नयाँ बजेटमा कृषि : स्थानीय सरकारको असहमति र सुझाव

नेपाल अझै पनि कृषिप्रधान देश हो । कृषिप्रधान भएको देशमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । नेपालमा धेरै दलले सरकार बनाए । किसान र मजदुरको पार्टी भनेर चिनिने दलले सरकारभन्दा बाहिर बस्दा एउटा कुरा गर्ने र सरकारमा गएपछि अर्को कुरा गर्ने गर्दै आए । तर, कृषि क्षेत्रका सुधारका लागि भने कसैले जोड दिएनन् । सरकारमा बसेका राजनीतिक पार्टीले सरकारमा हुँदा पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था सुधार गर्न भने कहिल्यै अगाडि सरेनन् ।

रासायनिक मलले देशको खेतीयोग्य जमिन अम्लियपन भएर कृषि उत्पादन घट्दो छ । तर, त्यही रासायनिक मलमै भुलेर नेपालको पशुपालन गर्न छाड्ने नेपालको माटो बिगार्दै उत्पादन घटाउने विदेशी खाद्यवस्तु खरिद गरी ल्याउने, उद्योगधन्दा विकास गर्न स्वदेशी उत्पादन बेवास्ता गर्ने, विदेशी उत्पादन नेपाल ल्याउने व्यापारीलाई व्यापार गर्न सहज वातावरण खडा गरिदिने जस्ता काम गर्न छाडेनन् ।

कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली उद्यमीलाई निरुत्साहित गरिरहने । दलाल र नोकरशाही प्रकारका पूाजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहने । स्वदेशी उद्योग र व्यापार कमजोर बनाउने । विदेशी वस्तु भित्र्याउन अनेक प्रपञ्च रचेर उद्यमीलाई निरुत्साहित बनाउने जस्ता कार्य कृषि क्षेत्रमा भइरहेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, नेपालको हावापानी विश्वकै राम्रो हावापानी मानिन्छ । तर, केही दशकदेखि कृषि उत्पादन बढाउने नाममा खर्बौंको रासायनिक विषादी र विदेशी बिउबिजन भित्र्याउँदा  नेपालको खाद्य सम्प्रभुतामा ठूलो घात भएको छ ।

खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयन खिलाफमा नेपालको बजेट आएको छ । कृषिको क्षेत्र विशाल छ । अरू देशले विदेशमा समेत व्यापार गर्न सक्छन् भने नेपालले किन सक्दैन ? नेपालको चिया, कफी, अलैँची लगायत केही सीमित उत्पादन बाहेक विदेशमा नेपालको उत्पादन पुग्दैन । अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै कृषिमा केही नदेखेर १० अर्ब कम गरेर बजेट घटाएको हो कि भन्ने भान आज पर्न गएको छ ।

सरकारले कृषि बजेट आकार ठूलो बनाउँदा केही फरक पर्दैन ।  नपुग भएको स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । तर, थोरै भयो भने कहाँबाट ल्याउने कसरी पूरा गर्ने भन्ने हुन्छ । बजेट बढी भयो भने अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिन्छ । बढी हुँदा केही फरक पर्दैन । बजेटको आकार सानो भयो भने छुट्याएको बजेटको घेराभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । अरू बजेटको विषयभन्दा पनि कृषिमा छुट्याउने बजेटको आधार ठूलो बनाउन जरुरी छ ।

विदेशी धूलो दूध ल्याएर उपभोक्तालाई घोलेर खुवाउने र बिचौलियाको काम गर्ने सीमित पूँजीपति व्यापारी घरानालाई खुसी पार्ने काम बजेटको रूपरेखा बन्न लागेको हो कि भन्ने आभास भएको छ ।

आफ्नो पार्टीका सरकार सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर आएपछि रङ बदल्ने प्रवृत्ति कृषिमा हुनु हुँदैन । कृषि भनेको सबैको सास धान्ने र आशा जगाउने माध्यम हो । एकछिन पनि कोही भोको बस्न सक्दैन ।

सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उत्पादन बढाउनैपर्छ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । अर्बौंको खाद्यवस्तु आयात भइरहेको अवस्थामा प्रतिस्थापन गर्न पनि त्यति नै बराबरको उत्पादन स्वदेशमा गर्नैपर्छ । अनिमात्र प्रतिस्थापन भयो भनेर बुझिन्छ ।

