उपभोक्तालाई बिल माग्ने बनाउन चिट्ठा योजना, दोस्रो पटक परीक्षण गर्दै सरकार 

२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भ्याट बिलमा चिट्ठा योजना सुरु गर्ने भएको छ ।

सरकारले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको बिल माग्ने बनाउन चिट्ठा कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा डिजिटल भुक्तानीका माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बिजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्री वाग्लेले भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने तथा वस्तु सेवाको खरिद बिक्रीमा बिजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न चिट्ठा (लट्री) जस्ता आकर्ष कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

वाग्लेले सुरु गरेको लट्री कार्यक्रम पहिलो पटक सुरु हुन लागेको भने होइन । केही वर्षअघि पनि सरकारले भ्याट बिल लिनेदिने बानी विकास गर्न यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यसमा भ्याट बिलका आधारमा लट्री गरी केही व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पनि दिइएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए ।

‘लट्री कार्यक्रमले पनि उपभोक्ता सचेतना नभएकाले बिल लिने वा दिने अभ्यासमा सुधार नभए पनि रोकिएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘अहिले भने उपभोक्ता सचेतना पनि बढेको र विद्युत् कारोबारका कारण प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ ।’

नेपालको सन्दर्भमा वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा बिलिङ औपचारिकीकरण वा गैरऔपचारिकीकरण हुने अभ्यास नियन्त्रण गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

‘भ्याट बिल माग्दा नपाउने र उपभोक्ताले भ्याट बिल पनि नमाग्ने, उपभोक्ताले भ्याट बिल नमागिसकेपछि व्यवसायीले फेरि त्यसलाई अन्य तरिकाले अनुचित फाइदा लिने अभ्यास छ,’ पौडेलले भने, ‘यस कारण पनि भ्याट बिललाई प्रमोट गर्न नेपाल सरकारले बजेट भाषणमा यस्तो कार्यक्रम उद्घोष गरेको हो ।’

भोलिका दिनमा उपभोक्ता आफूले लिएको बिजकलाई चिट्ठाका रूपमा लिएर प्रतिदिन केही उपभोक्तालाई लाखौं रुपैयाँको उपहार दिने गरी लक्की ड्र गर्ने गरिने उनले जानकारी दिए ।

‘त्यही चिट्ठाको आशमा पनि अब उपभोक्ताले कम्तीमा बिजक मागिदिन्छन्,’ पौडेलले भने, ‘बिजक मागेपछि अब कारोबार औपचारिक पनि हुने भयो र नेपाल सरकारलाई आउने राजस्व पनि उठ्ने भयो, अनि कारोबार औपचारिक भएपछि त्यसमा आउने भ्याट उठ्यो भने आयकर पनि उठ्ने भयो ।’

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि विनियोजन भइसकेको जानकारी पौडेलले दिए । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइ तोकेर दिएको खण्डमा सोही अनुसार हुने उनले बताए । ‘विभागले नै स्वविवेक लगाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको खण्डमा कार्यविधि बनाइ काम हुन्छ,’ उनले भने ।

भ्याटमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको खण्डमा १० प्रतिशत क्यासब्याक गर्ने भनिएको छ । विद्युतीय भुक्तानी मार्फत सिर्जना भएका बिजकका हकमा स्वचालित प्रणालीबाटै आउने भएकाले सोही आधारमा लट्री गरिने उनले बताए । भौतिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने भए सोही अनुसार गोलाप्रथाबाट बिजेता छानिने उनले बताए ।

विद्युतीय माध्यबाट आएकालाई सिस्टमबाटै गोलाप्रथा गर्ने कि भन्ने पनि छलफल भएको पौडेलले बताए । लट्री गर्ने उपाय भनेको भौतिक र विद्युतीय गरी दुई माध्यम हो । यसमा उत्तम र सहभागिताका आधारमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ताले बिल माग्दा कसैले दिएन भने त्यसको आवश्यक कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने छ ।