनौतीबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै बजेटका राजस्व तथा खर्च अनुमानहरू यथार्थपरक छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठाए । ‘मुख्य चुनौती राजस्व संकलन हो,’ उनले भने ।

सरकारी खर्चबाट बढ्ने मागले आयात बढाउने र वाह्य क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । उनले रेमिट्यान्समा नेपालको अत्यधिक निर्भरता अझै जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

डिजिटल नीति विज्ञ डा. अमृता शर्माले बजेटमा डिजिटल रूपान्तरणलाई दिइएको प्राथमिकताको स्वागत गर्दै यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र सुशासन सुधार्न सहयोग पुग्ने बताइन् ।

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर सुधार मार्फत प्रोत्साहन, गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डाटा सेन्टर विकास सम्बन्धी योजना सकारात्मक रहेको बताइन् ।

‘महत्त्वाकांक्षा राम्रो छ, तर कार्यान्वयन नै मुख्य प्रश्न हो,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार पूर्वाधार विकाससँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिँदैन ।

आध्यन्त फन्ड म्यानेजमेन्टका संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज पौडेलले बजेट संरचनालाई ‘उत्कृष्ट’ भने पनि धेरै लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए ।

उनले औद्योगिक कच्चापदार्थमा कर छुट तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाको स्वागत गरे । तर, सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा पूँजीगत खर्च घटाउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए ।

उनका अनुसार बजेटलाई राजस्व संकलन, खर्च कार्यान्वयन क्षमता र नीतिगत पूर्वानुमान गरी तीन आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

‘नेपालको पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता अझै कमजोर छ र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता पनि चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक नीति विज्ञ प्रकृति भट्टराईले बजेटले संस्थागत सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र प्राविधिक रूपान्तरणलाई सही प्राथमिकता दिएको बताइन् ।

उनले वैदेशिक तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने नीति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन क्षमता मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘अबको प्राथमिकता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । साथै, न्यून आय भएका नागरिकका सरोकारलाई बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन् ।

सरकारको पक्षमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. पुकार मल्लले बजेटले उत्पादनशील परियोजना, नवप्रवर्तन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

उनका अनुसार समस्या नीति अभाव नभई कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी हो । उनले बलियो सुशासन, नतिजामुखी मूल्यांकन प्रणाली तथा छरिएका कार्यक्रम एकीकरण मार्फत कार्यान्वयन सुधार गर्न सकिने बताए ।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा सहभागी विज्ञले बजेट सफलता नीति घोषणाभन्दा बढी सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने बताएका थिए ।

उनीहरूका अनुसार महत्त्वाकांक्षी योजनालाई व्यवहारमा उतार्न नसके बजेटका लक्ष्य कागजमै सीमित हुन सक्छन् ।