नेपालको अर्थ विज्ञ भनेर चिनिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि क्षेत्रको बजेट के आधार देखेर घटाउनुभयो ? थाहा छैन । तर, हिजोको परम्परा हेर्दा पनि नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा अझ बढाउनुपर्ने हो । घटाएर आएको छ । यसमा सरकारले कृषि बजेट घढाउने गरी सच्याउनुपर्छ ।

नेपालको कृषिलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । नेपाल सरकारका तर्फबाट हालै संघीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यप्रति स्थानीय सरकारहरू गम्भीर भएको देखिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने र ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रका लागि वर्तमान बजेटमा सम्बोधन नहुने स्थिति आउनु कृषिलाई गम्भीर धक्का पुग्नु हो । कृषि क्षेत्रको बजेटलाई उपेक्षा गरेर उत्पादनका स्रोत संकुचित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल ४६ अर्ब ९२ करोडको अंक बाहिरबाट हेर्दा ठूलो देखिए पनि यसको भित्री वित्तीय यथार्थ र प्राथमिकताले मुलुकको कृषि रूपान्तरण र आत्मनिर्भरताको नारालाई नै असफल बनाउने निश्चित छ ।

वर्तमान कृषि बजेटमा स्थानीय सरकारको गम्भीर असहमति र विश्लेषण

कृषि बजेटमा चरम संकुचन र संघीयताको मर्म विपरीत

गत आवको तुलनामा कृषि बजेट करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँले कटौती गरिएको छ । संविधानले कृषि प्रसार र स्थानीय कृषिको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहमा जाने कृषिको ससर्त, समपूरक र विशेष बजेटमा व्यापक कटौती गरी बजेटलाई केन्द्रमै थुपारेको छ ।

०.३ प्रतिशत बजेटले कृषि क्रान्तिको गफ

कुल कृषि बजेटको सिंहभाग अर्थात् ३२ अर्ब ४६ करोड रासायनिक मल आयातमा मात्रै खर्च गर्न सकिन्छ । यसमा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा कुल बजेटको करिब १.९ प्रतिशत हिस्सा खर्च भइसक्छ । वास्तविक उत्पादन वृद्धि, आधुनिक प्रविधि र साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न जम्मा ०.३ प्रतिशतमात्र बजेट बाँकी रहन्छ । यति न्यून रकमले कृषि रूपान्तरण र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्दैन ।

सहकारीको पूँजी परिचालनमा नीतिगत शून्यता

गाउँ–गाउँमा छरिएर रहेको र सोझै किसानहरूसँग जोडिएको सहकारी क्षेत्रको अर्बौंको पूँजीलाई कृषि उत्पादन, संकलन र प्रशोधनमा जोड्ने कुनै पनि स्पष्ट योजना वा ठोस प्रस्ताव यस बजेटमा देखिँदैन । सहकारीलाई उपेक्षा गरेर कृषिमा समृद्धि असम्भव छ ।

कृषि बिजुलीमा भ्याट, साना किसानलाई ठूलो घात

तराई तथा भित्री मधेसका साना र सीमान्तकृत किसानहरू सिँचाइका लागि पूर्णरूपमा विद्युत् मोटरमा निर्भर छन् । यो बजेटले कृषि मिटर र कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत्मा थप भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) वा करको दायरा बढाएर लागत महँगो बनाइदिएको छ । यसले लागत घटाइ आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीतिकै उपहास गरेको छ र किसानलाई आहत दिएको छ ।

गलत अनुदान मोडेल

न्यूनतम २ करोड लगानी गर्ने ठूला व्यापारिक घरानालाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति ल्याएर बजेटले वास्तविक र साना किसानलाई पाखा लगाउन खोजेको देखिन्छ, जसले गाउँका युवाहरूलाई थप निरुत्साहित गरी खाडी मुलुक पलायन हुन बाध्य पार्ने छ ।

संघीय सरकारलाई स्थानीय सरकारका बुँदागत सुझाव

संघीय बजेटका यी नीतिगत र व्यावहारिक त्रुटि सच्याउँदै कृषिमार्फत देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन संसद्बाट बजेट पारित हुनु अगावै निम्नलिखित माग र सुझाव सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

