गलोपाले भन्यो– प्रतिनिधिसभा नियमावली संविधानको धारा प्रतिकूल

२२ जेठ, काठमाडौं । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रतिनिधि सञ्चालनका लागि सदनबाट बहुमतबाट पारित गरिएको नियमावली संशोधनको माग गरेको छ ।

संवैधानिक, कानुनी तथा नैतिक सीमाको उल्ङ्घन गरेर नियमावली पारित गरिएको  गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको ठहर रहेको अध्यक्ष दिनेश प्रसाईं विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका छन् ।

संविधान संशोधनको सवालमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रचलनमा नरहेको, संविधानको सम्बन्धित धाराको प्रतिकूल हुने नियमावलीमा व्यवस्था राखिएको भन्दै गलोपाले आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको व्यवस्थालाई समेत उल्लङ्घन गरिएको गलोपाको ठहर छ ।

‘संसदको एउटा सदनबाट पारित नियमावलीलाई विशेषाधिकार ऐन मानी दुवै सदनबाट पारित भएका अन्य प्रचलित कानुनहरूलाई पनि निष्प्रभावी बनाउँदै राखिएको व्यवस्था; तथा संसदीय समितिहरूले निर्देशनको नाममा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी शक्तिको पृथकीकरणलाई नजरअन्दाज गर्ने व्यवस्थालाई कायम राखिएकाले प्रतिनिधि सभाले तत्काल संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढा‌ओस् भन्ने माग गर्दछौँ,’ अध्यक्ष प्रसाईंले विज्ञप्ति मार्फत सत्ता पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम १४० को उप–नियम ११ मा प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले आफ्नो समकक्षी सदनको नियमावलीभन्दा फरक व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधान संशोधन सम्बन्धी संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था विपरीत नियमावली ल्याइएको भन्दै विरोध गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २५९ (१) मा उल्लेखित ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति, तथा सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुन रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागु हुनेछ’ भन्ने प्रावधान गलोपाले आपत्ति जनाएको छ ।

यो व्यवस्था दुवै सदनले पारित गरी लागु भैरहेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको व्यवस्था ‘….मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहनेछ’ भन्नेसँग पूर्णरूपमा नमिल्नेप्रति सो पार्टीले सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।