कृषि विद्युतमा थपिएको कर तत्काल हटाइनुपर्छ

तराई तथा देशैभरिका साना किसानले सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने कृषि मिटरको महसुलमा लगाइएको थप भ्याट वा कर तत्काल खारेज गरी कृषि बिजुली पूर्णरूपमा नि:शुल्क वा अत्यधिक सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकेन भने अन्न भण्डार तराई मरुभूमिमा परिणत हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । त्यसकारण किसानलाई मर्का पर्ने करहरू तत्काल खारेज गर्न आवश्यक छ ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान आजको आवश्यकता हो । किसानले उत्पादन गरेपछि खाएर बाँकी रहेको कृषि उपज बेच्न मन लाग्यो भने बेच्न पाउने अधिकार सहित व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने किसान किन धेरै दु:ख गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् र सोही कारण नेपाली जनता भोकभोकै रहने अवस्था आउन सक्छ । आजसम्म धेरै अनुदान पारदर्शी र बिचौलिया रहित बन्न सकेन, त्यसकारण पनि नेपालको कृषिले गति नलिएको हो ।

उत्पादनको परिमाण (जस्तै: प्रतिकिलो धान, गहुँ, तरकारी वा प्रतिलिटर दूध) का आधारमा सिधै किसानको बैंक खातामा पुग्ने गरी ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ अनिवार्य लागु गर्न सकियो भने देशको उत्पादन बढ्छ तर कडाइसाथ अनुगमन जरुरी छ ।

सहकारीको पूँजी उत्पादनमा जोड्ने कार्यविधिमा सरकारको सहयोग जरुरी छ । ‘एक सहकारी, एक उत्पादन क्षेत्र’ नीति लागु गर्दै स्थानीय कृषि सहकारीलाई साना कृषि औजार, शीतभण्डार र बिउबिजन खरिदमा विनाब्याज वा न्यून ब्याजमा वित्तीय ऋण र पूँजीगत अनुदान दिने स्पष्ट योजना आउनुपर्छ ।

किसानले मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले महँगोमा खानुपर्ने विकृति रोक्न संघीय सरकारले ‘डिजिटल कृषि बजार नेटवर्क’’ निर्माण गर्न स्थानीय तहको संकलन केन्द्रदेखि राष्ट्रिय बजारसम्म कृषि उपज पुर्‍याउन र भण्डारण गरिराख्न शीतभण्डार सबैभन्दा ठूलो आवश्यकताको महसुस गराएको छ । शीत भण्डार अभावमा नेपालको कृषि उत्पादनलाई लामो समयसम्म राख्न नपाउँदा लागत मूल्य पाउन नसकिएको अवस्था छ ।

तीन तहको सरकारबीच नीतिगत समन्वय

कृषि क्षेत्र विकासका लागि संघले नीति र बजेट बनाउने, प्रदेशले प्राविधिक र बजारपूर्वाधार हेर्ने तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने गरी ‘त्रिपक्षीय साझेदारी कार्यविधि’ बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।

बजेट केवल अंकको थुप्रोमात्र होइन, यो आमजनताको जीवनस्तर बदल्ने राजनीतिक र आर्थिक प्रतिबद्धता पनि हो । वर्तमान बजेटले कृषि क्षेत्र र साना किसानको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । ०.३ प्रतिशतको खुद बजेट र कृषि बिजुलीमाथिको करले न त देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न त युवाको खाडी पलायन नै रोकिन्छ ।

अत: संघीय सरकारले बेलैमा यी जनविरोधी र किसानविरोधी व्यवस्था सच्याउनुपर्छ । संघीय सरकारले बजेट खुम्च्याएको छ । संघीय सरकारबाट प्रस्तुत बजेट पुनर्लेखन हुन सकेन भने जनताप्रति न्याय हुन सक्दैन । यसले झन गरिबी, अभाव, द्वन्द्व निम्त्याउँछ । र, स्थानीय सरकारलाई निश्चय नै भार पार्ने संकेत देखिइसकेको छ । तर, पनि स्थानीय सरकार जनताको जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन । अझ दृढतासाथ आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ ।

(लेखक सुवेदी स्याङ्जा फेदिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् ।)